आर्थिक चर्चा

माओवादीको आर्थिक दृष्टिकोणले उठाएका तरंगहरु

- डा.चन्द्रकान्त पौडेल

आगामी सरकार माओवादीको नेतृत्वमा बन्ने अनुमान संगै राष्ट्रको आर्थिकजगत्मा अध्यारा-उज्याला दृष्टिकोणहरू तरङ्गति भएका छन् ।

महान् सहिदहरूको सपना पूरा गर्न नयाँ नेपालको संविधान निर्माणलाई प्रधान प्राथमिकता दिंदै मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सोचका साथ तत्कालै राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काधमा देखापरेको छ । अर्कातर्फ सहमतिको राजनीतिलाई अङ्गकिार गर्दै आफ्ना प्रतिबद्धतालाई लागू गर्नुपर्ने उसको नैतिक बाध्यता सिर्जना भएको छ । यथार्थमा माओवादीका चुनौतीहरू राष्ट्रको जर्जर आर्थिक अवस्थाले मात्र हैन प्राथमिकताका दृष्टिले पनि जटिल छन् ।

कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी पार्टी देशको आर्थिक क्षेत्रमा चमत्कारी परिवर्तन गर्न उद्धृत देखिंदैआएको छ । आर्थिक क्षेत्रको यस अभियानमा उक्त दलले प्रथमतः संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रस्तुत 'प्रतिशद्धता’लाई प्राथमिकता दिनेछ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । १० वर्षमा देशमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धलाई अन्त्य गरेर मध्यमस्तरकोटीमा पुर्‍याउनेजस्ता स्पष्ट लक्ष्य र आर्थिक आधारहरू प्रतिबद्धतामा उल्लेखित छन् । भोलिको व्यवहारमा उपरोक्त लक्ष्य र आधारहरूको प्राथमिकताको अतिरिक्त राष्ट्रको पुनर्निर्माण कार्य, शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य, वैज्ञानिक भूमिसुधारको नीति तर्जूमा तथा कार्यान्वयन, बेरोजगारी भत्ता, उद्योगधन्दा अभिवृद्धि कार्यक्रम, राहत कार्यक्रम, विशेष भौतिक परियोजना इत्यादि, सम्बन्धमा अझ थप कार्यक्रमका साथै स्वास्थ्य, शिक्षा, गरिबी, बेरोजगार, उद्योग, कृषि, विद्युत, यातायात, ग्रामीण क्षेत्र इत्यादि सम्बन्धी नयाँ आर्थिक नाराहरू पनि प्रस्तावित नहोलान् भन्न सकिन्न । साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरूमा र महागाइको आधारमा साविकको भन्दा ज्यादा राहत वितरण हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

त्यस रूपमा कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्दा वित्तीय तथा बजेट घाटा अत्यधिक वृद्धि हुने र राष्ट्रको व्ययभार थेग्न नसकिने हुन जाादा देशकै अर्थतन्त्र तहसनहस पो हुने हो कि ? अर्काे तर्फ एमालेको जस्तै राष्ट्रको स्रोतसाधन कनिका छरेझैं गरी दुरूपयोग हुने त हैन ? खाद्यान्न इन्धन संकटले राष्ट्र मर्माहत हुने के बेर ? इत्यादि आशंकाहरू र जनमानसमा मडारिरहेका छन् । अर्कातर्फ माओवादीको अति उच्च अिर्थक वृद्धिको आकांक्षालाई बिल्कुलै असम्भव ठान्नेहरू पनि कम छैनन् । यस अतिरिक्त, डामाडोलको आपूर्तिक व्यवस्था, उच्च महागीलाई शेयर बजारमा क्रयास, वैदेशिक सहयोगमा कटौती र समग्रमा आर्थिक गिरावट हुन्छ भन्ने अफवाह नफैलिएका पनि छैनन् ।

तर, जटिलतम चुनौतीबाट पनि उपलब्धि हासिल गर्न अभ्यस्त क्रान्तिकारी पार्टी माओवादीको सफलता आर्थिक क्षेत्रमा पनि हासिल होला भन्ने अनुमान गर्नु अस्वाभाविक नहोला । मूलतः माओवादी आर्थिक कार्यक्रमहरू लागू हुनु अगावै वस्तुनिष्ठता एवं तथ्य परकताको आधारमा आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, बजेट, नीतिहरूको तर्जूमा र करसहित विविध उपयुक्त क्षेत्रहरूको व्यापक सुधारको प्याकेज आशा गरिन्छ । अन्यथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न खोज्दा गाडा अगाडि र गोरु पछाडिको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । आर्थिक गतिशीलता किंकर्तव्यविमुढ जस्तो भएर रोकिन सक्दछ ।

