आर्थिक चर्चा
आर्थिक
दायित्वबोध र आजको आवश्यकता
- पूर्णमान तपोल
अब आउने सरकारको अगाडि चुनौतीहरू
अवश्य भयावह रूपमा छन् । अरुभन्दा पनि आर्थिक क्षेत्रमा
अति नै धेरै तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने मुद्दाहरू
देखिन्छ । प्रथमतः आपूर्ति र मागको रेखालाई कसरी
नियमित र सन्तुलित गर्न सकिन्छ ? अर्कोतिर जनताले
बोक्नै नसक्ने चर्को बजार भाऊ छ । नेपाली पैसाको
अवमूल्यन दिनप्रतिदिन हुँदैगएको छ । सो बजारको
मूल्यअनुसार आˆनै अति आवश्यक सरसामान पनि किन्नै नसक्ने
अवस्था छ । अर्कोतिर सीमित आम्दानीले पारिवारिक जीवन
बााच्नको निमित्त पनि साह्रै अप्ठयारो परिरहेको महसुस
हुन्छ । अर्कोतिर रोजगारी पाउन गाह्रो भइरहेको छ भने
मातृभूमि नेपालमा यसैले दिनको करिब ५ सय नेपालीहरू पेट
पाल्नको निमित्त मात्र पनि विदेशतिर पलायन भइरहेको
यथार्थ छ । यी सबै कुराको सन्तुलन मिलाउने नै कसरी ?
यसरी यो विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा नेपाल आˆनो
देशको विकासमा सहयोग वा जिम्मेदारिता लिने जनशक्ति कहाँ
गएर खोज्न जाने ? विषय गम्भीर छ । पहिले यस मुख्य रोगको
औषधीस्वरूप आˆनै देश्ाको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा
राष्ट्रिय साधन र स्रोतअनुसार आत्मनिर्भर हुने खालको
पद्धति विकास गर्न विदेशी इशारा र निर्देशनअनुसार चल्ने
आर्थिक धरातलको बाटो नै परिवर्तन गर्न देशभक्त सोच र
खोजको आवश्यक छ । नत्र होइन भने देशमा जबसम्म मौलिक
अर्थव्यवस्थाको आधारशीला तयार गर्नको खातिर
सुरक्षात्मक व्यवस्था स्थापित गर्न सक्दैनौ तबसम्म जति
पनि उद्योगधन्दा नेपालमा विभिन्न टि.भि, क्यामेराको
स्टक ˆयाक्ट्री वा स्टील, चुरोट रक्सीको उद्योगहरू
नेपालमा बढेर खास बेकारी समस्या हल भई नेपाली जनताले
आˆनो जीवनस्तर उठाउने अवस्था श्रृजना हुन सक्दैन ।
त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि खास आˆनो स्वामित्वको बोध
किसान वर्गमा नआई उत्पादनशिलता बढ्ने पटक्कै देखिन्दैन
।
खास आˆनै देशको स्रोत र साधनको
सदुपयोग बिना देशको अर्थतन्त्र मौलाउनै सक्दैन ।
आर्थिक वितरण रेखामा न्यायिकस्वरूप संस्थागत नगरुञ्जेल
धनी र गरिबको बिचको खाडल पुरिन्छ भन्ने सोच्नु सपनाको
राजकुमार बन्नु बाहेक केही हेाइन । यसैले पहिले माओवादी
सरकारमा पुगेका दिन जनतालाई स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दछ
। हो नेपाली जनताले ठूलो दुःख र कष्ट झेल्नु परेको छ ।
शोषणको कारण ज्यानै पाल्न कठिन छ । बजार भाऊ आकास्स्एको
छ । साधारण ढङ्गले बााच्ने आधार पनि छैन । घरमा पानी
छैन । बिजुली बल्दैन । चुलोमा आगो बाल्न ग्याँस छैन ।
भाडामा चाहिने चामलको भाऊ आकास्सिएको छ । यही मौकाको
फाइदा उठाइ नाफाखोरी काला धन कमाउन पल्केका माफियाहरू
हाँसीहाँसी नेपाली जनतामा भएको थोरै रगत पनि जुकाको
रूप लिई चुसिरहेका छन् । तर यसो भनेर यी सबै कुरा
फुमन्त्रको बाचामा समाधान गरी दिन्छौ भन्ने कुरा र बाचा
गर्नु हुँदैन । बरु जनतालाई आश्वासन पार्दै क्रमशः यी
समस्या हल गर्न क्रमशः लाग्दछौ भनी इमान्दारिताको साथ
