नयाँ नेपालमा लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुको भूमिका
टि.एन. आचार्य
१. पृष्ठभूमि
नेपाली राजनीतिमा 'नयाँ नेपाल' भन्ने श्ाब्दावलीको प्रयोग चाहेर
वा नचाहेर हरेक क्षेत्रमा गर्ने गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि कार्यक्रम,
गोष्ठी, सभा सम्मेलन र लेख आदिमा यो शब्दावलीको प्रयोग अनिवार्य
नै बन्न पुगेको देेखिन्छ । 'नयाँ नेपाल' जस्तो गंभीर एवं दूरगामी
महत्वको कुरालाई हामीले अंशमा बुभ\mयौ भने यो एउटा नारा वा भनांै
आत्मरति बाहेक केही हुन सक्दैन । समग्र आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक
रुपमा अग्रगामी रुपान्तरण सहितको नेपाल नै सारमा नयाँ नेपाल हो भन्ने
कुरालाई बिर्सनु हाुदैन । राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक कुराहरु
एक अर्काका पूरक हुन र एक अर्कामा अनन्योश्रति सम्बन्ध रहेको हुन्छ
। एउटा क्षेत्रको परवर्तनको परिणाम र प्रभाव अर्को क्षेत्रमा देखिन्छ
। यसर्थ आर्थिक रुपान्तरण आफैमा एउटा छुट्टै विषय मात्र नभएर राजनीतिक
र सांस्कृतिक परिवर्तनको कारक र परिचयाक पनि हो । आर्थिक विकास बिनाको
राजनीतिक परर्वतन दीर्घजीवि र कालजयी हाुदैन भन्ने कुरा विश्व इतिहासले
प्रमाणित गरिदिएको तथ्य हो ।
आर्थिक विकासले समग्र औद्योगिक, वाणिज्य, पर्यटन, व्यापार आदिलाई
समेटेको हुन्छ । यसर्थ आर्थिक विकासक्रमसागै कयौं थरीका ऐन नियम
तथा कानून बनिनु आर्थिक विकासक्रमको अनिवार्य उपज हो । बनाइएका ऐन,
नियम र नियमावली तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको अवलोकन पुनरावलोकन
गर्ने र पालना भए नभएको तथ्य यकिन गर्न एउटा पेशागत दक्षताको जरुरी
हुन्छ । यही पेशागत दक्षताको आवश्यकता नै लेखापरीक्षकको भूमिका हुन
जान्छ ।
लेखापरीक्षण व्यवसाय एउटा पेशागत व्यवसायको रुपमा स्वीकारिएको छ
। वर्तमान शताब्दीको तीव्रतर आर्थिक विकास र भूमण्डलीकरणले एकातर्फ
धेरै किसिमका ऐन नियमहरु आवश्यक परेको छ भने अर्को तर्फ आधारभूत
विधि तथा नियमहरुमा एकरुपता -ग्लषयrmष्तथ) को समेत आवश्यकता छ ।
ऐतिहासिक र भौगोलिक सापेक्षतामा विभिन्न देश वा देशहरुको समूहले
विभिन्न नाममा लेखापरीक्षण कार्य गर्न छुट्टै स्वायत्त संस्थाको
स्थापना गरी सोही संस्थाले यसको नियमन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
२. लेखापरीक्षण कार्य र हाम्रो बुझाइ
लेखाङ्कनका आधारभूत सिद्धान्तहरु बाहेक राज्यले बनाएका नीति नियमहरुको
पालना गर्ने कुरा लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण पाटो हो । लेखापरीक्षकले
यस सिलसिलामा परिवर्तन भएका ऐन कानूनहरुको अध्ययन गर्नुपर्दछ । यसमध्ये
पनि लेखापरीक्षकले प्रभावकारी रुपमा आˆनो ज्ञानलाई दुरुस्त राख्न
आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, कम्पनी ऐन, अन्तशुल्क ऐन, भन्सार
ऐन आदि हुन् । यस बाहेक सम्वन्धित क्षेत्रको विशिष्टता हेरी सो क्षेत्रलाई
लागू हुने ऐनको बारेमा पनि स्पष्ट र दुरुस्त हुनुपर्दछ ।
सामान्यत लेखापरीक्षकले कुनै पनि संस्थाले तयार गरेको वित्तीय विवरणले
सो संस्थाको यथार्थ वित्तीय स्थितिको चित्रण गर्छ गर्दैन भन्ने प्रमाणित
गर्दछ । यसर्थ यहाँ बुझनु के जरुरी हुन्छ भने लेखापरीक्षकले कुनै
पनि वित्तीय विवरणहरु तयार गर्दैन । संस्थाले तयार गरेको वित्तीय
विवरणले आम्दानी र खर्चको सही लेखाङ्कन भए नभएको, तथा व्यवसायिक
प्रयोजनको क्रममा भए नभएको, संस्थालाई लागू हुने विभिन्न ऐन नियमहरु
पालना भए नभएको कुरा यसलाई पुष्ट्याइा गर्ने विभिन्न कागजात र अभिलेखको
आधारमा प्रमाणित गर्ने कार्य लेखापरीक्षकले गर्दछ । यसर्थ लेखापरीक्षण
कार्य भनेको पोष्टमार्टम कार्य हो । सामान्यत यो पोस्टमार्टम कार्य
व्यवस्थापनले दिएको जानकारी अभिलेख तथा तथ्याङ्कको आधारमा गर्ने
गरिन्छ ।
सामान्य मानिसले एउटा लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरण प्रमाणित गर्ने
वा वेरुजु लेख्ने कार्य तथा कर कार्यालय वा कम्पनी कार्यालयको काम
गर्ने भन्ने अर्थमा मात्र लिएको देखिन्छ । व्यवहारमा धेरै व्यवसायी
एवं व्यवस्थापकले समेत लेखापरीक्षकलाई यही ढंगबाट बुझेको देखिन्छ
। लेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्रमा माथिको बुझाइ परम्परागत बुझाइ मात्र
हो । कतिपय लेखापरीक्षकहरुले यति मात्र गर्ने गरेको हुँदा सामान्य
मानिसले यति मात्र बुभ\mनु स्वभाविक पनि देखिन्छ ।
लेखापरीक्षक वित्तीय क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्ति भएकोले
अहिलेको तिव्रतर आर्थिक विकासको युगमा माथि उल्लेखित एउटा कार्य
भित्र मात्र लेखापरीक्षकलाई राख्नु असान्दर्भिक देखिन आउाछ । लेखापरीक्षकले