राष्ट्रले भोग्दै आएको अस्थिर राजनीति, पछौटे अर्थतन्त्र विकृतिपूर्ण सामाजिक परिवेशमा माओवादीका प्रतिबद्धतालाई लागू गर्दै राष्ट्रको सर्वाङ्गण्िा विकास गर्ने अपरिहार्य आधार सुशासन नै हो । इमान्दार र सक्षम राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिको खडेरी व्यहोर्दै आएका विकासप्रेमी नेपाली जनता र शुभेच्छुकहरूसमेतले अहिले नेपालमा सुशासन दिन सक्ने राजनीतिक शक्तिको रूपमा माओवादीलाई ठानेका छन् ।

आज पर्यन्त राजनीतिक परिवर्तनका लागि सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्दैआएको माओवादी पार्टीले भोलिको शान्त र समुन्नत नेपाल निर्माणको नेतृत्व गर्नसक्ने छ भन्ने आशा र भरोसा सर्वत्र छ । माओवादीहरूको राष्ट्र र जनताप्रतिको बलिदानी र इमान्दारी प्रवृत्ति एवं कौशलता अब राष्ट्रको धरोहर अस्मिताको रक्षा, सर्वाङ्गण्, विकास तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माणको प्रस्थान बिन्दु माओवादीको योगदान हुनसक्दछ ।

तथापि, माओवादीले आफ्ना बचन र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न अथवा प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । हालैका दिनहरूमा माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आफ्ना आर्थिक दृष्टिकोणहरू सुस्पष्ट पार्न र दातृसंस्थाहरूको मानसिकतालाई सकारात्मक रूपले परिवर्तन गर्नमा सफलता हासिल गरेको छ । उसले औद्योगिक पुाजी चाहे स्वदेशी वा विदेशी होस्, संरक्षण दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । विद्यमान सामन्तवाद, नोकरशाही दलाल पुाजीवाद तथा एकाधिकारवाद अन्त गर्ने र तीव्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय, सन्तुलन एवं राष्ट्रिय औद्योगिक पुाजीवादको विकास गर्ने कटिबद्धता प्रकट गरेको छ । माओवादीका स्पष्टोक्तिले शान्ति, अमनचैन सुधारात्मक र औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्र आशावादी देखिएको छ । बिगहाउस तथा नीतिगत खेलाडीबाट शिकार हुँदैआएको नेपालको शेयर मार्केट क्रयास हुनबाट जोगिएर करेक्सन उन्मुख छ ।

वैदेशिक सहयोग कटौतीको हल्ला पनि मन्थरिंदै गएको छ । वास्तवमा दातृसंस्थाहरूबाटै असक्षमता र भ्रष्टाचारको जामा पैरिएकाहरूले सक्षमता र सदाचारको चुरिफुरि नाच देखाउनु आफैमा हास्यास्पद छ । साधारणतया दातृसंस्थाहरूले सुशासनलाई सहायता प्रदान गर्ने विश्वासिलो आधार मान्छन् भन्ने तथ्य कुशासनका नशामा मात्तिएकालाई 'पत्ता’ हुने कुरा पनि छैन ।

जहाँसम्म उच्च वृद्धिदरको सवाल छ, यसले ओभरहिटेड अवस्था र चर्काे मुद्रास्पिmति तथा धानी नसक्नु आर्थिक क्रियाकलाप ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । हाल चीनमा यस्तो अवस्था आउनसक्ने आशंकाले सावधानीतर्फ ध्यान दिइंदैछ । तर, पूर्व सोभियत संघको इतिहास तथा सार्क मुलुकहरू भुटान् र माल्दिभ्सको अनुभवले पनि नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नु स्वाभाविक बनाएको छ । वास्तवमा पुनर्निर्माणको अवस्था -युद्धपश्चातको अवस्था), भौगोलिक स्थिति, छिमेकी राष्ट्रहरूका आर्थिक अभिवृद्धि खेर गइरहेको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधन, राजनीतिक शक्तिको इच्छाशक्ति, सुशासनका सम्भाव्यता र शान्तिपूर्ण अवस्था इत्यादि परिवेशमा उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आकांक्षा राख्नु र त्यसलाई दिगो रूपले कायम गर्ने अठोट गर्नु असम्भव होइन । बरु यो नै समुन्नत नेपालको सुरुवात हो । हो, शान्ति हुँदा विकास हुन्छ, भन्ने शाश्वत नियम छैन । तथापि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा शान्तिलाई विकासको शर्त मानेर पनि माओवादी आर्थिक, आकांक्षा सफल हुने आशा गर्न सकिन्छ । गत वर्ष व्यापक लोडसेडिङ ।तेलको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति सकारात्मक नभए पनि सुधारात्मक भएको अनुमान गरिएको छ ।

माओवादीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत रूपमा क्रमशः लागू गर्दै जाादा र आर्थिक वृद्धिदर, पूर्वाधार निर्माण, गरिबी निवारण, रोजगारी, लगानी शैक्षिक, तथा सामाजिक न्याय अभिवृद्धिजस्ता क्षेत्रमा ठोस उपलबिध हासिल गर्दै जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा प्रगति ल्याउन केन्दि्रत हुँदाहुँदै पनि मुद्रास्पिmतिलाई उपयुक्त स्तरमा कायम गर्न असक्षम हुनसक्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । परिणामतः आर्थिक स्थायित्वको वातावरण अनिश्चित हुनसक्दछ । यसर्थ माओवादीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको वातावरण, सुनिश्चित गर्ने मौदि्रक एवं वित्तीय नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै तेलको मूल्यवृद्धिको चपेटाबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विशेषज्ञहरूको राय एवं राजनीतिक सहमतिको आधारमा समाधान खोज्नुपर्दछ । ता कि वित्तीय साधनहरूको व्यापक र उचित तवरले परिचालन गरेर बचत, लगानी रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित सफलता मिलोस् । तर्जुमा हुने नीतिहरू -आर्थिक इत्यादि) गतिशीलता, बाहृय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गुणात्मक तथा उपयुक्त हुनुपर्दछ । वास्तवमा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनपर्ने हुन जान्छ । यदि वित्तीय संस्थाहरू कुशल व्यवस्थापन र सक्षम सञ्चालन गर्न सफल भएका निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित अभिवृद्धि गर्दै राष्ट्रले वित्तीय क्षेत्रबाट उल्लेखनीय योगदान प्राप्त गर्न सक्दछ ।

माओदीले मूल्य स्थिरतामा जोड दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसो हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय मान्नैपर्ने गरी विश्वसनीयताको स्तर अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्ने हुन्छ । माओवादीको तत्कालको आर्थिक अभिभाराको रूपमा अरु गहन पक्षलाई ग्रहण गर्नुपर्ने हुनजान्छ ।

वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र सुविधा थप गर्ने, राजस्व चुहावट बन्द गर्ने, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने घाटामा गइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरूबारे उपयुक्त निर्णय गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणालीलाई जोड दिने तथा करको दायरा बढाउने, प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने, व्यापक रूपमा जनशक्तिलाई राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवकको रूपमा परिचालित गर्न आपूर्ति व्यवस्था सरल र सहज बनाउने, सुपथ बजारको व्यवस्थापन गर्ने, तेल तथा अत्यावश्यक वस्तुको राशन कार्डको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षा खर्च कटौती गर्ने, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने मात्र हो भने पनि राष्ट्र विकास परको कुरा हुँदैन भनी सचेत नेपालीहरूले औंल्याउदै आएका हुन् । यस अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि श्रमिक कच्चा पदार्थ र ऊर्जाको समस्या मात्र समाधान र मध्यमखालको जलविद्युत गृहको निर्माण गर्न सक्ने हो भने उद्योग क्षेत्रलाई तत्कालै आर्थिक विकासको इञ्जिनको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । त्यस्तै लघु सिंचाइ आयोजना, उन्नत बिऊ बिजन, मलको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र तुरुन्तै अर्थतन्त्रको मजबुत मेरुदण्डमा बदलिन सक्दछ । यसो हुँदा भोलि बिहानै राष्ट्रले विकासको काचुली फेरेको नहोला भन्न सकिन्न । उच्च आर्थिक वृद्धितर तत्कालै पनि सहज देख्न सकिने छ । परिणामतः माओवादीका मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू सुनिश्चित हुँदै जानेछन् ।