कदम चाली देखाउन पर्दछ । अनि भन्नु पर्दछ यी आर्थिक
जीवनमा यी समस्याहरू एकएक गरी हटाउदै जान्छौ भनी
व्यावहारिक रूपमा देखाउादै जानु पर्दछ । वास्तवमा यी
आर्थिक समस्याहरू समाधान हुँदै गएपछि सामाजिकस्वरूपमा
समावेश आउदै यो आज नेपाली समाजमा पाइएको भोकमरी र काला
बजारियाहरूको नाङ्गो नाच क्रमशः घट्दै गई केही न केही
जनतालाई राहत उपलब्ध हुनेछ । अनि स्वतः जनविश्वास बढ्दै
जाने वातावरण सिर्जना हुनेछ । प्रतिक्रियावादीहरूले
फैलाएको विष सम्मानको शक्ति निस्तेज हुँदै जानेछ । तर
यसो भनेर ती विदेशी र राष्ट्रिय आर्थिक कुरूप रूपी
दादाहरू भने चुप लागेर अवश्य बस्नेवाला छैनन् । बरु
आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने र अनेकौ राहतको रूपमा देखाउने
प्याकेजलाई जनतामा भ्रम पैदा गर्नेमा लाग्ने छन् ।
कम्युनिष्ट माओवादी पार्टी अधिनायकवादी पार्टी हो ? र
उसले लोकतन्त्रका नियम र कानुन मान्दैन ? बरु सर्वहारा
वर्गको अधिनायकत्व राख्ने नाउमा अरु सबै वर्गलाई
थिचोमिचो गर्नेछन् ? यी यस्ता भनाइहरूबाट जनतालाई भ्रम
दिन प्रयास गर्ने छन् । जुन सत्य होइनन् । आजको युगमा
मानिसको चेतनास्तर यति विकसित भइसकेको छ कि केबल बल,
डर र धाकले होइन बरु प्रत्येक कुरा बुझाएर
प्रतिस्पर्धामार्फत् छलफलबाट जनचेतनाको वृद्धि गरी
समाजमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास
आजका कम्युनिष्ट माओवादी पार्टी संगठनात्मक रूपमा
लागेको पाइन्छ ।
अब उहाँहरूमा हिटलर, मुसोलिन र
स्टालिन रूपी तानाशाह प्रवृत्ति अवश्य छैन । बरु
शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि आर्थिक न्याय र
सामाजिक उन्नति हुने खालको समाज सिर्जना गर्दै नियमबाट
दलाल पुाजीपति तथा उपनिवेशवादी सोचलाई परास्त गर्न
सकिन्छ भन्ने विश्वासमा लागेको पाइन्छ । आर्थिक
क्षेत्रलाई मुख्यतयाः राष्ट्रियता चरित्र अनुकूल
स्वालम्विता तथा सार्वभौमिक पृष्टभूमितिर लक्षित भएर
चल्नुपर्ने आवश्यक छ । तर यस सही दिशातिर अगाडि सर्न
माओवादी अर्थनीतिलाई भ्रमित पार्न कालो बजारिया,
नाफाखोर तथा साम्राज्यवादीहरूले असजिलो परिस्थिति
श्रृजना गर्ने अनेकौ अप्ठयाराहरू ल्याइदिनेछन् । अझ
विस्तारवादी भारतले त नेपाललाई अनेकौ आवश्यक सरसमानलाई
सजिलो रूपमा आउने दिन छैन । अझ आˆनो लगानीमा खोलिएको
उद्योगहरू बन्द गराउन पनि पछि पर्ने छैनन् । त्यसैले
आर्थिक परालम्विपनबाट मुक्त हुन नेपाललाई गाह्रो छ तर
आˆनो लक्ष्यमा प्रतिबद्धता र आत्मविश्वासका साथ माओवादी
नेतृत्व अगाडि बढ्न कम्मर कसेर लागेमा केही लछारपछार
गर्न सक्ने छैन । हो भौगोलिक रूपमा नेपाल भारतको
अर्थतन्त्रसंग अभिन्न रूपमा गाासिएको छ । यसो भनेर विष
भन्ने थाहा पाइपाइ त्यही पिइरहनु कुनै बुद्धिमानिता
अवश्य होइन । बरु विकल्पको रूपमा उत्तरतिर मित्रहरूसंग
पनि आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्न सम्बन्ध र व्यवहार
निरन्तर रूपमा वृद्धि गर्ने तर्फ पनि कदम चाल्नु पर्दछ
। मुख्यतयाः सन्तुलित आर्थिक नीतिलाई अवलम्वन गरी अगाडि
