नयाँ सरकार
बनाउन दलहरु सहमति नजिक
जनादेश संवाददाता
ऐतिहासिक संविधानसभा निर्वाचनको
परिणामले नेकपा -माओवादी)लाई गणतन्त्रात्मक नयाँ
सरकारको नेतृत्व गर्न जनादेश प्रदान गरेको छ ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत दिलाएर
माओवादीलाई नेपाली जनताले त्यो अवसर दिएका छन् ।
मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको संविधानसभा
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउदै गर्दा यस्तो चित्र
स्पष्ट देखिएको छ ।
त्यसो त निर्वाचनमा सहभागी कुनै
पनि एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएबाट जनताले
राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त सरकारकै रूपमा सहकार्य गर्दै
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा गर्न निर्देश
गरेका छन् । यो निष्कलंक जनादेशलाई सबै राजनीतिक
दलहरूले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
उसो त संघीयता, लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना आदि विषयहरू
माओवादीले प्रस्तुत गरेका एजेण्डा भएकेाले त्यसको
कार्यान्वयनको जिम्मा पनि माओवादीकै नेतृत्वमा
सुम्पिएको छ । ठीक यहींनेर जसको नीति उसको नेतृत्व
हुनुपर्ने वैज्ञानिक फैसला नेपाली जनताले गरेका छन् ।
यसको उचित सम्मान गर्नैपर्छ ।
त्यसैगरी विगतको ऐतिहासिक
जनआन्दोलनदेखि नै कांग्रेस, एमालेलगायतका सात राजनीतिक
दलहरूले पनि नेपाली समाजलाई यहासम्म ल्याउन
महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएकाले संविधानसभामा
उनीहरूको पनि यथोचित सम्मान भएकै छ । जेहोस् संविधानसभा
निर्वाचनमार्फत् नेपाली जनताले माओवादीको नेतृत्वमा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले
आपसी सद्भावका साथ सहकार्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेका छन् ।
अतः नेपाली जनताले सुम्पेको यो
गहन जिम्मेवारीप्रति संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । यतिबेला
दलहरूको अभिभारा गणतन्त्रको कार्यान्वयन, राज्यको
अग्रगामी पुनर्संरचनासहितको संविधानको निर्माण र
आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने रहेको छ । जनताले यही
अपेक्षा पूरा गर्न यो समीकरण निर्माण गरेका छन् । यसको
उपेक्षा गर्नु नेपाली जनताको अपमान हुनेछ ।
त्यसैले त संविधानसभामा सबभन्दा
ठूलो दलको हैसियतमा उपस्थित नेकपा
(माओवादी)ले संयुक्त सरकार निर्माण गर्न अन्य
राजनीतिक दलहरूसाग सरसल्लाह र छलफल अगाडि बढाइरहेको छ
। माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार हिजोका ठूला दलहरूले
संविधानसभामा केही आकार घटेकोमा हीनताबोध लिएका भए पनि
जनादेश पालना गर्ने सवालमा भने सकारात्मक नै देखिएका
छन् । सरकारको नतृत्व गर्ने हैसियत पाएको माओवादीले सबै
दलहरूलाई समेट्दै सहमतीय सरकार सञ्चालन गर्न भने
इमान्दार बन्न्ैापर्छ । सहकार्यको सहमतीय संस्कार
निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
माओवादी नेतृत्वले दलहरूसाग
सहकार्यको हात बढाएकै बेला वैदेशिक कुटनीतिक नियोगका
प्रतिनिधिहरूसाग पनि भेटघाट र छलफलहरू चलाइरहेको
जानकारी प्राप्त भएका छन् । स्रोतका अनुसार भारत,
चीनलगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूले माओवादीको नेतृत्वमा
निर्माण हुने सरकारलाई पनि विगतमा झैं आर्थिक, नैतिक
सबै प्रकारका सहयोगलाई निरन्तरता दिने बचनबद्धता प्रकट