हासिल गरेको दक्षता कुनै पनि व्यवसायिक वा गैर व्यवसायिक संस्था
जन्मनु अगाडिदेखि यसको मृत्युसम्म अभिन्न रुपमा उपयोग हुन्छ । आर्थिक
कारोवारहरुको लेखाङ्कन, सम्बन्धित ऐन नियमहरुको पालनाको स्थितिदेखि
लिएर वित्तीय व्यवस्थापन - ाष्लबलअष्ब िःबलबनझभलत ) को विविध कार्यहरु
आर्थिक र कर्मचारी नीति नियमहरुको स्थापना आदिमा लेखापरीक्षकले आˆनो
दक्षता उपयोग गर्न सक्दछ ।
३. लेखापरीक्षण कार्य र राज्यसागको सम्बन्ध
लेखापरीक्षण व्यवसाय सम्भवत कानून व्यवसाय पछाडि सबैभन्दा बढी राज्यको
दर्शनसाग जोडिएको पेशा हो । यो पेशाले राज्यले बनाएका नीति नियमहरुको
पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ । यसर्थ के भन्न
सकिन्छ भने राज्यको वर्गीय स्वरुपसागै यो पेशाको सेवा क्षेत्र तथा
वर्गीय चरित्र निर्धारण हुन्छ । यसर्थ लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षकले
गर्ने कार्यलाई पनि वर्गीय दृष्टिकोणको धरातलबाट हेरियो भने मात्र
यस कार्यको राज्य सागको सम्बन्ध बारेमा बढी स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
राज्यले जुन वर्गको सेवा गर्ने अभिप्राय वा दर्शन लिएको हुन्छ यो
पेशा गर्नेहरुले पनि स्वभाविक रुपमा सोही दर्शनको सेवा गरिरहेको
हुन्छ । शायद यही भएर होला डाक्टर वा इन्जिनियर जस्ता पेशाकर्मीहरुलाई
हेर्ने जुन सामाजिक दृष्टिकोण छ त्योभन्दा फरक दृष्टिकोण लेखापरीक्षक
-ऋजबचतभचभम ब्अअयगलतबलत र च्भनष्कतभचभम ब्गमष्तयचक) हरु प्रति देखिन्छ
।
आजसम्मको राज्यको संरचना सामन्ती एकात्मक भएको र व्यक्तिवादी संस्कृतिले
जरा गाडेको अवस्था हो । अर्ध औपनिवेशिक अवस्था कायम रहेकोले राष्ट्रिय
पूाजीको विकास हुन सकेको छैन । केवल दलाल पाूजीको विकास भएको अवस्था
देखिन्छ । राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई विना
कुनै शर्त बिना कुनै परिभाक्षा अागालेको छ । निजी क्षेत्र तब मात्र
प्रोत्साहित हुन्छ जब नाफा हुन्छ । हाम्रो देशको अर्ध सामन्ती संस्कारले
गर्दा जसले जति बढी नाफा कमायो ऊ उति नै बढी प्रतिष्ठित हुने, उद्योगपति
वा व्यापारी कहलिने हुन्छ । उसैले पुरस्कार पाउने हुन्छ । एउटा साबुन
ˆयाक्ट्री खोलेर करोडौ मुनाफा कमाएर शेयर होल्डरहरुलाई नाफा बाँड्न
सक्ने व्यवस्थापनको सरकारले प्रशंसा गर्छ तर उसले उत्पादन गरेको
रसायनिक एवं अन्य प्रदुषणले वरिपरिको क्षेत्र दुषित बनाएको सो व्यवस्थापनले
मजदुरहरुलाई शोषण गरेको कुरालाई वास्ता गरिदैन । राज्यलाई कुनै उद्योग,
व्यापार वा संघ संस्थाबाट समाजलाई परेको असरको मूल्याङ्कन नै गरिादैन
। एउटा यातायात कम्पनी दर्ता भएर करोडौ नाफा कमाएर लाखौ रुपैया कर
सरकारलाई तिर्यो भने सरकार सन्तुष्ट हुन्छ - यथोचित कर तिर्छ तिर्दैन
त्यो छुट्टै विषय छ ) तर यसको गुणस्तर मापन गर्ने, यसको प्रदुषणले
कति जनतामा के असर परेको छ त्यो हेर्ने, भाडा रकम निर्धारण गर्दा
सामाजिक न्याय तथा लागत नाफा विश्लेषणलाई कति ध्यान दिइएको छ त्यो
हेरिन्न ।
राज्यको चरित्र नाफामुखी र व्यापारिक भएपछि राष्ट्रिय अस्मिताका
कुराहरुमा सम्झौता गरिन्छ, विदेशी लगानीलाई लगानीकर्ताहरुले जे जे
शर्तहरु भन्यो त्यसको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर भित्र्याइन्छ, रणनैतिक
महत्वका विषयमा विदेशी लगानी भित्रिन दिइन्छ, जस्तै सञ्चार, हजारौ
हजार गैरसरकारी संस्थाहरु नेपालको गरिबी निवारण गर्ने ठेक्का लिने
नाममा काम गर्न दिइन्छ । विश्वको दोस्रो गरिब मुलुृकमा ३८,००० भन्दा
बढी गैर सरकारी संस्थालाई विदेशी शक्तिकेन्द्र र सास्कृति को दलाल
बनेर समानान्तर सरकार सरह काम गर्न दिइन्छ । समग्रमा राज्यले यस्तो
एउटा वर्गीय सञ्जाल खडा गरिदिन्छ जो विशुद्ध दलाल हो, जुन वर्ग जसरी
भएपनि नाफा कमाउन चाहन्छ, जो जसरी भएपनि छद्म रुपमा राज्य सञ्चालन
गर्न चाहन्छ जसलाई राष्ट्रियता भन्ने शब्द उग्रवादी लाग्छ अनि राज्यका
दायित्वहरु निजी क्षेत्रमा हस्तानतरण गरी एकाधिकारवादी रुपमा हाली
मुहाली गर्न चाहन्छ । यसर्थ राज्यको यस्तो प्रतिगामी स्वरुप र दर्शनलाई
सेवा गर्ने पेशा व्यवसायको सामजिक सम्बन्ध स्वतः नै राज्य र समाजको
सम्बन्धले निर्धारण गर्दछ । राज्य समाजप्रति जति उत्तरदायी र पारदर्शी
हुन्छ त्यति नै लेखापरीक्षक र समाजको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यसर्थ
हामीमा र समाजमा के भ्रम रहनुहाुदैन भने लेखापरीक्षकहरु केवल पैसा
मात्र कमाउाछन् । सच्चाइ के हो भने राज्यको स्वरुप तथा यसको आर्थिक
नीतिको सार नै वास्तवमा लेखापरीक्षकहरुको वर्गीय चरित्र हो र व्यवहार
हो ।
अब यहाँ एउटा गम्भीर तर यथार्थ कुरा के हो भने लेखापरीक्षण व्यवसायको
