• धैर्यवान अनि शान्त र सावधान !! - गोपाल किराती
• मैले किन माओवादी पार्टी नै रोजें ? - डा.विष्णुहरि नेपाल
• महान् सांस्कृतिक सहिद : कृष्ण सेन 'इच्छुक' - राजु क्षेत्री

 सहकार्य संस्कृतिको सम्मान गरौं

नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने पहिलो कदम १२ बुँदे समझदारीदेखि नेपालको इतिहासमा राजनीतिक दलहरू बीच सहकार्यको सहमति सुरुवात भएको हो भन्दा अतिसयोक्ति हुँदैन । नेकपा -माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरू बीच ०६२ मङ्सिर ७ मा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा संविधानसभा निर्वाचन मार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा दलहरूबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने स्पष्ट रूपमा सहमति भएको छ । त्यही सहमतिलाई आत्मसात गरी नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२/०६३ को तुफानी मार्ग पार गर्दै अहिले युगान्तकारी संविधानसभाको निर्वाचनसमते सम्पन्न गरिसकेका छन् । यो अवधिमा थुप्रै सहमति र समझदारी तथा सम्झौताहरू पनि भएका छन् र ती सम्पूर्ण सहमतिहरूमा दलहरूलाई नयाँ नेपालको ऐतिहासिक दस्तावेज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने सबै प्रक्रियाहरूमा सहकार्य गर्ने मान्यता समेत स्थापित गरिएका छन् ।

२ असार ०६३ को सहमति कार्यान्वयन हुन नसके पनि मूलत ०६३ कार्तिक २२ मा सम्पन्न दलका शिर्ष नेताहरूको बैठकबाट विद्रोही शक्ति नेकपा -माओवादी) र अन्य सात राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता सहकार्य गरी संविधान सभा निर्वाचनको मुल मुद्दालाई सम्पन्न गर्ने सहमति बनेको सर्वविदित छ । त्यही सहमतिका आधारमा बृहत शान्ति सम्झौता जनमुक्ति सेनालाई अस्थाई शिविरमा थन्क्याई माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र अन्तरिम सरकारमा समेत सहभागी भएको कुराप्रति हामी सबै अवगत छौं । त्यसो त सहकार्यकै आधारमा साठी वर्षदेखिको अधुरो राजनीतिक क्रान्ति पुरा गर्दै अढाइ सय वर्षे केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्रको दासताबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति दिलाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरूले पनि जाहेर गर्दै आएका छन् । यतिबेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान निर्माण गरी यो मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्य राष्ट्रिय संकल्पकै विषय बनेको छ । तसर्थ यो राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने गहन जिम्मेवरीबाट कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूह अलग रहन मिल्दैन । यो कुरा संविधानसभा निर्वाचनको परिणामले समेत स्पष्ट निर्देश गरेको छ ।

निश्चय नै संविधानसभा निर्वाचनको परिणामको जनादेशले पनि हिजोदेखि सहकार्य गर्दै आएका दलहरूबीचको एकता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ शक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराएर संविधान निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई नै संकेत गरेको छ । त्यस्तै संविधानसभाको जिम्मेवारी अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित र निलम्बित राजतन्त्रको अन्त्येष्ठि गर्नुसँग पनि जोडिएको छ । राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य नगरी गणतन्त्र कार्यान्वयन हुन सक्तैन । तसर्थ नेपाली जनताले सबै दलहरूबाट गणतन्त्रवादी व्यक्तित्वहरूलाई नै संविधानसभामा पुर्‍याइँ दिएका छन् । यहाँनेर अत्यन्त विवेकपूर्ण चयन भएको छ भन्नु उक्तिसंगत हुनेछ । यसरी गणतन्त्रवादी दल र गणतन्त्रवादी व्यक्तित्वहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन र गणतान्त्रिक संविधानको लेखन कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने जनअपेक्षा स्पष्ट देखिएको छ ।

यस्तो स्पष्ट जनादेश हुँदाहुँदै पनि संविधानसभामा माओवादी ठूलो पार्टी देखिएकोमा हिनताबोध लिँदै सहकार्यको सहमतिबाट पछि हट्न खोज्नु कुनै पनि राजनीतिक दलको हित अनुकूल हुन सक्तैन बरु राजनीतिक घाटा नै ब्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । किनकी नेपाली जनताको चेतनास्तर निकै माथि छ भन्ने कुरा संविधानसभा परिणामबाट स्पष्ट देखिएकै छ । नेकपा -एमाले) ले संविधानसभा निर्वाचन परिणाममा आपनो कमि कमजोरीको सही मूल्यांकन नै नगरी आपनो साईज घटेकोमा आक्रोस पोख्दै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिनु हतारो निर्णय नै हो । त्यसै गरी कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि भोलीको सरकारमा नबस्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनुले उसको कल्पासा अवश्य हुनेछैन । निश्चित रूपमा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दै सरकार र सहकार्यबाट हट्नु शान्ति सम्झौताको उल्लंघन पनि हो । यो विषयलाई पनि नेपाली जनताले गम्भीर रूपमा लिनेछन् ।