गरेका छन् ।
त्यसो त अमेरिकाले पनि
माओवादीलाई हेर्ने हिजोको दृष्टिकोणमा फेरबदल गर्ने
संकेतहरू दिइरहेको छ । यसरी अब माओवादीप्रतिका भ्रमहरू
सफा हुादैगएका छन् । माओवादी सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा
निश्चित रूपमा हिजोको शैलीले पुग्दैन । उसले जनताले
दिएको जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्न विशेष रूपले
संवेदनशील बन्नैपर्छ ।
तर सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना
व्यवहार, शैली र बोली सच्याउनु जरुरी छ । जनता र
जनादेशको सम्मान गर्न सबैले सिक्नैपर्छ ।
नेकपा -माओवादीले अध्यक्ष
प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा
प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कुरा अब साकार हुदैछ । यो
कुनै कल्पना मात्र थिएन । बरु धरातलीय यथार्थको
केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति थियो ।
उता अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध
संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति अध्यक्ष प्रचण्ड
हुने कुरा प्रायः पक्कापक्की भइसकेको छ । यो
हास्सीमजाक मात्र होइन । अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपति
बन्नबाट रोक्न अब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले सक्तैन ।
केवल विधि र प्रक्रियाको मात्र कुरा बाकी रहेको छ ।
राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपति जे नामाकरण गरे पनि
अध्यक्ष प्रचण्डले निकट भविष्यमा गणतन्त्रात्मक सरकारको
नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।
अब चुनौतीको रूपमा राजतन्त्रको
अन्त्येष्टि गर्ने सवाल अगाडि छ । हुन त गणतन्त्र
नेपालको संवैधानिक घोषणा आजभन्दा ६ महिना पहिले नै भएको
हो । केवल निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्रले दरबार छाड्ने
प्रश्न मात्र बाकी छ ।
त्यसोे त अध्यक्ष प्रचण्डले
सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ कि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले
सहज रूपमा नारायणहिटी दरबार छोडी निजी घरतिर लागे उनको
कल्याण हुनेछ । उनले एउटा नागरिकको जीवन जिउन अवश्य
पाउनेछन् । तर मूर्खतापूर्वक हठ गरेमा विधि र प्रक्रिया
पुर्याइ जनताद्वारा उनलाई जबर्जस्त ढंगले निकाला
गरिनेछ ।
निश्चय नै माओवादी आवश्यक झडप
निम्त्याउन चाहादैन र सहज वातावरण निर्माण गर्दैछ भन्ने
कुरा पनि माओवादी नेतृत्वले घोषणा गरिसकेको छ । यदि
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले बखेडा खडा गर्छन् भने उनले
अपराधअनुसारको सजाया पाउने पनि निश्चित छ । स्मरणरहोस्
रायमाझी आयोगले उनको अपराधको किटान समेत गरिसकेको छ ।
उसो त राजतन्त्रको अन्त्य,
गणतन्त्रको कार्यान्वयन र नयाँ संविधान लेखन आदि विषय
शान्ति प्रक्रियाका चरणहरू नै हुन् । यी सम्पूर्ण
कार्यहरू पूरा नहुादा शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता
प्राप्त गर्न सक्तैन । शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्नु सबै
राजनीतिक दलहरूको दायित्व पनि हो । यसबाट कोही अलग्गिन
खोज्छ भने त्यो शान्तिसम्झौताको ठाडो उल्लंघन ठहर्ने
मात्र होइन संवैधानिक र नैतिक रूपमा समेत गलत सावित
हुनेछ ।
स्मरणरहोस्, संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्नु भनेको राज्यको अग्रगामी