सर्नु नै माओवादी पार्टीको आर्थिक नीति हुनु पर्दछ ।
यस्तो सही बाटोतिर लाग्न खोन्दा यथास्थितिवादी,
अर्थविद् तथा दलाल पुजीपतिहरूको आर्थिक गतिमा शिथिलता
आउादछ वा ऋण सहयोग घट्दछ भन्ने पटक्कै चिन्ता लिनु
हुँदैन । वास्तवमा जनविश्वास पाएको पार्टीलाई अवश्य
राष्ट्रिय पुजीपतिहरूले साथ दिंदै कठिनका साथ नेपालको
अर्थव्यवस्थालाई प्रगतिको बाटोतिर लान सकिन्छ । पुाजी
बजारको कमी वा लगानीको रेखाक्रम स्वस्थ्य भइ अवश्य नै
नेपालमा चाहिंदो मात्रामा आपूर्ति हुनेछ । हो कठोर
परम्परावादी वर्गीय अडानको आर्थिक नारामा चल्छु भनेर
आजको विश्वको अर्थतन्त्रले दिंदैन । कारण अब विश्वको
आर्थिक धरातल नै उदारीकरण तथा विश्वमै एक बजारी
प्रक्रियातर्फ लक्षित छ । तर यसो भनेर आˆनो देशको
आर्थिक स्वरूप नै बिग्रने गरी आज भोलिका केही
युवतीहरूले सिंगारपटार गरेजस्तो वाहिरी सौन्र्दयताको
मात्र ध्यान दिनु हुँदैन । खास गरी आन्तरिक
सौन्र्दयताको पनि प्रदर्शन गर्ने आत्मविश्वास पनि लिन
सक्नु पर्दछ । लेखाइको मतलब नक्कली वा अरुको सिको गरी
केबल क्षणित शीप र नाफा मात्र खोजेर उद्योग र वाणिज्य
क्षेत्रमा निरन्तरता दिइ चल्नु अवश्य राम्रो होइन ।
यसको निमित्त विद्यमान नेपालको कर व्यवस्था तथा उद्योग
वाणिज्यसम्बन्धी नीति र नियममा नै कानुनी र वैधानिक
विधिहरूमा आमूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
भन्नुको तात्पर्य प्रगति शिलकर, भन्सार नीतिमा
वैज्ञानिक सोच तथा प्रोत्साहनस्वरूप पुरस्कार र दण्डको
व्यवस्था पनि गर्दै जानु पर्दछ । हालको आयकर नीति र
भ्याटको व्यवस्था तथा सेवा शुल्कमा प्रावधानहरूको
मूल्यांकन गरी नयाँ ढाचामा ढालि निजी क्षेत्रलाई विशेष
प्राथमिकता दिएर चल्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भनेर कामदार
मजदुरहरूको आर्थिक र सामाजिकस्तर तथा जीवन निर्वाह
गर्ने बाटोमा कुठाराघात पनि गर्नु हुँदैन । बरु यस
क्षेत्रमा पनि विवेक र सचेतताको प्रयोगात्मक ज्ञान र
संस्थागत गर्ने जमर्को पनि गर्ने काम आजै देखि बन्नु
पर्दछ । ताकि नाफा र ज्यालाको दररेटमा वैज्ञानिकता होस्
सबै वर्ग लगानीकर्ता र श्रमशक्तिमा सन्तुलनता आई
उत्पादन क्षेत्रमा पनि खैलाबैला, हडताल र भिडन्तको
स्थिति आउन नपोओस् । सभ्यताको सुरुक्रमदेखिको आर्थिक
इतिहास हेर्दा पुजी र श्रम कै सन्तुलन नभएका कारण नै
ठूलाठूला औद्योगिक क्रान्तिहरू भएको युरोप, एशिया
सबैतिर पाइन्छ ।
अबको आर्थिकजगतमा एकोहोरो भएर
हुँदैन फेरि एउटै नियम र व्यवहार सधैं लागू नै भइरहन्छ
भन्ने दिशातिर पनि बढी झुक्नु हुँदैन । यी सबै कुराको
राम्रो परिलक्षित भएको कम्युनिष्ट माओवादी पार्टीको
संविधानसभाको प्रतिबद्धता पत्रमा पाइन्छ । त्यसैले शंका
वा प्रतिक्रियावादीको लहैलहै र कुप्रचारमा लागेर होइन
बरु आˆनो राष्ट्रको आर्थिक जीवनमा मौलिकता ल्याउने
माओवादी संकल्पलाई सबै नेपाली जनता, राष्ट्रिय पुजीपति
तथा मजदुर किसान वर्गले साथ दिदै आएको विचारलाई सम्मान
गर्दै कार्यान्वयनतर्फ लैजान र नयाँ नेपालको गोरेटोमा
निर्धक्कसंग हिड्न संकल्प गरौं । यो नै समय माग हो र
सापेक्ष छ ।