र राज्यको यस्तो सम्बन्धको कारणले तथा राज्यको सोाचले गर्दा यो पेशामा
चिन्तनगत रुपमा गैर सर्वहारा वर्गीय विचारधाराको बाहुल्य रहेको देखिन्छ
।
४ राज्यको भावी स्वरुप र लेखापरीक्षकहरुको दायित्वजनताको महान् वलिदानीपूर्ण
संघर्षको परिणाम स्वरुप नेपाल अग्रगामी परिवर्तनको ढोकामा उभिएको
छ । आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक रुपमा छलाङ्ग लगाउादै नयाँ नेपालको
सपना साकार पार्ने अभियानमा नेपाली जनताहरु जुटेका छन् । नेपाललाई
विश्वको समुन्नत र अग्रगामी राष्ट्र बनाउने दायित्व केवल राजनीतिक
पार्टीको मात्र नभएर सम्पूर्ण नागरिक समाज, पेशागत सागठन र सबै तह
र तप्काका नेपालीहरुको हो । राजनीतिक पार्टीहरुलाई मात्र राज्य सञ्चालनको
जिम्मेवारी दिनाले के हुने रहेछ भन्न्ो कुरा नेपाली जनताले २०४६
सालपछि भोगिसकेका छन् । यसर्थ राज्यको संरचना र खाका अनिणिर्त रहेको
अवस्थामा देशलाई वैज्ञानिक हिसाबले संघीय राज्यको रुपरेखा तयार पारेर
आजसम्म्ाका सामन्ती आर्थिक संरचनाको अन्त्य गर्नु सम्पूर्ण बुद्धिजीविहरुको
कर्तव्य हुन आउाछ । हिजो इतिहासमा जनता भन्ने शायद बोल्न पनि मन
नपराउने सामन्तवादका भजन मण्डलीहरुले समेत आज संघीय राज्य चाहिन्छ
भनेको अवस्थामा एकातर्फ कस्तो प्रकारको संघीय व्यवस्था हो भन्ने
प्रश्न छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो सोाचको संघीय व्यवस्थाका खाका तयार
पार्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लैजाने अर्को जटिलता छ ।
हामी इतिहासको अत्यन्तै कठोर र महत्वपूर्ण घडीमा उभिएका छौं । हाम्रो
त्याग र समपर्णले हाम्रो सन्ततीहरुको भविष्य र नेपालको रुपरेखा निर्धारण
गर्नेछ । आˆनो विषयगत दक्षताको कारणले लेखापरीक्षण व्यवसाय अगाल्नेहरुसाग
धेरै क्षेत्रको ज्ञान हुन्छ । सामान्य वित्तीय लेखापरीक्षण लगायत
कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण - एभचायrmबलअभ ब्गमष्त ) सामाजिक लेखापरीक्षण
- क्यअष्ब ब्िगमष्त), विशेष लेखापरीक्षण -क्उभअष्ब ब्िगमष्त ) गर्ने
लेखापरीक्षकहरुले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै अनुभव सागालेका हुन्छन्
। वित्त तथा राजस्व विज्ञको रुपमा धेरै लेखापरीक्षकहरुल्ो नेपाल
सरकारको कर प्रणाली, राजस्व प्रणाली आदिमा काम गरेका छन् । यसर्थ
यी अनुभव, कार्यक्षमता र पेशागत दक्षतालाई सम्पूर्ण लेखापरीक्षक
तथा वित्त विज्ञहरुले उपयोग गर्ने वेला आएको छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा लेखापरीक्षक, एवं वित्तसाग सम्बन्धित पेशा गर्नेहरुले
निम्न भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने देखिन्छ ।
४.१ राजनीतिक भूमिका
क)राज्यको पुनरसंरचनाको सन्दर्भमाः
राज्यको पुनरसंरचना एउटा राजनीतिक मात्र नभएर आर्थिक विषय पनि हो
। संघीय गणतन्त्र नेपाल अब नेपालीको न्यूनतम माग र नारा हो । संघीय
राज्यमा जाने क्रममा जातीय, क्षेत्रीय लगायत आर्थिक क्षेत्रलाई पनि
विश्लेषण गरिनुपर्ने हुन्छ । राज्यहरुको आर्थिक निर्भरता, आर्थिक
आधारहरु तथा स्रोत र साधनहरुको विभाजन संघीय अवधारणाको मुख्य क्षेत्र
हो । यसर्थ हामी आर्थिक क्षेत्रसाग सम्बन्धित पेशाकर्मीहरुले यस
सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने महत्वपूर्ण अभिभारा हुन आएको छ । यस क्षेत्रमा
अध्ययन गर्न २ प्रमुख कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ । पहिलो विश्वमा
भएका संघीय राज्यको अभ्यास र सर्वोत्तम तरिकाहरुको अध्ययन । दोस्रो
नेपालको विशिष्टतामा कतिपय कुराहरु हाम्रै सापेक्षतामा लागू गर्नुपर्ने
भएकोले त्यस्ता क्षेत्रहरुको अध्ययन ।
ख)राजस्व नीति बनाउने सन्दर्भमाः
संघीय संरचनामा बन्ने राजस्व नीति अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी
हुनुपर्छ । राजस्व नीति अन्तर्गत स्रोतको पहिचान, वित्तीय स्रोत
र कार्य जिम्मेवारी बीचमा तालमेल मिलाउने, करको क्षेत्र निर्धारण
गर्ने, राजस्व अधिकारको क्षेत्र निर्धारण, राजस्व लेखाङ्कन र लेखापरीक्षणको
विधि तय गर्ने, कर तथा राजस्वलाई प्रत्यक्ष रुपमा जनतालाई प्रवाह
गरिने सेवासाग जोडने आदि कार्य पर्दछन् । स्थानीय निकायलाई आर्थिक
नियमन गर्न सक्षम र सवल बनाउन वित्तीय आयोग गठन गर्ने, आवश्यक ऐन
नियमहरु तर्जुमा गर्नेदेखि लिएर एउटा सबल इकाइको रुपमा विभिन्न निकायहरुको
गठन प्रकृयामा आवश्यक परामर्श दिने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुमा
लेखापरीक्षक एवं वित्त विज्ञहरुले योगदान गर्न सक्दछन् ।
ग)राज्यको लेखा नीति बनाउने सन्दर्भमाः
लेखा नीति अन्र्तरगत आम्दानी र खर्चको लेखाङ्कन मात्र नभएर यसको