पुनर्संरचनासहितको नयाँ नेपालको नयाँ संविधान निर्माण
गर्नु हो । यदि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको
कार्यान्वयन नगरे के संविधान लेख्ने र कस्तो संविधान
लेख्ने ? जटिल प्रश्न खडा मात्र हुने छैन संविधानसभाको
औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।
मूलतः संविधानसभाको जनादेश
अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधनको अनुमोदन हो ।
गणतन्त्रको कार्यान्वयनबाट मात्र विभिन्न वर्ग, जाति,
क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, संस्कृति तथा धर्मका जनसमुदायको
अधिकार सुनिश्चित गर्ने, संविधान तयार पार्ने कामले
पूर्णता पाउनेछ । यी कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन
नदिन अझै पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू
तगारो बन्ने खतरा छादैछ ।
यो चुनौतीको सामना गर्न राजनीतिक
दलहरू, नागरिक समाज र सिङ्गो नेपाली जनता सचेत र सजग
रहन जरुरी छ । यतिबेला सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी,
वामपन्थी तथा प्रगतिशील शक्तिहरूका बीच नयाँ आधारमा नयाँ
र अरु उच्च प्रकारको एकताको आवश्यकता छ ।
फेरि पनि जनताको अपेक्षा र
राष्ट्रको आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेर
संविधानसभामा पुगेका राजनीतिक दलहरूले चुनावी तिक्तता
र कटुताबाट माथि उठेर दलहरू बीचको एकतालाई निरन्तरता
दिंदै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्नु छ । यसले नै
राष्ट्र र जनताको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्नेछ ।
त्यसैले त यो चुनौतीपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरूले
एकआपसको आरोप प्रत्यारोपमा समय नखर्ची सामन्ती
राजतन्त्रको जरो उखेल्न होस्टेमा हैंसे गरौं जनता साथ
दिन तयार छन् । द्वेष र इष्र्या लिंदै हेरौं न खुबी
भन्ने बेला यो होइन ।
जितको अहंकार र हारको हीनता दुवै
परित्याग गरी चुनौतीको सामना गर्न हिम्मत गराै भविष्य
नजिक छ । जनताले हरेकको हैसियत र हिसाब किताब राखेका
छन् । इतिहासले कसैलाई छुट दिने छैन ।
सहमतिबाट निकास खोज
एक जुगमा एक चोटि आउने संविधानसभा
सफल हुनु निकै खुशीको कुरा हो । त्यसपछि आइरहेको मत
परिणामबाट हामी नागरिक समाजले बुझेको भनेको २०६२-०६३
सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुरूप नै माओवादी,
कांग्रेस र एमालेलाई जनताले अहिलेको चुनावमा साथ दिएका
छन् । यस परिणामको अर्थ फेरि पनि ती पार्टीहरूले मिलेर
काम गर भनेको हो । गणतन्त्र स्थापना गर र नयाँ नेपाल
निर्माण गर भनेर यी पार्टीहरूलाई जनताले आदेश दिएका छन्
।
चुनावमा हारजितको कारणबाट एमालेले
सरकार छोड्न खोज्नु बिडम्बना हो । जनआन्दोलनको स्पि्रड,
शान्ति प्रक्रियाको स्पि्रड अथवा उहाँहरू आफैँले लेख्नु
भएको संविधानको स्पि्रड भनेको सबै पार्टी मिलेर जाने
हो । नेकपा -माआवादी)ले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा
सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर र जिम्मेवारी पाएको छ ।
पार्टीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनको म्यान्डेडलाई पनि
सम्भि
माओवादी)
ले गृह, रक्षा, अर्थ र उपप्रममध्ये एक पद चाहिन्छ भनेर
प्रस्ताव राख्दा कांग्रेसले हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी
र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएकोले ती पद अरूलाई
