दृष्टिकोण

नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीति र नेपालको विकास

- दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री

संविधानसभाको निर्वाचान परिणामले संकेतहरू देखापरेका छन् । राजनैतिक क्रान्तिको लक्ष, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नु हो भन्ने अवधारणाले मान्यता पाएको छ । आर्थिक आधारहरू वलिया नभएसम्म राजनैतिक उपलब्धि साररहित हुन्छ भन्ने तथ्य विश्व रंगमञ्चमा प्रमाणित भएको पनि छ । दशकसम्म जनयुद्धमा संलग्न राजनैतिक दलका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवधारणालाई नेपाली जनमतले अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन संविधान निर्माणको लागि हो र त्यो संविधानले लामो समयदेखि चल्दै आएको केन्द्रीय एकात्मक राजकीय पद्धति र त्यसले लादेका नीति नियमको परिणाम स्वरूप सिर्जना भएको असमानता, उत्पिडन, गरिबी बेरोजगारीजस्ता विसंगतिलाई सदाका लागि विदा दिने व्यवस्थाको लक्ष राखेको छ । उक्त सबै विसंगतिको समाधान निकालि असमानताबाट मुक्त, आत्मनिर्भर र समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरिएको छ । सो नै नयाँ नेपालको आधार हो । यि पक्षहरूको उपलब्धिद्वारा प्रत्येक नेपालीको आर्थिक, समाजिक र राजनैतिक अधिकार सुुनिश्चि गर्दै राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सुविधामा पहुँचको प्रत्याभूति पनि नयाँ नेपालको परिकल्पना हो । नेपालका सबै दलहरूको लक्ष उच्च आर्थिक वृद्धि, दर, समुन्नत नेपाल भएता पनि विगतका परिणामले अन्यथा सावित भएको सन्दर्भमा राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा -माओवादी) का उद्घोषमा परेका आर्थिक नीतिबारे उद्यमी, व्यवसायी, नीति निर्माता र विकासका साझेदार मानिएका अन्तर्राष्ट्रिय दाता निकायहरूको उत्सुकता र चासो बढेको छ ।

निर्वाचनका बेला नेकपा -माओवादी) दलले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा मूलतः राज्यको पुनर्संरचनामा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ संक्रमणकालीन आर्थिक नीतिका माध्यमबाट मुलुकको अग्रगामी विकासको प्रस्ताव गरेको थियो । संस्थापन पक्ष अर्थात् झण्डै एक दशक अघिको -२०५६) मा निर्वाचनबाट जनताको जनादेश पाएका दलहरूले चलाएको सरकारले उदारवादी अर्थनीतिका आडमा निजीकरण, व्यावसायिक स्वतन्त्रताअन्तर्गत व्यवसाय सञ्चालन समापन गर्ने अवसर दिए । जलस्रोतमा त उद्धारीकरणका नाउमा इजाजतपत्र लिई खोलानाला दर्ता गर्ने तर परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा 'इजाजतपत्र' बढाबढ गराउनु लाभदायिक ठानी सो प्रक्रियाले जलस्रोत क्षेत्रको विकास कुण्ठित बनाइएका घटना चर्चामा छन् । यस उदारवादी पद्धतिबाट सकारात्मक परिवर्तनहरू पनि देखिएका छन् - खास गरी सञ्चार क्षेत्रमा यो पक्ष लागू हुन्छ । पत्रपत्रिकाको संख्यात्मक एवं गुणात्मक प्रगति छ । त्यस्तै विद्युतीय सञ्चारमा टेलिभिजन, प|mेक्वेन्सी मोडुलेसन, इन्टरनेट सेवा आदि । बैकिङ क्षेत्र, हवाई यातायात क्षेत्र पनि उदार नीतिबाट फष्टाएका क्षेत्रहरू हुन् यद्यपि यिनीहरू पनि समस्या रहित र व्यवसायिक दक्षता साथ अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित मात्रामा योगदान दिइरहेछन् भन्ने होइन ।

