२०५१ सालमा नेकपा -एमाले) संसद्को सबभन्दा ठूलो पार्टी भयो । नेपाली कांग्रेसलगायत संसद्का अन्य दलहरूले एमालेलाई लोकतान्त्रिक परम्पराको सम्मान गर्दै अल्पमतको सरकार बनाउने जिम्मा दिए, तर त्यो सरकार नौ महिनाभन्दा टिक्न सकेन । यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहे । सकारात्मक पक्षका सन्दर्भमा नेकपा -एमाले) दुईटा बिन्दुमा सर्वाधिक चर्चित रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका हिसाबले सन् १९९१ मा तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघ र यसका पूर्वी युरोपियन पक्षधरहरू -इस्ट युरोपियन स्याटेलाइट्स) गल्र्याम्मै ढलेका बेलामा विश्व-शक्तिसन्तुलनका हिसाबले पश्चिमा सुरक्षा प्रणालीमा अधिपत्य जमाइराखेको 'नेटो’ -नर्थ अटल्यान्टिक टिट्री अर्गनाइजेसन) लाई चुनौती दिइरहेको 'वार्सा पेक्ट’ पनि लगभग संगसंगै विलय भएको थियो । पश्चिमाहरूले यसलाई समाजवादको पूर्णविराम मानेका थिए । तर, इतिहास त्यसरी लेखिएन । पश्चिमाहरूले सन् १९९४-९५ को त्यो अल्पमतको सरकारलाई पनि 'सगरमाथाको शिखरमा रातो सूर्यको उदयः क्रियाशील राजतन्त्रअन्तर्गत कम्युनिस्ट लोकतन्त्र’ -दि रेड सन् साइन्स् अन दि टप अफ माउन्ट एभरेस्टः कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी अन्डर दि फङ्सनल मोनार्की) भनी मूल्यांकन गरेका थिए । यो सन् १९९४/०९५ को कुरा थियो । यसैगरी, हालको माओवादी विजयलाई पनि पश्चिमले 'रेड डन’ -रातो बिहानी) भनी सम्बोधन गरेको छ -हेर्नुहोस्-'टाइम’ साप्ताहिक नम्बर १६, २००८, पेज ७ ) ।

जनताले म्यान्डेट नदिएपछि पनि पटक-पटक आफैंलाई शक्ति चाहिन्छ भन्ने सोच आफैंमा सामन्तवादी सोच हो । दश वर्षअगाडिको संगठनमा विश्वास गरेर रणनीति बनाउनु एमालेको दम्भको आधार भत्किइसकेको परिप्रेक्षमा एमालेले आफू सरकारमा नबस्ने भनी ल्याएको प्रस्ताव एउटा पार्टीले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव हो, तर विगतका २३ बुदे र १२ बुदेलगायतका सम्झौतालाई हेर्ने हो भने सहकार्य गरेरै अघि बढ्दा पुरानो दल नेकपा -एमाले) र 'फोरम’ लगायत अन्य नयाँ दलहरूलाई पनि उपयुक्त हुने व्यहोरा दूधजस्तै सफा छ ।

वर्तमानको यथार्थ : सहकार्यका सम्भावनाहरु

१. इन्द्रेणीका सबै रङ एकै ठाउमा :

नेकपा -माओवादी), ने.कां., एमाले, फोरम र अन्य नयाँ दलहरूको सहकार्यमा बन्ने सरकार नै चुनाव पहिलाको जस्तो सहकार्यको सरकार उपयुक्त हो । आजको यथार्थ भनेको जनताको म्यान्डेट ठूलो दलको रूपमा पाएको हुनाले सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो दलको नाताले यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र विधिको मान्यताको प्रश्न पनि हो । यस अर्थमा नेकपा (माओवादी)ले प्रशस्त गृहकार्य गरेको जगजाहेर छ ।

२. साम्यवादी र समाजवादी झण्डाहरू एक ठाउमा :