दिँदैनौ भनेको थियो । अहिले माओवादीले पनि विगतमा
कांग्रेसले जस्तै भन्छ होला जस्तो लाग्दैन । माओवादी
एउटा जिम्मेवार र क्रान्तिकारी पार्टी हो । जति बढी
क्रान्तिकारी हुन्छ त्यति नै बढी जिम्मेवार पार्टी
हुनुपर्ने र जति क्रान्तिकारी हुन्छ उति नै साहसपूर्ण
निर्णय गर्नसक्नुपर्छ भनेर मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई
भन्ने गरेको छु । सबै पार्टी मिलेर जानुपर्छ पदको लागि
झगडा गर्नु हुन्न । १२ बुँदे समझदारीको स्पि्रड र
दोस्रो जनआन्दोलनको एजेण्डा बमोजिम पार्टीहरू
चल्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन शान्तिप्रक्रियाको
एउटा अंग मात्रै हो । शान्ति प्रक्रिया पूरा भएकै छैन
। दुई सेना समायोजन, बेपत्ताको खोजवीन सम्बन्धी आयोग
बनाउनेलगायतका कामहरू पूरा भएकै छैनन् । त्यसैले चुनाव
सिद्धियो अब हाम्रो जिम्मेवारी सिद्धियो भनेर कांग्रेस,
एमाले, माओवादी कुनै पार्टीले भन्न पाउँदैन ।
अब बन्ने नयाँ सरकारमा एमाले र
कांग्रेस नबस्ने हो भने संकट उत्पन्न हुन्छ । शान्ति
समितिको तर्फबाट अहिले हामी नियमित रूपमा प्रचण्ड,
गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपाललाई भेटिरहेका छौं ।
अमेरिकाले विरोध गर्दागर्दै पनि १२ बुँदे समझदारी भएको
थियो । त्यही स्मरण गराउँदै अहिले पनि प्रमुख ३
पार्टीबीच समझदारी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छौं ।
प्रचण्ड कमरेडसँग कुरा गर्दा उहाँको पनि त्यही विचार
रहेको पायौं ।
अन्तरिम संविधानअनुरूप
संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने
उल्लेख छ । जसअनुसार पहिलो बैठकले राजालाई नारायणहिटी
खाली गर्न पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधानसभाको
पहिलो बैठकले गर्नुपर्ने औपचारिक कुराहरू सभाको
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा सभामुख, उपसभामुख छान्नु पर्ने
हुन्छ । कार्यविधि तय गर्नुपर्ने, संविधानमा संशोधन
गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने अहिलेको संविधानमा
राष्ट्रपतिको त व्यवस्था गरेको छैन । तर गणतन्त्र
कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यो विषयमा सबैको सहमतिको
आधारमा नभए दुई तिहाई बहुमतको आधारमा राष्ट्रपतिको
व्यवस्थागर्ने कुरा हुन्छ । त्यसैले संविधानसभाको पहिलो
बैठकले २-३ हप्ता पनि समय लिन्छ होला । त्यही अवधिलाई
पहिलो बैठक भन्नुपर्छ । संविधासभाको पहिलो चरणलाई
प्रथम बैठक भन्नुपर्छ । नत्र सबैमा भ्रम पैदा हुन्छ ।
पहिलो दिनको बैठकबाटै दरबार खाली गर्ने भनेकेा छ भन्ने
भ्रम पर्यो ठुलो समस्या आउन सक्छ । त्यसकारण नेताहरू
र कानुनविद्हरूले पनि यसबारेमा जनतालाई प्रष्ट
पार्नुपर्छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट
गणतन्त्र कार्यान्वयन भनेपछि राजतन्त्र अन्त्यको
कार्यान्वयन र राष्ट्रपति व्यवस्थाको कार्यान्वयन
हुनुपर्यो । हामी गणतन्त्रवादी भएको हुनाले गणतन्त्र
भन्ने बित्तिकै राष्ट्रपति भनेर मात्रै बुझ्छौं ।
सम्मानपूर्वक विधि पुर्याएर नारायणहिटी खाली
गर्नुपर्छ । खाली गर्नको लागि पनि त समय दिनुपर्यो ।
दोस्रो आन्दोलनपश्चात् राजाका राजदूतलाई फिर्ता
बोलाउँदा १ महिनाको समय दिइएको थियो । हामीले किन १
महिना समय दिएको १ हप्ता दिनुपथ्र्यो भनेर आवाज उठायौं
। अहिले पनि राजालाई १ हप्ता, १ महिनाको समय दिनुपर्छ