चलनचल्तीको परिवेशमा सेवारत विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरू नियाल्दा विकृतिरहित ढंगबाट अग्रसर भइरहेका क्षेत्र कमै देखिएबाट ती क्षेत्रहरूलाई पनि नयाँ ढंगले हेरिनुपर्ने आवश्यकता अनुभूत गरी 'नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीति'को उद्घोष भएको छ । सो अनुसार नयाँ नेपाल निर्माण लगानी आर्थिक विकासका आधारहरूमा पनि व्यावहारिक, सामाजिक न्याय दिने, तीव्र आर्थिक वृद्धि उन्मुख नीतिहरूको परिकल्पना गरिएको छ । विद्यमान अर्थतन्त्रका गुणहरूमा क्षमता र अवसरका आधारमा आफ्नो भूमिका खोज्ने गरिन्छ । उक्त दुई गुणहरू पनि सामन्तवाद र एकीकृत केन्द्रीय राज्यसत्ताका आसपासमा रहेका वर्गकै वर्चश्व बढी छ । यसले गर्दा असमान वितरण, गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा र शोषण पनि विद्यमान छ । सामन्तवादका आडमा उत्पादन सम्बन्ध गाढा रूपमा जमिनमा रहेकेा र विगतका टालटुले भूमि सुधार कार्यक्रमका कारण वास्तविक रूपमा कानुनको सीमा बाहिर रहेको अतिरिक्त जमिन राज्यले लिन सक्ने अवसर गुमायो । फलस्वरूप मोहिवेदखली, भूमिहीन कृषि श्रमिकको संख्या बढ्यो । उत्पादकत्वलाई बढाउन सहयोग नपुगेको मात्र होइन अधिक जनसंख्या निर्भर गर्ने कृषि व्यवसाय धराशायी भयो । नयाँ परिवेशमा माटोको साइनोअनुसार जमिन जोत्नेको सिद्धान्तका आधारमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरी मोही वेदखली, भूमिहीन कृषि मजदुरको समस्याका अतिरिक्त उत्पाकत्व र व्यवसायीकरणमा योगदान दिई सामाजिक न्याय दिलाउने नीति रहेको देखिन्छ । जग्गाको हदबन्दीका हकमा जमिनको उर्बरता, भौगोलिक अवस्थिति, पारिवारिक आवश्यकताका आधारमा वस्तुनिष्ठ ढंगले कायम गरिने नीति रहेको छ ।

काम गर्ने संस्कृति, बेरोजगारी, छद्म बेरोजगारीजस्ता पेचिला प्रश्नहरू नेपाली जनशक्ति बीच खडा छन् । नेपालमा मेहनत गर्न हिच्किचाउने व्यक्ति विदेशमा अति परिश्रमी, इमान्दार र कौशल कहलाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । श्रमको सम्मान गर्ने व्यवस्थाका अतिरिक्त काम अनुसारको ज्याला पाउने स्वतःस्फूर्त पद्धतिको विकास भएमा जस्तोसुकै कठिन, असजिलो स्थितिमा पनि श्रमको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारको वर्तमान पद्धति र व्यवस्थामा परिवर्तनको खाँचो महसुस भएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा श्रम प्रधान नीतिको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्दै आयआर्जनमा योगदान पुर्‍याई आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको बीचको तालमेल मिलाइने छ । यसबाट श्रमिकको विदेशिने प्रवृत्तिमा कमी आउनाका साथै आफ्नै मुलुकको लागि श्रम खर्चिने र आफ्ना भावी सन्ततिका लागि केही गरिँदैछ भन्ने गहन सोच पनि विकसित हुनेछ । वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने विप्रेषणको रकमबाट हैसिएका हामी सो बाट सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावभन्दा कम आँकलन गर्ने गल्ती भइरहेको छ ।

सहकारिताको अभियानलाई प्रभावकारी ढंगले लैजान आवश्यक देखिएको छ । नेपालमा परम्परागत रूपले पनि सहकार्य र सहकारिता सामाजिक, आर्थिक स्तरमा पाइन्छ । खेतीपानी गर्दा पर्म लगाउने -सदस्यहरूबीच आलोपालो काम सघाउने), सानोतीनो रकम जम्मा गरी बेलाबखत आई पर्ने अािर्थक संकट टार्ने काम परम्पारगत ढंगले छुट्टै आएको छ । हिजोको 'हामी' को संस्कार उदारवादको फन्दामा परि 'म' परिवर्तन भएको परिप्रेक्षमा मानवीय सुखानुभूतिलाई अधिकतम पार्न सहकारिताको माध्यमबाट पुनः 'हामी' मा र्फकनु आवश्यक भएको छ । उत्पादनको क्षेत्रमा, वितरण र वित्तिय क्षेत्रमा समेत सहकारिताको माध्यमबाट जनतालाई सेवा दिलाउने मात्र होइन सो को प्रतिफलको साझेदारीको विकास पनि गरिनेछ । तर, सहकारिताको आडमा भएका विसंगतिको खोजनीति गरी सहभागि सदस्यहरूको सामूहिक हितका पक्षमा संगठित हुने वातावरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । समुदायस्तरमा नै आत्मनिर्भरताका लागि आधार बन्ने अपेक्षा पनि गरिन्छ ।