जवाफदेहिताको निर्धारण गर्ने कुरा समेत पर्दछन् । चरम व्यक्तिवादी
र नाफामुखी बजार अर्थतन्त्रकोे दर्शनभित्र लेखापरीक्षकहरुले प्रगतिशील
चरित्र कायम गर्न नसक्ने यथार्थता माथि नै उल्ल्ोख भइसकेको छ । यसर्थ
यो पेशालाई उत्तरदायी, समाजसेवी र जनसरोकारको विषयबस्तु बनाई जनताको
अगाडि आत्मसम्मानपूर्ण बनाउने महान् अभिभारा समेत अहिले रहेको छ
। बन्द कोठाभित्र लेखापरीक्षण गरी एउटा व्यक्तिलाई प्रतिवेदन दिने
र सो प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन नहुने अवस्थालाई चिर्नुपर्ने दायित्व
ट्डकारो रुपमा सामुन्ने आएको छ । यसर्थ राज्यले सामाजिक लेखापरीक्षण
-क्यअष्ब ब्िगमष्त), कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण -एभचायrmबलअभ ब्गमष्त)
लाई खर्चको प्रभावकारीता अनुगमन गर्ने माध्यमको रुपमा लिनु पर्ने
र विशुद्ध वित्तीय लेखापरीक्षणभन्दा पनि औचित्यताको अवधारणा -एचयउचष्अतथ
ऋयलअभउत) मा आधारित रहेर हरेक खर्चको सामाजिक प्रतिफल र प्रभाव मूल्याङ्कन
गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा लेखापरीक्षणसाग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय
मापदण्डहरु जस्तौ क्ष्ाच्क्, क्ष्ब्क्, द्यब्क्क्ष्ी, क्ष् ७ क्ष्क्ष्
आदिलाई नेपालको सापेक्षतामा लागू गर्न छुट्टै अध्ययन गर्ने तथा नेपालमा
वर्तमान अवस्थामा लागू भएका नेपाल लेखामान तथा नेपाल लेखापरीक्षण
मानहरुलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुको
अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्दछ ।
लेखाङ्कन विधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भोलिको आधुनिक नेपालमा सम्पूर्ण
लेखाङ्कन विधिलाई कम्प्युटरकृत गर्ने, लेखापद्धतिलाई प्रोदभावी -ब्अअगचब)
िआधारमा राख्ने र जानकारीमूलक वित्तीय विवरणहरु समयमानै चुस्त रुपमा
उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न योजना बनाउने र
कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुको विशेष योगदान
हुनुपर्दछ ।
घ)शिक्षा नीति बनाउने सन्दर्भमाः
अंग्रेजहरुले १९ औं शताब्दीमा भारतवर्षमा दिने गरेको जागिरे शिक्षाले
नै नेपालमा व्यापक रुपमा जरा गाडेको छ । शिक्षामा व्यापारीकरण गरेर
२ तहका नागरिक उत्पादन गरेर राज्यले आˆनो वर्गीय चरित्रलाई उजागर
गरेको अवस्थामा हामी लेखापरीक्षक तथा आर्थिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने
व्यक्तिहरुले व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न र दक्ष जनशक्ति उत्पादन
गर्ने वातावरण बनाउन जोडदार पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी विश्व
विद्यालयबाट ःद्यब् वा ःद्यक् पास गरेको विद्यार्थीले वित्तीय विवरण
बनाउन नसक्ने शिक्षा पद्धतिलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । नीजि विश्वविद्यालयमा
लाखाँै खर्च गरेर पढाउन सक्ने उच्च वर्गका छोराछोरीले मात्र राम्रो
काम पाउने तर गरिब तथा पिछडिएका र दूर्गम भेगका जनताले सरकारी शिक्षण
संस्थामा अध्ययन गरी जीविकोपार्जन गर्न धौ धौ पर्ने अवस्थालाई ध्वस्त
गरी सबैको लागि शिक्षा र रोजगार भन्ने नीतिलाई राज्यको नीति बनाउन
सम्पूर्ण लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुले सश्ाक्त पहल गर्नुपर्ने
देखिन्छ ।
ङ) स्वच्छ, पारदर्शी र भष्टाचारमुक्त नेपालको निर्माण गर्ने सन्दर्भमाः
लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुलेे धेरै थरीका व्यवसायसाग सम्बद्ध
हुने तथा राजस्व एवं कर प्रणालीसाग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने हुनाले
अहिलेको राज्य संरचनाभित्र कहाँ-कहाँ र कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ र
त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा शायद सबै पेशाभन्दा बढी
जानकार रहन्छन् । भ्रष्टचार एउटा यस्तो रोग हो जो स्पष्ट रुपमा राज्यको
नीतिसाग जोडिएको हुन्छ । अहिले भ्रष्टारीहरुले जनताको श्रम र पसिनाको
शोषण गर्ने तर जनताले यस विषयमा केही गर्न नपाउने अवस्था छ । उल्टै
सरकारले यस्ता तत्त्वलाई सफाइ दिादै जनताको श्रम र पसिनाको खिल्ली
उडाएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न राज्यको २ वटा प्रमुख
भूमिका हुन सक्दछन् । एकातर्फ विभिन्न आयोग -मल्ल्िाक आयोग, रायमाझी
आयोग, अख्तियार अनुसान्धान आयोग आदि) ले दोषी ठहर्याइएकालाई कडा
कारवाही गर्ने । अर्को तर्फ राज्य यन्त्रमा भ्रष्टचारविरुद्ध चुस्त
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गर्ने, राज्यको हरेक तह र क्षेत्रमा
स्थानीय जनतालाई सहभागी गराउने र सरकारको योजना, कार्यक्रम र खर्च