होला । संविधानविद्, र अन्तरिम संविधानका
व्याख्याकारहरूले गणतन्त्र कार्यान्वयनबारे स्पष्ट
पार्नुपर्छ । होइन भने माओवादीलाई त्यत्रो अधिकार दिँदा
पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेन भनेर जनतामा भ्रम पैदा
हुन्छ ।
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेमा
विदेशी राष्ट्रहरूले सहयोग र समर्थन नगर्ने हल्ला
चलाइएको छ । यो सत्य होइन । माओवादीको स्पष्ट बहुमत
नआउँदै विभिन्न देशका राजदूतहरू प्रचण्डको निवास पुगेर
बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । भारतीय राजदूतले त दुई
चोटि भेटेर सहयोग र समर्थन गर्ने बताइसक्नुभएको छ ।
अमेरिकाले नेपाली जनताको निर्णयलाई स्वीकार्ने
बताइसकेको छ । नेपाली जनताले माओवादीलाई साथ दिने
निर्णय चुनाव मार्फत गरेपछि अमेरिकाले पनि पहिलेको
प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । त्यसले असहयोग गर्ने कुनै
संकेत पनि देखिएको छैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग अहिलेको सरकारले भन्दा पनि
अझ राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्छ सहयोग पनि बढाउन
सक्छ । केही व्यक्ति वा संघसंस्थाले माओवादीले सरकार
बनाएकोले नियतबश कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, हल्ला
फैलाउने गर्न सक्छन् । भारतले पेट्रोल रोक्छ कि भन्ने
कुरा गर्छन् । तर राज्यको हिसाबले भारतले त्यसो गर्दैन
। त्यस्तै अबको नयाँ नेपालमा परिवर्तनको सुरुवात
हुनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्र, अनियमितता, भ्रष्टचारजस्ता
कुराहरू स्वतः समाप्त हुन्छ । किनकि कृत्रिम अभाव,
महागी त भ्रष्टाचारकै कारण भएको हो । हिजो केवल
व्यक्तिगत नाफामा सबैको ध्यान थियो । तर अब नाफा होइन
देश विकास गर्नेतर्फ उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक
समाजसबैमा प्रतिबद्धता र समर्पणको भाव हुन्छ ।
निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि
आएका थाइल्याण्डका पूर्वसेनापतिसँग भेट भएको थियो ।
उहाँको कार्यकालमा कम्युनिष्ट विद्रोहीहरूसँग वार्ता
भएपछि ती विद्रोहीहरू देश निर्माणमा लागेको हामीलाई
बताउनुभयो । हाम्रो यहाँ कृषि अव्यवस्थित छ ।
भूमिसुधार लागु गरिएकै छैन । माओवादीलाई हिजोको भन्दा
सत्तामा आइसकेपछि थप चुनौती थपिएको छ । माओवादीको
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको शान्तिपूर्ण तरिकाले
क्रान्तिकारी उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
भन्ने हो । शान्तिपूर्ण तरिकाले राजतन्त्र अन्त्य भयो
जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अहिलेको चुनाव नतिजाले
नेपालमा कम्युनिष्टहरूको शक्ति भनेको सबैभन्दा ठूलो
शक्ति हो भन्ने पुष्टि गरेको छ । एमाले, माओवादी र
अन्य पार्टीहरूको भोट जोड्ने हो भने सबैभन्दा बढी
उनीहरूको छ । तर कम्युनिष्ट मात्रै होइन कांग्रेससँग
पनि मिलेर सरकारमा जानुपर्छ भन्ने जनताले म्यान्डेट
दिएका छन् । अझ हामीहरूले त सातै दलले साझा उम्मेदवार
र घोषणापत्र लिएर जानुपर्छ भनेका थियौं । यति गर्न
सकिँदैन भने कम्तिमा वामपन्थी पार्टीहरू मिलेर चुनावमा
जानुपर्छ भनेका थियौं । चुनावको ३ दिने अगाडि प्रचण्ड,
माधव नेपाल र प्रकाशलाई मेरो घरमा बोलाएर मिलेर
जानुपर्छ भनेको थिए । तर अन्तिम समय आइसकेकोले त्यो
हुन सकेन । तर वामपन्थी दलबीच एक अर्को पार्टीमा
