गणतन्त्रको
उदय
- आजैदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको
कार्यान्वयन n सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित
राजालाई १५ दिनभित्र दरबार खाली गर्न
निर्देशन
हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस,
सार्वजनिक बिदा
राजा र राजपरिवारलाई सामान्य जनताभन्दा धेरै
सुविधा नदिइने n नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाई
राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिने
प्रशान्त देवकोटा/सन्तोष पौडेल
काठमाडौं, १५ जेठ
नेपाल बुधबारदेखि संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । संविधानसभाको
बुधबार बसेको पहिलो बैठकले अन्तरिम संविधान २०६३ को
चौथो संशोधन गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव
पारित गरेकाले नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको
हो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै नेपालमा
२४० वर्षदेखि एकछत्र शासन गर्दै आएको राजतन्त्रकोे
विधिवत् अन्त्य भएको छ भने इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली
जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन् ।
संविधानसभा बैठकमा सहभागी ५६४
सभासद्मध्ये ५६० जनाले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गरेका
थिए भने चारजनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए
। गणतन्त्र कार्यान्वयनको विपक्षमा राष्ट्रिय
प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सभासद्ले मतदान गरेका थिए
।
बुधबार बेलुका नौ बजेर १७ मिनेटमा
सुरु भएको बैठकले राति ११ बजेर २० मिनेटमा गणतन्त्र
पारित गर्दै गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो । पहिलो
बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको भए पनि
प्रायः सभासद् आइसकेपछि दुई घण्टा ढिलो गरी बैठक तीन
बजे अपराह्न सरेको जानकारी दिइएको थियो । तर तोकिएको
सो समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी छ बजे मात्रै बैठक सुरु
गरिने जानकारी पाँच बजे दिइएको थियो ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले
भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र नारायणहिटी
दरबार छोड्न निर्देशन दिनुका साथै नारायणहिटी दरबारको
सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलाई
निर्देशनसमेत दिएको छ ।
पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको
विधिवत् अन्त्य भई गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएपछि नेकपा
-माओवादी)ले गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०५२ सालमा सुरु
गरेको जनयुद्धमा र १९ दिने जनआन्दोलनमा जनताले व्यक्त
गरेका भावनाको कदर भएको छ ।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको
तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नुभएको
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ को उपधारा २
बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने
प्रस्तावलाई ५६० मतले पारित गरेको थियो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनसँगै देश
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । सरकारले
राष्ट्रपतिका अधिकारहरू के-के रहने भन्नेबारेमा भने
अर्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने बताएको छ ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि
ज्ञानेन्द्र र उनका नातेदारहरूले नेपाली जनताले
प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त गरेका अधिकारहरूबाहेक
अन्य कुनै पनि विशेष अधिकारहरू नपाउने भएका छन् ।
बैठकले ज्ञानेन्द्रले अहिलेसम्म उपभोग गर्दै आएको
नारायणहिटी दरबारलाई राष्ट्रिय संग्रहालयमा परिणत गर्ने
वा अन्य राष्ट्रहितका काममा प्रयोग हुने भएको छ ।
सरकारले अन्तरिम संविधानमा
संशोधन गरी गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव
संविधानसभाको बैठकमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषद्ले
गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि
बुधबार सुरु भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली जनताको छ
दशक लामो प्रतीक्षा पूरा भएको बताउनुभयो । उहाँले
नेपालका राजनीतिक दलहरूको सहमतिका कारणले राजतन्त्रको
अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल भएको बताउँदै नयाँ
संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान
नगरुन्जेल राजनीतिक दलहरू सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड
दिनुभयो ।
राजनीतिक सहमतिका लागि बुधबार
संविधानसभाको बैठक बस्नुपूर्व प्रधानमन्त्री निवास
बालुवाटारमा सात दलका शर्षि नेताहरूको बैठक बसेको थियो
। बिहान आठ बजेदेखि सुरु भएको शर्षि बैठकले अपराह्न
सात बजे राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने सहमति गरेपछि
संविधानसभाको बैठकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
केन्द्र नयाँबानेश्वरमा दलका नेताहरू गएका थिए । बिहान
११ बजे बस्ने भनिएको संविधानसभाको पहिलो बैठक बेलैमा
दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन नसक्नाले १० घण्टा ढिलो
गरी बेलुका नौ बजेर १७ मिनेटमा सुरु भएको थियो ।
बालुवाटारमा भएको राजनीतिक दलका
शर्षि नेताहरूबीच लामो छलफलपछि संविधानसभाको पहिलो
बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्ने,
राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने, उपराष्ट्रपति तथा