राज्यले नेतृत्व लिने क्षेत्रहरू खास गरी मौलिक र मानवअधिकारका दृष्टिले प्रत्याभूत गरिएका क्षेत्रहरूमा साधन र स्रोतको बाँडफाँडमा सकारात्मक विभेद रहने छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी खाद्य सुरक्षाजस्ता आधारभूत पक्षहरूमा राज्यको चासो र वर्चश्व दुवै सघनरूपले रहने छन् । राज्यको यस पहलबाट सामाजिक न्याय, समानताको हकको प्रत्याभूति र अवसर प्रदान गर्ने कुरामा विभेद मेटिन जाने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा विद्यमान भेदभावका अतिक्ति सत्ता र स्रोतको हैकमवालाहरूका लागि सशक्त सबै तत्व हककै रूपमा स्थापित भएका थिए भने सर्वसाधराणका लागि आकाशको फलकै रूपमा थियो ।

उक्त किटान गरिएका क्षेत्रबाहेकका आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेका ठाउँमा कानुनको दायराभित्र रही व्यवसायको सञ्चालन, विकास गर्ने हक कायम रहने छ । पुाजी र प्रविधिको पर्याप्तताको आवश्यकता रहेमा र सम्भावना देखिएमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रकेा साझेदारीमा पनि परियोजनाहरू र आर्थिक गतिविधि संचालन हुन सक्तछन् । खास गरी सेवा क्षेत्र जहाँ लगानीको मात्रा ठूलो रहने, प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्व राख्ने र सञ्चालनको नियममा राज्यको भूमिका प्रबल हुने स्थितिमा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले योगदान दिने र अन्य नियमा र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यपक्षको भूमिका स्थापित गर्न पनि सकिन्छ । यस्ता पद्धतिबाट व्यावसायिक संस्थाहरूको लेखा पद्धति चुस्त राख्न र राज्यले कर बढी असुल गर्न सक्तछ । सैद्धान्तिक रूपले उत्तम देखिएको परिकल्पना व्यवहारिक रूपमा उतार्न कठिन पनि हुन सक्तछ । तर, शोषणमुक्त समाजको सिर्जना गर्न र राज्यको दायित्व राम्ररी निर्वाह गर्न साझेदारी कार्यक्रमले योगदान दिनेनै देखिन्छ ।

औद्योगिक विकास पुाजीवादी अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गराउने एउटा कडी हो । पुाजी र श्रमको संयोजनबाट कच्चापदार्थको उपयोग र तैयारी वस्तुको खपतबाट हुने आम्दानीको मात्रा नै हेर्ने र श्रमिकलाई उनीहरूको वाद्यताको उद्योगमा अल्भिmएका फाल्तु उत्पादनका साधान मध्यको एक अंश मात्र मान्ने अतिवादी सोच एकातिर छ । अर्कोतर्फ प्रविधिको विकाससँगै मानवीय श्रमलाई प्रतिस्थापन गर्ने महँगो विकल्प विश्वमा भए पनि विकासशील देशहरूमा असम्भव रहेको उक्त प्रावधानका कारण श्रमिकबिना उद्योगको अर्थ छैन, त्यसैले औद्योगिक उत्पादनमा श्रमिकको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्ने पद्धति खोटमुक्त छ भने भनाई पनि उत्तिकै सशक्त छ । शास्त्रीय व्याख्याअनुसार श्रमिकको योगदान स्वरूप प्राप्त 'अतिरिक्त मूल्य' का आडमा पुाजीपतिले शेाषण गरेका हुन्छन् भन्ने सोच पुरानो भएको तर्क पेश गरिँदा पछिल्लो प्रविधि, बजार व्यवस्थापनका चातुर्यजस्ता कौशलताले पनि मुनाफामा योगदान दिएको दावी गरिन्छ । तर्क जे भए पनि पुाजी र श्रमको महत्वमा कुनै एकले अर्कोलाई कम आाकलन गर्नुभन्दा समन्वयात्मक आधारमा सहकार्य गरनु आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नीति, नियम मुलुकको सामाजिक परिवेश, प्रतिष्ठानको आर्थिक स्थितिसमेतको मूल्यांकन गरी श्रम र व्यवस्थापनको संयुक्त पहलमा राज्यसंयन्त्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानिएका समावेश गरी निकास दिइदा मुलुकको निर्यात आय, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।