माथि उल्लेखित गठबन्धन हुन सबै पार्टीहरू राजी नभएमा दुई प्रमुख पार्टीहरूको गठबन्धन पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा चुनावी 'प्रपोगान्डा’का सबै कुरा बिर्सिएर उपयुक्त जोडी भनेको माओवादी र एमालेकै हुन सक्छ । यी दुवै पार्टीहरू एमालेको छैठौं महाधिवेशनबाहेक सिद्धान्ततः पूर्णरूपेण गणतन्त्रवादी पार्टीहरू हुन् र राष्ट्रपतीय र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रमुख अन्तर भए तापनि 'क्रान्तिकारी भूमिसुधार’ लागू गर्ने बिन्दुमा अन्य ठूला पार्टीहरूभन्दा यी दुई पार्टीहरू कम मतान्तरले संगै उभिन सक्तछन् । यहाँ पनि सरकारको नेतृत्व ठूलो पार्टी भएकाले माओवादीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा नेकपा -माओवादी) २२० र एमाले १०० गरी कुल ३२० को संख्या पुग्ने देखिन्छ । अन्य पार्टीहरूले राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीलाई बदल्न दुई तिहाइ मत ल्याउन सक्ने स्थिति पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म नरहने हुँदा अन्तरिम संविधानमा पहिलो बैठकले हेरफेर गरी सत्तासीन पार्टीले आफ्ना आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरू संविधान लेख्दालेख्दै पनि अघि बढाउने मौका पाउादछन् र केही वर्षका लागि भए पनि मुलुक अल्मलिनु पर्दैन ।

तात्तातै जनक्रान्तिबाट आएको माओवादी पार्टी नै हालका ठूला पार्टीमध्ये साम्यवादी पार्टी हो । 'सोसलिस्ट इन्टरनेसनल’ को सदस्य भए पनि आजको सन्दर्भमा ने.कां.ले नै पुजीवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यसरी हेर्दा कुनै न कुनै रूपमा एमालेलाई समाजवादी धारमा राख्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणबाट अर्को विकल्पको खोजी गर्दा एमाले सरकारमा नजाने नै टुंगोमा पुगेमा माओवादी र ने.कां. मिलेर पनि क्रमशः २२० र ११० गर्दा ३३० को बहुमतको सरकार बन्न सक्तछ । यसो गर्न पनि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सन् १९९५ मा जापानको मुरायामाको सरकार झन्डै यस किसिमको सिद्धान्तमा आधारित थियो । त्यतिबेला 'एलडीपी’का अध्यक्ष नै उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने 'एलडीपी’कै प्रभावशाली नेता एवं भावी प्रधानमन्त्री र्‍युतारो हासिमोतो उद्योग वाणिज्यमन्त्री एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री योसिओ फुकुदा उप-विदेशमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । 'सोकागाकाई इन्टरनेसनल’द्वारा समर्थित 'सिनसिन्तो’ पार्टीले प्रतिपक्षको भूमिका निभाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री भने जापानको इतिहासमा नै पहिलोपल्ट समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष मुरायामा हुनुहुन्थ्यो । पार्टीहरूले कुर्सी ओगट्नेभन्दा मिलेर देश बनाउन चाहेमा विकल्पहरूको खााचो छैन ।

४. माओवादीको एकल सरकार :