विवरण आदिलाई सहभागितामूलक एवं पारदर्शी बनाउने । वास्तवमा लेखापरीक्षकहरुको
पेशाको विशेष प्रकृतिको कारणले सबै व्यवस्ाँय, सरकारी कार्यालयहरुको
सवल पक्ष, कमजोरी पक्ष, संयन्त्रको सुधार गर्नुपर्ने ठाँउ तथा उपायहरुको
बारेमा राम्रो ज्ञान राख्दछन् । यसर्थ भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण
गर्ने कार्यमा लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुको महत्वपूर्ण भूमिका
रहन्छ ।
४.२ पेशागत भूमिका
लेखापरीक्षक एवं वित्तविज्ञहरुको पेशागत गरिमा र महत्वलाई कायम राख्न
यसमा संलग्न पेशाकर्मीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पेशागत दक्षता
हासिल गर्ने कार्यमा गुणात्मकता कायम राख्ने, २१ औं शताब्दीमा उपयुक्त
हुने उच्च नैतिकवान आचारसंहिता बनाई यसको पालना गर्ने, पालना भए
नभएको अनुगमन गर्न सश्ाक्त संयन्त्र बनाउन र जनताको हितलाई साधै
सर्वोपरिमा राखी काम गर्ने वातावरण मिलाउन यस पेशामा सम्बद्ध व्यक्तिहरुको
महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नै यो
पेशालाई सामाजिक रुपमा उत्तरदायी र प्रतिष्ठावान पेशा बनाउनुपर्छ
नकी पैसा कमाउने मात्र । राज्यको नीति र कार्यक्रम बनाउन मात्र होइन
यसलाई सशक्त ढंगले पालना गराउनमा लेखापरीक्षक सबल हुनुपर्दछ । लेखापरीक्षकको
स्वतन्त्रता -ब्गमष्तयचक क्ष्लमभउभलमभलअभ) लाई सम्झौता नगरीकन आजको
प्रतिस्पर्धात्मक युगमा योग्य सक्षम र इमान्दार पेशाकर्मीको जुन
आवश्यकता छ त्यसलाई पुरा गर्न यस पेशामा लाग्ने व्यक्ति तथा संस्थाले
लागि पर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकले एउटा
स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष लेखापरीक्षण गरी अबको
संघीय संरचनामा जनमुखी लेखा परीक्षण प्रणाली विकास गर्न सक्नुपर्दछ
। वर्तमान संरचनालाई आमूल परिवर्तन गरी योग्य दक्ष र समावेशी संयन्त्र
खडा गरी जनताको करबाट सञ्चालित राज्य यन्त्रको लेखापरीक्षण गर्दा
पूर्ण कडाइका साथ सही सत्य प्रतिवेदन दिनुपर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा
सम्पूर्ण जनताको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अबको संघीय संरचनामा लेखा नीति,
लेखापद्धति र यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र पूनसंरचना गर्ने महत्वपूर्ण
जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको समेत हुन आउाछ । लेखापरीक्षण पेशाकर्मीहरुले
महालेखा परीक्षकको भूमिकालाई बुझी यो संस्थालाई उत्तरदायी र अगुवा
संस्थाको रुपमा विकास गर्न सघाउ पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
यस्तै गरी नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थाले पनि भोलिको नयाँ नेपालको
आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्षम संस्थाको रुपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने
देखिन्छ । सो संस्थाद्वारा दिइने शिक्षाको दूर्गम नेपालमा समेत प्रचार
प्रसार गरी भोलिको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने लेखापरीक्षकहरु उत्पादन
गर्ने तर्फ आजदेखि नै सोाच्नुपर्दछ ।
यसरी पेशागत महत्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउन लेखापरीक्षकहरु, महालेखापरीक्षक,
नेपाल चाटर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था एवं सम्बद्ध अन्य निकायहरुले नयाँ
सोाच र विचारका साथ अगुवाइ लिनुपर्ने देखिन्छ ।
उपसंहार
लेखापरीक्षण एवं वित्तसम्बन्धी कार्यलाई जनमुखी, पारदर्शी एवं गुणात्मक
बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । तर यो कुरा स्वयं राज्यको
नीतिसाग जोडिएको हुनाले राज्यको अग्रगामी एवं प्रगतिशील संरचना निर्माण
गर्ने दायित्व नै प्राथमिक हुन आउाछ । यसर्थ सम्पूर्ण लेखापरीक्षक
एवं वित्तविज्ञहरुले इतिहासको यो संगिन घडीमा हाम्रो पेशाको गरिमा
र महत्वलाई राज्य र जनता बीचमा स्थापित गर्न नयाँ साँेच र उत्साहका
साथ लागि पर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि यो पेशासाग
सम्बन्धित विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा कन्जुस्याँइ गर्नुहाुदैन
। नयाँ नेपालको निर्माण केवल सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्र
सम्भव देखिन्छ ।
á लेखक चार्टड एकाउन्टेन्ट, तथा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको लेखा
तथा राजस्व विज्ञमा कार्यरत हुनुहुन्छ । -सं
आर्थिक अराजकताले सीमा नाघ्दैछ
विदुर भारती
विगत डेढ वर्षदेखि सात दलको सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन हुँदै
आएको देखिए पनि नेपाली काँग्रेसले आˆनो एकमना सरकार जसरी संचालन