प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रपति र
प्रधानमन्त्रीको चयन संविधानसभासद्ले गर्नेलगायतका
पाँचबुँदे सहमति कायम गरेको थियो । बैठकमा लामो
समयसम्म छलफल गर्दा राष्ट्रपति को बन्ने, राष्ट्रपति र
प्रधानमन्त्रीको अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको विषयमा
सहमति हुन नसकेपछि पुनः अर्को बैठक बसी निर्णयमा पुग्ने
सहमति गरेको थियो ।
माओवादीले देश निर्माणका लागि
राष्ट्रपति शक्तिशाली र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको
थियो भने कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमले
संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने र कार्यकारी प्रमुख
प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
संविधानसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते ११ बजे बस्नेछ ।
खड्कालाई कमलाको चप्पल
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा
भुतपुर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई एमालेका
तर्फबाट सुर्खेतबाट निर्वाचित सभासद् कमला शर्माले
चप्पलले हानेकी छन् ।
संविधान सभाको निर्वाचन
प्रक्रियामा आफ्ना श्रीमान ऋषिराम अधिकारीलाई हत्या
गरेको भन्दै सभासद् शर्माले चप्पलले हानेकी हुन् ।
उनका अनुसार खड्काले नै उनका
श्रीमान्को हत्या गरेको आरोप शर्माले लगाउदै आएकी छन्
।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट
गणतन्त्रको प्रस्तावमा मतदान गरिए लगत्तै सभासद् शर्मा
खडकामाथि आइलागेकी हुन् । उनले हत्यार पूर्णबहादुर
खड्कामाथि कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नुपर्ने र हत्यारा
खड्कालाई तुरुन्त सभाहलबाट निकाल्नुपर्ने भन्दै चप्पलले
हानेकी हुन् ।
शाहवंशीय राजतन्त्र : उदयदेखि
अन्त्यसम्म
- विक्रम सम्वत् १८२५ मा पृथ्वीनारायण शाहले
काठमाडौं उपत्यका विजय गरेपछि केन्द्रीकृत
राजतन्त्रको सुरुआत
२०१५ सालमा निर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले
२०१७ मा अपदस्थ गरी एकदलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था
प्रादुर्भाव
२०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सीमित राजनीतिक
अधिकारलाई राजाबाट पुनः २०५८ सालमा आंशिक रूपमा
हत्याउन सफल
२०६१ माघ १९ गते राजाबाट पूर्ण रूपमा शक्ति
हत्याई आफूलाई कार्यकारी प्रमुखको घोषणा गरी
निरंकुशतन्त्रको पुनः सुरुआत
२०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच निरंकुश
राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्न १२ बुँदे सहमति
माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा
पुनस्र्थापित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल जेठ
४ गते राजाका केही अधिकार कटौती
२०६३ माघ १ गते जारी अन्तरिम संविधान २०६३ ले
राजालाई निलम्वन
२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले
राजतन्त्रको पूर्ण रूपले अन्त्य भएको घोषणा
गणतन्त्रसम्बन्धी पारित प्रस्ताव
१. सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता
नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अभिभाज्य
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष समावेशी नेपाल,
आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा
विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा
गर्दछ ।
२. मुलुकमा विधिवत् लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै
संवैधानिक प्रावधान, कानुन र प्रशासनिक व्यवस्था आजैका
मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिनेछ ।
यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्काल
अघि प्रचलित कानुन परम्परा रीतिरिवाज, सामाजिक तथा
सांस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा
र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकलाई भन्दा
भिन्न रूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार सुविधा हैसियत तथा
उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
३ नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा विधिवत् घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको
व्यवस्थालगायतका अति आवश्यक प्रावधानलाई संवैधानिक
रूपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा
आवश्यक संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ । राष्ट्रपतिको
निर्वाचन प्रणालीलगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान
संशोधनसम्बन्धी अर्काे विधेयक पेस गरिनेछ ।
४. नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रमा विधिवत् प्रवेश गरी नयाँ युग प्रारम्भ भएको
ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात
सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली
जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र अब उप्रान्त
प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई
हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा व्यापक रूपमा विविध
कार्यक्रमका साथ मनाउने देशभित्र र बाहिर रहनुहुने
सम्पूर्ण नेपालीमा यो बैठक हार्दिक आहृवान गर्दछ ।
५ नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार
परिसरस्थित रहेको सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक
संग्रहालयलगायत राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न नेपाल
सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