आक्रमण नगर्ने सहमति भएको संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने
सहमति भयो । राजतन्त्र सिद्धिदैमा सामन्तवादको पूरै
अन्त्य हुँदैन । अहिले आर्थिक क्रान्तिको पनि कुरा
आइरहेको छ । यो त राष्ट्रिय आन्दोलनबाट हुन्छ । कुनै
एउटा पार्टी विशेषको मात्रै प्रयत्नले त्यो सफल हुँदैन
। त्यसैले सबै पार्टीहरूले सामाजिक र आर्थिक आन्दोलनमा
होमिनुपर्छ ।
नेपालका माओवादीले जुन सफलता
प्राप्त गरेका छन् त्यो संसारमा विरलै पाइन्छ । अहिले
माओवादीले पूँजीवादपछि समाजवाद भनेका छन् । तर केही
मान्छेहरू आजको आजै समाजवाद, आजै क्रान्ति भन्ने गर्छन्-
तिनीहरू असफल भएको पाइन्छ । माओवादीहरूलेे विश्वका
कम्युनिष्ट आन्दोलनका असफलताबाट पाठ सिकेको बताउँदै
आएका छन् । जतिजति अव्यावहारिक र उग्र हुन्छन्,
जनताबाट टाढिदै जान्छन् त्यतिखेर असफल हुने हो । जब
जनताको साथ पाएर सिद्धान्तको आधारमा एकपछि अर्को गर्दै
समाजवाद हुदै साम्यवादमा पुग्ने भन्ने कुरा छ ।
माओवादीले नेपालमा जसरी १० वर्षमा हतियार उठाएर
विद्रोह गरिस्थापित भएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाए ,
८० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरेको र जनसरकार गठन गरेको
पार्टीले त्यसलाई शान्ति वार्तामार्फत निश्कर्षमा पुर्याउनु
पर्छ भन्ने मान्नेता राख्यो र अहिले सोही अनुशार देश
अघि बढिरहेको छ ।
(वार्तामा
आधारित ।)
उद्योग व्यवसायीहरु ढुक्क
काठमाडौं । संविधानसभाको
निर्वाचन परिणामले नेकपा
माओवादी)लाई
सरकार सञ्चालन गर्ने अभिभारा दिएपछि नेकपा -माओवादी)ले
आफ्ना भावी आर्थिक नीतिका बारेमा विभिन्न क्षेत्रका
व्यक्तिहरूसाग छलफलको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छन् ।
गत केही दिनभित्र मात्रै माओवादी नेताहरूले
उद्योगी-व्यवसायीहरूसग भेटघाट गरेका छन् । माओवादीका
नेताहरूसाग भेट गरेका ती उद्योगीहरूले माओवादी आर्थिक
नीतिलाई कसरी लिएका छन् त ?
भर्खरै उद्योग वाणिज्य महासंघको
अधिवेशनले निर्वाचित गरेका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले
भन्नुभयो- 'माओवादीले भनेका छन तपाईहरू लगानी गर्नोस,
हामी मुनाफाको ग्यारेण्टी गर्छो । हामीले उहाहरूप्रति
विश्वास गरेका छौ ।' जोशीको भनाइ थियो- द्वन्द्वको
न्युनीकरण नगरी आर्थिक विकासको सम्भावनै रहन्न,त् यसका
लागि माओवादीको व्यवहार र प्रतिबद्धताले केही हदसम्म
आशावादी बनाएको छ । माओवादी सत्तामा आएपछि विदश्ाीले
असहयोग त गर्दैन भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष जोशीको भनाइ
थियो- जनताले चुनेर आएको शक्तिलाई असहयोग गर्नुपर्ने
कुनै कारण छैन । जोशीको जस्तै धारणा राख्नु हुन्छ
महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकाल । उहााको भनाइ छ-
माओवादीका आर्थिक नीतिप्रति हामीमा कुनै शंका छैन, बाकी
कुराहरू व्यवहारमा हेर्नुपर्छ । आलोचना र शंकाभन्दा
विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्ने बेला हो यो । निजी
लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उहााहरूको नीतिप्रति हामी
सहमत छौ र साझेदारीमा काम गर्न तयार छौ ।
आजसम्मको राजनीतिक क्रान्ति
हामीले गर्यो, अबको आर्थिक क्रान्ति उद्योगीले
गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको अनुरोधप्रति निकै प्रभावित
हुनुहुन्छ पूर्वअध्यक्ष ढकाल ।
अर्का उद्योगी बिनोदबहादुर