प्राकृतिक श्रोतका रूपमा रहेका जलस्रोत, जंगल, जमिनको उपभोग गर्दा फेरि पनि सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई सदाका लागि बिदा गर्ने नीति अवलम्बन गरिने देखिन्छ । साना र मझौला परियोजनाहरूमा राष्ट्रिय पु्ँजीको प्रवाहमा जोड दिई व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दा आन्तरिक माग र निर्यात मागको आपूर्तिसमेत गर्न सकिन्छ । ठूलो परियोजनाहरूका लागि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनसकिने नीति देखिन्छ । यस्तो परियोजनाहरू पनि राज्यको अग्रसरतामा निजी क्षेत्र र वा वैदेशिक पुाजी पनि उपयोग गरी प्रविधि हस्तान्तरण आर्थिक वृद्धिको सघाउ पुर्‍याउने नीति लिईने जनाइएको छ । प्राकृतिक सम्पदाकै रूपमा रहेको नेपालको भू-बनोट र आवहवा पर्यटनका लागि अति उपयुक्त ठहरिएकाले व्यवस्थापकीय पक्षमा नयाँपन ल्याई दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक उन्नतीबाट लाभान्वित मध्यमवर्गलाई आकषिर्त गराउन सकन्छि । पर्यटन प्रबर्द्धनमा खास मूल्य अभिवृद्धि कति छ भन्ने एकिन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय साधान स्रोतको उपयोगमा जोड नदिइएका आयातीत वस्तुको खपतबाट पर्यटकीय क्षेत्रबाट हुने आम्दानीलाई उछिनेमा त्यसको अर्थ हुने छैन ।

सारमा भन्नुपर्दा नेकपा -माओवादी)ले लिने आर्थिक नीतिले स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालनमा रोजगारी वृद्धिको निम्ति श्रममूलक नीतिद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरिएको छ । औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक योगदान दिने श्रमिकहरूको पनि उद्योगमा शेयर रहने व्यवस्थाद्वारा आफ्नोपन र दायित्वबोध गराउने नीति लिइएको पाइन्छ । दलको प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु सार्वजनिक भई उच्च नेतृत्वबाट समय समयमा व्याख्या, स्पष्टीकरण दिइरहे पनि सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक टिप्पणी आउन छाडेका छैनन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको हक, व्यावसायिक स्वतन्त्रताजस्ता पक्ष व्यक्तिगत रूपमा र श्रम नीति, वैदेशिक लगानीको विषय दृष्टिकोणजस्ता कुराहरू संस्थागत र खास गरी नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउदै आएका एजेन्सीहरूले जिज्ञाशा राखेको देखिन्छ ।

सम्पत्तिको हकका विषयमा संविधा र सो अन्तर्गत बनेका कानुनअनुसार उपभोग गर्ने विषय भएकाले सो अनुसार नै व्यवस्थित हुने कुरा स्पष्टै छ । व्यवसायीको राष्ट्रियकरण नहुने कुरा पनि सम्पत्तिको हकअन्तर्गतकै विषय भएकाले थप व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन । श्रमिक र औद्योगिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा उठाइएका उदारवादी चिन्तकहरूको सोचअनुसार काममा लिने वा मिल्काउने हक व्यवस्थापनमा सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने छ । त्यो एकलकााटे सोच हो र श्रमिकहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले प्रत्याभूति गरेका श्रमिकका हक र देशको सामाजिक आर्थिक पक्षको मूल्यांकनका आधारमा दुईपक्षबीचको समझदारी नै उपयुक्त बाटो हो भन्ने आशय प्रतिबद्धतापत्रको हो ।