गरेको अन्य ६ दलको आरोपमा सत्यता पाइन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि
सबैभन्दा बढी सरकारको बागडोर सम्हालेको नेपाली काँग्रेसभित्र सबै
प्रकारका माफियाहरुको राम्रो पकड रहेकै कारण यथास्थितिमा चक्कर काट्न
बाध्य भएको देखिन्छ । वास्तवमा नेपाली काँग्रेस राजनीतिक पार्टी
नभएर अर्थ-माफियाहरुको जमघट भएका कारण विगत दुई दशकमा नेपालले आर्थिक
विकास गर्न नसकेको भन्ने भनाइ अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरुको पाइन्छ
। त्यसै कारण सामन्ती पञ्चायती शासनकालमा खुलेका उद्योगहरु समेत
पुँजीवादी भनिनेहरुका शासनकालमा बन्द हुन पुगे । नाफामा देखिएको
वित्तीय क्षेत्रको लगानी अनुत्पादक क्षेत्र होम लोन र अटो लोन -घर
र गाडीका लागि ऋण) तर्फ मोडिएको छ । दिनप्रतिदिन वेरोजगारीका कारण
गरिबीका साथै अपराधहरु बढी रहेका छन । त्यसको हल गर्न वस्तु बजारको
आधुनिक युगमा श्रम बजारको खोजीमा सरकार लागी परेको देखिन्छ । ऋणात्मक
भुक्तानी सन्तुलन घटाउन वस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नको बदला
मानव निर्यात राज्यको प्राथामिकतामा परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र
रेमिट््यान्समा भर परेको देखिन्छ । रेमिट्यान्सलाई दीर्घकालीन स्रोतका
रुपमा लिनु सरकारको आर्थिक बेइमानी हो । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू
गरी कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउनुको बदला सुकुम्वारी,
उम्लरी, हरुवा, चरुवा र मोहीजस्ता भूमिहीन किसानले खाइपाइ आएको जमिन
भूमाफियालाई फिर्ता गराउन सरकार लागी रहेको महसुस हुन थालेको छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर
अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने आर्थिक अवस्थामा रहेको देशले विकसित
पुँजीवादी राष्ट्रहरुको नक्कल गर्दै राष्ट्रिय उद्योगहरु निजीकरण
गर्नुको पछाडि पनि व्यक्तिगत आर्थिक लाभ रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन
। आत्मकेन्दि्रत व्यक्तिवादी राजनीतिक नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका
कारण बजारमा आर्थिक अराजकता बढेर सर्वसाधारणले जीवनयापन गर्न नसक्ने
अवस्था सिर्जना भएको छ । कुन उपभोग्य वस्तुको कतिबेला अभाव र मूल्य
वृद्धि हुने भन्ने ठेगान हुँदैन । समग्रमा ७.४ प्रतिशतभन्दा बढी
मुल्यवृद्धि -मुद्रा स्पिmति) नहुने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क आइरहँदा
सर्वसाधारण उपभोक्तहरु अति आवश्यक वस्तुमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि
मुल्य वृद्धि भएको र त्यो पनि सर्वसुलभ नहुँदा शतप्रतिशत अतिरिक्त
मूल्यमा ब्ल्याकमा खरिद गर्नु परेको गुनासो गर्दछन् । अति आवश्यक
वस्तु इन्धनको मूल्यमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नै मूल्य वृद्धि
गरिसकेको छ । त्यसको सर्वव्यापी प्रभाव देखिन थालेको छ । आयल निगमभित्रको
आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण र चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयत जस्ता
विकल्प हुँदाहँुदै सरकारले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको इशारामा मूल्य
वृद्घ िगरेको ठहर जानकारहरुको रहेको छ । यद्यपि आफुलाई अर्थशास्त्रको
ज्ञाता भन्न रुचाउने अर्थमन्त्रीले यो विकल्प नदेख्नुलाई उनी नेपाली
जनताका नभएर विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको अर्थमन्त्री रहेको बहस सर्वत्र
चल्न थालेको छ । सात दलको सहमतिलाई नै धक्का पुग्नेगरी आर्थिक वर्ष
२०६४/०६५ को बजेट तयार गरी सदनबाट पास गराउन सफल अर्थमन्त्री आर्थिक
क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रणमा भन्ने पूर्णरुपमा असफल भएको महसुस
हुँदैछ । आर्थिक विषयमा सर्वसाधरणलाई उपदेश दिएर नथाक्ने अर्थमन्त्रीले
आˆनै सरकारलाई आर्थिक अनुशासनमा नराख्दा तीन महिनामा नै सरकारी ढकुटी
टाँट पल्टिएको छ । यद्यपि यो जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने महसुस
अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन् । यसले नेपाली काँग्रेस समग्रमा कति गैरजिम्मेवार
र जनघातीका साथै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र मितव्ययिता जस्ता आर्थिक
अनुसाशनको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्थमन्त्रीले
जवाफ दिनैपर्दछ । यो तीन महिनामा के त्यस्ता आर्थिक योजना सम्पन्न
गर्नुभयो ? जसको कारण बचतमा भएको राष्ट्रिय ढुकुटी तीने महिनामा
नै रित्तियो । आर्थिक वर्षका शुरुका तीन महिना विकास निर्माणमा खर्च