अन्य दलहरूको सहमति भई अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेकपा (माओवादी)ले एकल सरकार बनाउन सक्तछ । सशस्त्र क्रान्ति, भोटको क्रान्ति र ढोकैमा आर्थिक क्रान्तिका परियोजनाहरू तयार गरेर टाउकाको मूल्य खेप्दै सवल र महान् माओवादी नेतृत्वले पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनुभएको छ भने सरकार पनि अनुकरणीय रूपमा हाँक्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । सुरुमा नेमकिपाका अध्यक्ष क. रोहितले नेकपा (माओवादी) को एकल सरकारको प्रस्ताव राख्नुभएको व्यहोरा पढ्न पाइएको थियो । वास्तवमा नजीर त २०५१/०५२ को नेकपा (एमाले)को सरकार नै छ । अन्य पार्टीहरूको सहमति हुने हो भने नेकपा -माओवादी) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउन पनि समर्थ छ भन्ने कुराको विश्वासको संप्रेषण जनतामा पुग्नु जरुरी छ । साथै, नेकपा (माओवादी) को दह्रो पहलले अरू पार्टीहरूको विश्वासको मत पनि धेरै हदसम्म जितेको भान भएको छ । अध्यक्ष क. प्रचण्डले अरू पार्टीका आवाजहरूलाई पनि सुनिने व्यहोरा पटक-पटक राखिसक्नु भएको छ । तसर्थ यो विकल्प नै विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय विधिको प्रयोगमा आधारित वस्तुवादी यथार्थ हो ।

यस पंक्तिकारले त विगतका 'हङ-पार्लियामेन्ट’हरू (संयुक्त सरकार)बाट जहिले पनि 'खिचडी सरकार’ बनी देश विकासको गति पछाडि परेकाले जनताले आम रूपमा पठाएको पार्टीले नै 'एकल सरकार’ बनाउनुपर्दछ भनी चुनावअघि नै प्रस्तावित गरेको थियो (हेर्नुहोस्- राजधानी : २०६४/१२/२० : फिचर) । यसले गर्दा जनताको पार्टीले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउने हुन्छ र जनताको पि्रय पार्टीले पनि आफ्ना घोषित 'प्रतिबद्धता’ लागू गर्न पाउने चुनौती र अवसर दुवैलाई स्वीकार्नुपर्छ । यसका लागि पनि अन्तरिम संविधानमा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा माओवादी पार्टी समानान्तर सरकार नै चलाएर आएकाले जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पछि हट्ने कुरै आउदैन । नेकपा (माओवादी)ले यत्रो ठूलो युद्ध त लडेर आएको छ भने सरकार बनाउने जनताले दिएको आदेशको कार्यान्वयनको साघारमा उभिएका बेलाका षड्यन्त्रविरुद्धको युद्ध पनि लड्न जान्दछ ।

निष्कर्ष :

प्रथमतः माथिका सिद्धान्तहरू लागू गर्दा केही साझा सहमतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छन् । ती के हुन् भने संविधान निर्माणको चरणमा पुग्नुभन्दा पनि पहिला सरकार निर्माण गर्ने खाका कोर्नुपर्ने भएकाले यस सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिने क्रममा मधेस-तराई-चुरेभावरको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरी माथि उल्लेखित भएका कुनै एक सिद्धान्तको सहमतिको सरकार निर्माण गर्दा यस क्षेत्रका नयाँ र पुराना पार्टीहरूलाई अन्तरिम संविधानमा विशेष व्यवस्था गरी सम्बन्धित पार्टीहरूले चाहेमा सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, दोस्रो महत्वपूर्ण संशोधन भनेको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको बारेमा निर्णय गरी 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को घोषणा गर्ने भनेको 'नयाँ नेपाल’को 'राष्ट्रपति’को व्यवस्था गर्ने हो । अन्तरिम संविधानमा किटानका साथ 'राष्ट्रपति’को व्यवस्था गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । एकल सरकारको अर्थ 'बहुल संविधानसभा’ होइन भन्ने लाग्दैन । संविधान निर्वाचित र मनोनित २६ सहित बन्ने ६०१ सभासदहरूको रायअनुसार नै बन्नेछ । सबै राजनीतिक दलका मागहरू पास गर्न प्रयोग गरिने साझा थलो बनिसकेकाले राजनीतिक दलहरूले ठूलो दललाई सर्त अलग-अलग राखेर केही अर्थ लाग्दैन ।

(लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ ।) १४-०१-२०६५, काठमाडौं ।