तत्कालको लक्ष साम्यवादको होइन समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्दै गन्तव्यमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय पुाजीलाई प्रश्रय दिई आत्मनिर्भरतासहितको आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको पाइन्छ । त्यसैले नयाँ संक्रमणकालीन अर्थनीतिको चुरो भनेकै सामन्तवादी र दलाल पुाजीवादी अर्थचक्रबाट सिर्जित समस्यालाई राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउनु हो । संक्रमणमा नै लामो समय लाग्नेमा होइन सामाजिक सन्तुलन कायम गर्दै बहुसंख्यक शोषित, अवसरबाट वञ्चित र राज्यले बेवास्ता गरेका वर्ग र तप्काका व्यक्तिहरूलाई राज्यले वास्ता गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको प्रमाणित गर्नु पनि हो । समाजका ठूलो जत्था यस्तै शोषितपीडित वर्गको बाहुल्यता भएकाले उनीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने नीति वितरणमुखी भई उत्पादनको उदासिन रहन्छ कि भन्ने आशंका पनि लिएको पाइन्छ । त्यो भ्रम हो र राज्यको दृष्टिमा जनता समान हुन भन्ने चेत भर्न अवलम्बन गरिने सो नीतिले शालीन र सभ्य समाज निर्माण गर्न सघाउने छ ।

साना तथा मझौला उद्योगधन्दामा राष्ट्रिय पुाजीपतिलाई प्रोत्साहित गरिने नीतिले पुाजीको अभाव हुने त होइन भन्ने तर्क पनि निकालिन्छ । लागानीको उद्देश्य मुनामा हो भन्ने धारणा राख्दा उक्त तर्कले ठाउँ पाउला तर, पुाजीपति, उद्यमीहरूको पनि सामाजिक संस्थागत दायित्व रहन्छ भन्ने अवधारणाले जबर्जस्त ठाउँ लिएको छ । त्यसैले त ठूला-ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक काममा अर्बौको अनुदान दिएका हुन्छन् । प्रख्यात माइक्रोसफ्टका मालिकले अर्बौ डलर एड्सको अनुसन्धान र रोकथामका लागि खर्च गरेा छन् । एकापछिबाट एकाधिकार मुनाफा लिएको आरोप खेपेका निजले सामाजिक कामका लागि गरेको उक्त खर्च मानवीय विकासकै लागि हो । सानो रूपमा भए पनि नेपालजस्ता विकासशील देशका उद्यमी व्यवसायीले पनि सो अवधारणालाई पच्छाएका छन् । आफ्नो पुाजी मुलुकमै लगानि गरी उपलब्धिमा साझेदारी गर्ने उदारता राष्ट्रिय पुाजीपतिबाट पनि अपेक्षा गरिन्छ । ठूला परियोजनाका लागि मुलुक र जनताका हितमा राष्ट्रिय पुाजीपतिबाट पनि अपेक्षा गरिन्छ । ठूला परियोजनाका लागि मुलुक र जनताका हितमा लगानी गर्न छुट दिइएको प्रष्ट छँदैछ ।

सत्ताको बागडोर सम्हाल्न जनताले दिएको जनादेशअन्तर्गत आफ्ना घोषित नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने स्थितिमा रहेको नेकपा -माओवादी) अहिलेसम्मका अकल्पनीय कठिनाइहरू नेपालको दिगो विकास र जनताको सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अधिकारको बाहालीकै लागि हो । निश्चय पनि समाजमा वर्ग विद्यमान छ र वर्गीय आधारमा विश्लेषण गरिने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मापदण्ड समाप्त भएको छैन । तर, देश विकासका रणनीतिहरू लागू गर्ने सन्दर्भमा सबै दलहरूको एकै प्रकारको एजेण्डा देखा परेको छ । केवल ती ऐजेन्डा प्राप्त गर्ने पद्धतिमा केही अन्तर होला । नेपाली जनतालाई, सामन्तवादी चरित्रको अर्थ आर्थिक उत्पादन सम्बन्धबाट पुाजीवादी औद्योगिक विकासमा परावर्तन गर्न र उत्पादित वस्तु एवं प्रतिफलको समतामूलक प्रयोगकेा अभ्यासमा सरिक गराउने कार्यभार बहन गर्ने वरद दायित्व नेकपा -माओवादी)ले बहन गरेकोमा हो ।