हुने समय नै हैन र भएको पनि छैन । यहाँ एउटा प्रश्न स्वाभाविक रुपमा
उठ्दछ । के नेपालमा अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा कम घनिभूत युद्ध चलाएर
राष्ट्र असफल बनाउने खेल चलेको त छैन । संसारका कुनै पनि देशमा आˆनो
आर्थिक साम्राज्यको विरोधी शक्ति सत्तामा जाँदा कम घनिभूत युद्ध
चलाई असफल पार्ने काम अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दै आएको छ । नेपाली
काग्रेसभित्रका अमेरिकी खेमाका नेताका रुपमा चिनिने अर्थमन्त्रीले
नै सात दलका विरुद्घ नेपालमा चलाइएको कम घनिभूत युद्घको नेतृत्व
गरिहेका त छैनन् भनी शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त भेटिन्छन ।
२०४६ साल देखि २०५६ सालसम्मको आर्थिक अराजकता र राष्ट्रघात देखेका
नेपाली जनता ऐतिहासिक जनआन्दोनपछि नेपाली काँग्रेस सच्चिएर अगाडि
बढ्ने आशा राखेका थिए । तर, त्यसको ठीक विपरित नेपाली काँग्रेस पुन
अर्थ-माफियाहरु र वैदेशिक शक्तिकेन्द्रकै इशारामा नाच्ने कठपुतलीमा
परिणत भएकाले शासनसत्तामा रहने नैतिक अधिकार समाप्त भएको छ । वर्तमान
नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था र नेपाली काँग्रेसको विगतको अध्ययन
गर्दा नेपाली जनताले पनि भविष्यमा नेपाली काँग्रेसजस्तो समान्त,
दलाल र अर्थ-माफियाहरुको चङगुलमा फसेको राजनीतिक पार्टीबाट राष्ट्रियता,
गणतन्त्र र समग्र आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको आशा गर्नु महाभूल हुनेछ
। यो वर्तमान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो संकेत हो । तर,
आम राष्ट्रवादी र परिवर्तनकामी राजनैतिक शक्तिहरुका लागि सकारात्मक
चुनौति पनि हो । यो चुनौतिको सामना गर्दै जनघाती र राष्ट्रघाती नेपाली
काँग्रेसको आर्थिक नीतिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई
बचाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका लागि एकताबद्ध हुनुपर्ने महसुस
आर्थिक क्षेत्रबाट गरिन थालेको छ ।
देश आर्थिक समस्यामा
यदु देवकोटा
आगामी दुई तीन महिनापछि सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सरकारले विदेशीसाग
ऋण लिन थाल्यो भनेर समाचार आयो भने त्यसलाई आश्चर्य नमाने हुन्छ
। त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणका कार्य गर्ने भनेको त टाढाको
कुरा हुन जानेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी खर्चमा
भएको वृद्धिले त्यो अवस्था सिर्जना हुने खतरा देखिएको हो । यसले
सरकारलाई आर्थिक संकट उत्पन्न गराउने संभावना देखाएको छ ।
विगतका वर्षहरुको तुलनामा यो वर्षर्को चार महिनामा कर्मचारीको तलब
भत्तामा प्रयोग हुने चालु खर्चमा २६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको
र राजश्व संकलनमा लक्ष्यभन्दा ६ प्रशितभन्दा बढीले कमी आएकाले सरकारलाई
आर्थिक संकट पर्न लागेको हो । सरकारलाई आर्थिक संकट पर्ने संभावना
टड्कारो रुपमा अघि आएकोले अहिले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विकल्पहरुको
बारेमा छलफल गर्न समेत शुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कमा कार्तिक मसान्तसम्म
सरकारले कुल खर्च ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र आम्दानी ३३ अर्ब ३४
करोड रुपैयाँ रहेको पाइन्छ । आर्थिक वर्षर्को पहिलो चार महिनामा
नै सरकारी ढुकुटीमा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र सञ्चिति रहनुले सरकार
आर्थिक दृष्टिले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका
छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगेको
बताउनु भएको छ । 'चालु आर्थिक वर्षर्को चार महिनाको तथ्यांक हेर्ने
हो भने अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा पुगेको छ, तर अहिले नै नियन्त्रणभन्दा
बाहिर भने गएको छैन्' अर्थमन्त्री डा. महतले बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार आर्थिक वर्षर्को
पहिलो चार महिनामा चालु खर्च २४ अर्ब ४१ करोड, बिकास निर्माणका कार्यमा
प्रयोग हुने पूाजीगत खर्च ३ अर्ब ३७ करोड र ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी
४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरी ३२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ
भने राजश्व संकलनबाट २४ अर्ब ३५ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट २ अर्ब
२३ करोड, वैदेशिक ऋणबाट एक अर्ब ३८ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट ५ अर्ब
८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले राजश्व संकलन
१८ प्रतिशतले हुन्छ भनेर अपेक्षा गरे पनि राजश्व संकलन १३ प्रतिशतले
