एउटा कुटनीतिक निकायको जिम्मवार व्यक्तिबाट भएको यो कार्य कुटनीतिक सीमा एवं मर्यादाको घोर उलंघन हो । यसबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसदको अपमान, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि ठाडो चुनौति र नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने दुःसाहस भएको स्पष्ट हुन्छ ।

हाम्रो गौरवशाली पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी)का केन्द्रीय सल्लाहकार एवम् धनुषा क्षेत्र नं.-६ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद् क.रामकुमारी यादवको दुःखद् एवम् असामयिक निधनले हाम्रो पार्टीपंक्ति र मधेसवासीलगायतका न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई भावविहृल बनाएको छ ।

हाम्रो पार्टीको मधेस ब्यूरोको तर्फबाट हामी क. रामकुमारी यादवप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं । शोकसन्तप्त परिवारजन, मिथिलका जनता र देशभरिकै शुभेच्छुकहरुप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।

सामान्यतः देशका विभिन्न जिल्ला र विशेषतः मधेशका जिल्लाहरुमा पार्टी कार्यकर्तामाथि भइरहेका नियोजित र श्रृङ्खलाबद्ध हत्याहरुको भर्त्सना गर्दै बैठकले त्यसको प्रतिवादका निमित्त सशक्त संघर्षको विकास गर्ने तथा राष्ट्रियता, जनतन्त्र एवम् जनजीविकासँग सम्बन्धी जनताका जल्दा-बल्दा समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न जवसहरुमार्फत् संघर्ष उठाउने निर्णय गरेको छ ।

एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै माओवादी नेता/कार्यकर्ताको हत्या गर्ने अभियान तीब्र पारिएको छ र एमालेले आफ्ना भातृसंगठनलाई वस्तुतः हत्यारा दस्तामा परिणत गरेको छ । यो हत्या त्यसैको पछिल्लो कडी हो ।

हत्या, आतंक, अपहरण, दण्डहिनता र अराजकताका बेलगाम श्रृङ्खला एवं महङ्गी र भ्रष्टाचारको नयाा कीर्तिमान कायम गरेको वर्तमान सरकारले प्रतिगामी दिशा पक्डिरहेको तथ्यलाई जन-आन्दोलनका अपराधिहरुलाई समेत विभूषित गरेर थप स्पष्ट गरेको छ ।

हाम्रो पार्टी उक्त कायरतापूर्ण हत्याको घोर निन्दा एवम् भर्त्सना गर्दै यादवका हत्याराहरूलाई गिरफ्तार गरी तुरुन्त कारबाही चलाउन र यादवलाई सहिद घोषणा गरी उहाँको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

तर, तीनबुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका सत्तारूढ दलले उक्त सहमति तोडेको सन्देश दिने खालका आपत्तिजनक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोले हाम्रो पार्टी गम्भीर र चिन्तित भएको छ ।

शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा संविधानसभाको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको छ ।