श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ- माओवादी आउने बित्तिकै बिदेशी
सहयोग रोकिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन । लगानी
प्रबर्द्धन गर्ने माओवादी नीति सार्वजानिक भएपछि बाकी
रहेको शंकासमेत निवारण भएको छ । उहाले भन्नुभयो -विभिन्न
कारणले निर्यात घटेको छ, रोजगारी घटेको छ , लगानी
संकुचन हुदैगएको छ अब दश वर्षका प्रतिव्यक्ति आय ३
हजार डलर बनाउन आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र विकास
गर्नुपर्छ तब यो सम्भव हुनसक्छ । '
माओवादी युद्धमा रहेको समयमा
रहेको त्रास अब बिस्तारै आशमा फेरिदै गएको बताउनु
हुन्छ उहा । अझै पनि केही क्षेत्रमा अप्ठ्यारा बााकी
रहेको बताउदै उहा भन्न् हुन्छ- श्रम, लगानी र सेवाका
क्षेत्रमा रहेको आपसी असमझदारी हटाउन मिलेर जानु
आवश्यक छ ।
अर्थ राजनीति एकापसमा सम्बन्धित
रहेकोले राजनीति र अर्थ अलग विषय नभएको प्रष्ट पार्दै
उहाले भन्नुभयो- अहिलेसम्म माओवादीले विकास गरेको
क्रान्तिको आर्थिक एजेण्डामा हामी मिलेर जान तयार छौ ।
माओवादीको राष्ट्रिय पुजीपतिलाई
संरक्षण गर्ने नीतिप्रति प्रभाबित हुनुहुन्छ अर्का
उद्योगी आजाद श्रेष्ठ । अहिले बजारमा देखिएको
खाद्यान्न संकट बिश्वमै आएको खाद्य संकटको लहर भएको
बताउदै उहाले भन्नु भयो- यो संकट अहिले देखिएको हैन,
यो त निर्वाचन अघिदेखि नै उत्पन्न भएको संकट हो ।
माओवादी सत्तामा आएपछि उद्योगीको
असहयोग हुन्छ भनेर डंका पिटाउने तत्वहरू अहिले बिस्तारै
मत्थर हुन थालेका छन् ।
पराजयको समीक्षामा संसद्वादी
दलहरु
काठमाडौं । २०४६ सालको
आन्दोलनपछिका निर्वाचन परिणामले ठूला दल बनाएका नेपाली
कांग्रेस र नेकपा -एमाले)ले संविधानसभाको निर्वाचन
व्यापक पराजय हात लागेपछि अन्तरपार्टीमा गम्भीर
समीक्षामा लगेका छन् ।
संविधानसभाको पूर्ण परिणाम आउन
अझै एक-दुई दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनको पूर्ण परिणाम आए लगत्तै यस अघिका ठूला दल
नेपाली कांग्रेस र नेकपा -एमाले)ले केन्द्रीय समितिको
बैठक डाकी पराजयको समीक्षा गर्दैछन् । नेपाली
कांग्रेसले आगामी १२ गते केन्द्रीय कार्य समितिको
समीक्षा बैठक डाकेको छ भने नेकपा -एमाले) ले १५ गतेदेखि
केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको छ ।
निर्वाचनमा पराजय हुन पछाडिका
वस्तुनिष्ठ कारण जे भए पनि नेपाली कांग्रेस र एमालेले
प्रारम्भिक रूपमा पराजयका कारण सार्वजनिक गरेका छन् ।
निर्वाचनमा पराजयपछि आफ्ना कार्यकर्तामा आएको
निराशालाई हटाउन वाईसीएलको आतंकका कारण हारिएको प्रचार
जोडतोडले गरेका भए पनि आन्तरिक समीक्षामा भने हारका
कारण अरु नै भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं
क्षेत्र नं. १ बाट पराजित एमालेका उम्मेदवार तथा
केन्द्रीय सदस्य प्रदीप नेपालले पार्टीका अञ्चल
इञ्चार्जहरूसँगको बैठकमा आफ्ना पार्टीको हार हुनका
निम्न कारण प्रस्तुति गरेका छन्- 'पार्टीभित्रको
आन्तरिक गुटबन्दी । सारा दुनियाँले जान्ने गरी
एमालेभित्र गुटबन्दी चर्किएको छ । गुटबन्दीले सबैभन्दा
ठूलो घाटा पार्टीलाई नै गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि
किन एमालेका नेता गुटबन्दी गरिरहन्छन् भन्ने जानकारी
कुनै पनि इमान्दर नेपाली नागरिकले पाउन सकेको छैन ।
दोस्रो, राजनीतिक वैचारिक
दृष्टिकोणमा आएको व्यापक स्खलन । तेस्रो, जनता र
कार्यकर्ताबीच, कार्यकर्ता र जनताबीच सम्बन्ध चटक्कै
चुæ
