Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook 
Print
E-mail
बबिन शर्मा/काठमाडौं, २५ चैत : वर्तमान सरकार र नेपाली सेनाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा चोरी सिकारी मारिएको झुटो प्रचार गरे पनि स्थलगत अध्ययन गर्ने विभिन्न आयोग र समितिहरूले निर्दोष महिलाहरू मारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
गरिबीका कारण स्थानीय जङ्गलमा काउलो टिप्न गएका बेला ज्वाला दलगणका बर्दियाका नेपाली सेनाले आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरी गोली हानी हत्या गरेको ठहर गरेका छन् ।
छुट्टाछुट्टै छानबिनमा गएको व्यवस्थापिका- संसदको महिला बालबालिका समितिको टोलि, महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलिले समेत घटनामा नेपाली सेना दोषी देखिएकाले नागरिक अदालतमा उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा गत फागुन २६ गते राति सेनाले गोली हानेर १२ वषर्ीय बालिकासहित तीन महिलाको हत्या गरेको थियो भने एक पुरुष गिरफ्तार गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका-संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको उपसमितिले उनीहरूलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंका गरेको छ । घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपसमितिले त्यहाँ फेला परेको यत्रतत्र छरिएको महिलाहरूको कपडा, स्थानीयवासीको वयान र घटना लुकाउन सेनाले अपनाएको हत्कण्डाले यस्तो आशंका जन्माएको बताएको हो ।
छानबिन समितिका सदस्य विनोद पहाडीले नेपाली सेनाले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुन नदिएको र त्यहाँ फेला परेका प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षणको रिपोर्ट नआइसकेकाले यसको पुष्टि भने नभएको बताउनुभयो ।
\'फागुन २६ गते हत्या भइसक्दा पनि २८ गते मात्रै पोष्टमार्टम गरिएकोले नेपाली सेनाले प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि हुन आउँछ,\' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले घटनाका दोषी नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई नागरिक अदालतमा ल्याएर फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि नेपाली सेना दोषी रहेको ठहर गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
तर, महिला बालबालिका समितिमा नै गएर रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भने सेनाको रिपोर्टको हवाला दिँदै उनीहरू चोरी सिकारी भएको र सैनिकहरूमाथि नै आक्रमण गर्न लागेपछि जवाफी कारवाहीमा मारिएको झुटो मौखिक वक्तव्य दिनुभएको थियो ।
पीडितहरूलाई सरकारले यसअघि नै दिने भनेर घोषणा गरेको क्रिया खर्चवापतको २५ हजारसमेत अझै दिएको छैन ।
उपसमितिले उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार नै मानवअधिकारकर्मीहरूले मानवअधिकार आयोगसमक्ष वर्दिया घटनाको दोषीमाथि कारबाहीको पहल गर्न माग गरेका छन् । अधिकारकर्मी तथा नागरिक आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठ, रेणुराज भण्डारीलगायतको टोलीले मानवअधिकार आयोगसँग सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन आग्रह गरेको हो ।
गरिबीका कारण स्थानीय जङ्गलमा काउलो टिप्न गएका बेला ज्वाला दलगणका बर्दियाका नेपाली सेनाले आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गरी गोली हानी हत्या गरेको ठहर गरेका छन् ।
छुट्टाछुट्टै छानबिनमा गएको व्यवस्थापिका- संसदको महिला बालबालिका समितिको टोलि, महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलिले समेत घटनामा नेपाली सेना दोषी देखिएकाले नागरिक अदालतमा उनीहरूमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा गत फागुन २६ गते राति सेनाले गोली हानेर १२ वषर्ीय बालिकासहित तीन महिलाको हत्या गरेको थियो भने एक पुरुष गिरफ्तार गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका-संसदको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिको उपसमितिले उनीहरूलाई बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंका गरेको छ । घटनाको स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपसमितिले त्यहाँ फेला परेको यत्रतत्र छरिएको महिलाहरूको कपडा, स्थानीयवासीको वयान र घटना लुकाउन सेनाले अपनाएको हत्कण्डाले यस्तो आशंका जन्माएको बताएको हो ।
छानबिन समितिका सदस्य विनोद पहाडीले नेपाली सेनाले घटनाको स्वतन्त्र छानबिन हुन नदिएको र त्यहाँ फेला परेका प्रमाणहरूको वैज्ञानिक परीक्षणको रिपोर्ट नआइसकेकाले यसको पुष्टि भने नभएको बताउनुभयो ।
\'फागुन २६ गते हत्या भइसक्दा पनि २८ गते मात्रै पोष्टमार्टम गरिएकोले नेपाली सेनाले प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि हुन आउँछ,\' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समितिले घटनाका दोषी नेपाली सेनाका अधिकारीहरूलाई नागरिक अदालतमा ल्याएर फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले पनि नेपाली सेना दोषी रहेको ठहर गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
तर, महिला बालबालिका समितिमा नै गएर रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीले भने सेनाको रिपोर्टको हवाला दिँदै उनीहरू चोरी सिकारी भएको र सैनिकहरूमाथि नै आक्रमण गर्न लागेपछि जवाफी कारवाहीमा मारिएको झुटो मौखिक वक्तव्य दिनुभएको थियो ।
पीडितहरूलाई सरकारले यसअघि नै दिने भनेर घोषणा गरेको क्रिया खर्चवापतको २५ हजारसमेत अझै दिएको छैन ।
उपसमितिले उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार नै मानवअधिकारकर्मीहरूले मानवअधिकार आयोगसमक्ष वर्दिया घटनाको दोषीमाथि कारबाहीको पहल गर्न माग गरेका छन् । अधिकारकर्मी तथा नागरिक आन्दोलनका श्याम श्रेष्ठ, रेणुराज भण्डारीलगायतको टोलीले मानवअधिकार आयोगसँग सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन आग्रह गरेको हो ।