मात्र हुनु र चालु खर्च २१ प्रतिशतले हुन्छ भनेर आंकलन गरिए पनि
२६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुनुले सरकारी खर्चमा वृद्धि भएको
हो ।
यदि चालु खर्चको वृद्धि यही अवस्थामा रहने र विभिन्न राजनीतिक दल,
जातीय संगठन तथा तराईका सशस्त्र समुहरुले घोषणा गरे अनुसार बन्द
हड्ताल भयो र राजश्व संकलनको अवस्थामा सुधार आएन भने एक दुई महिनापछि
सरकारी कर्मचारीले तलब खान नपाउने स्थिति सिर्जना हुने लक्षण देखिएको
छ । सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न परेको
र माओवादी जनसेनाको लागि खर्चको व्यवस्था गर्नुपरेकोले साधारण खर्चमा
वृद्धि भएको, केही समयपछि खर्च नियन्त्रणमा आउने बताएको छ । सरकारले
साधारण खर्च बढेपछि दोष निर्वाचनलाई र माओवादी जनसेनालाई दिए पनि
यसमा कुनै सत्यता भने रहेको छैन् । संविधानसभाको निर्वाचन र माओवादी
जनसेनाको भरणपोषण गर्ने काम बजेट ल्याइसकेपछि थपिएको दायित्व होइन
। बजेट वक्तव्यमा नै सरकारले यी दुई प्रयोजनको लागि रकम बिनियोजन
गरेको छ । फेरि आगामी महिनामा यी दुई प्रयोजनको लागि बिनियोजित रकम
घट्ने अवस्था पनि रहेको छैन्, किनभने यी दुई प्रयोजनमध्ये राजनीतिक
सहमति कायम भयो भने संविधानसभाको निर्वाचनको लागि यो वर्षर्भरि नै
रकम बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने माओवादी जनसेनाको लागि
अझ केही वर्षर् रकम बिनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहन जानेछ । यसैले
गर्दा आगामी महिनामा पनि सरकारी खर्च घट्नसक्ने अवस्था न्युन रहेको
छ ।
अहिले केही विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुले नेपाल टाँट पल्टिएको तथा असफल
राष्ट्र हुँदै गएको बताउन थालेका छन् । यो बताउनुमा उनीहरुको आफ्नो
निहित स्वार्थ हुन सक्छ, तर सरकारको बित्तीय अवस्थालाई केलाउने हो
भने त्यसमा केही सत्यता रहेको पाइन्छ ।
अहिले देशको आर्थिक अवस्था धान्ने प्रमुख स्रोत विदेशमा बसेर काम
गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्सको कारणले गर्दा
विदेश गएर काम गर्ने मान्छेको नेपालमा आश्रति परिवारको खर्च गर्ने
क्षमतामा वृद्धि भएको छ । यसले नेपालको आयात व्यापारमा वृद्धि भई
विदेशी पेसा विदेशमा नै फर्केकौ छ । बारम्वारकौ बन्द तथा आन्दोलन,
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा हुने गरेको मजदुरहरुको समस्या, बिद्युतको
लोडसेडिङले गर्दा नैपाली वस्तुहरको उत्पादन लागत ज्यादै बढ्दै गएको
छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नेपाली वस्तुहरुको
निर्यात व्यापारमा दिनदिनै खस्कदंै गएको छ । गत वर्षर् मात्र नेपालको
व्यापार घाटामा ३८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्व ३८ अर्ब रुपेयाँको
व्यापार घाटा भएको थियो । एकातिर देशको आर्थिक वृद्धिदर न्युन हुँदै
जाने र अर्कोतिर वर्षर्ेनी व्यापार घाटामा वृद्धि हुँदै जाँदा सरकारलाई
वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न समेत ध्ाँै धौ पर्न जाने अवस्था आएको
छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुन थालेको अत्याधिक मात्राको
वृद्धिले बजार भाउ आकासिएको छ भने अर्कोतिर अमेरिकी डलरको लगातारको
अवमूल्यनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई मात्र होइन नेपालमा पनि असर
पर्न थालेको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारलाई सहयोग
गर्न तयार रहेको बताए पनि कार्यान्वयन गर्न भने हिच्किचाइ रहेका
छन् । यसलै बिदेशीहरु नेपाललाई तत्काल बजेटरी सहयोग उपलब्ध गराएर
उद्धार गर्न चाहिरहेका छैनन् । दाताहरुले गर्ने परियोजनाअन्तर्गतको
सहयोग सरकारी कर्मचारीह/mलाई तलब खुवाउन नपाइने र त्यो रकम खर्च
गर्न सरकारको तर्फबाट राख्नुपर्ने काउन्टर पार्ट रकम समेत सरकारसाग
नहुने अवस्थाले गर्दा विदेशी सहयोगको कुनै अर्थ नहुने देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा देखिएको आर्थिक संकट समाधानको लागि सरकारसाग थौरै
मात्र विकल्पहरु बाँकी रहेका विश्लेषकहरुले बताएका छन् । त्यसमध्ये
सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने पहिलो विकल्प हुनसक्छ । त्यसमा कटौती
गर्नसक्ने अवस्था छैन भने दोस्रो विकल्पको रुपमा तराईका जिल्लाहरुमा
सुरक्षा संयन्त्र बढाएर सामान आयात-निर्यातको अवस्था सहज बनाई राजश्व
संकलनलाई कडाई गरेर लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने, तेश्रो
विकल्प भनेको पौष महिनामा वा यही अधिवेशनमा पुरक बजेट ल्याएर करका
दरहरुमा वृद्धि गर्ने तथा चौथो विकल्प भनेकोे राष्ट्र ऋण उठाएर अहिले
बाणिज्य बैंकहरुमा रहेको केही तरलतालाई सरकारमा तान्ने । á
