Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook 
Print
E-mail
जनदिशा संवाददाता/काठमाडौं, २५ चैत : राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई नै गम्भीर चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छपाउन गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको छ । आदेशमा उक्त अवधिसम्मका लागि विपक्षी मन्त्रिपरिषदबाट भएको चैत ६ को निर्णय एवम् चैत १० को सम्झौताहरूका तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
संसदको लेखा समितिको निर्णयलाई समेत लत्याउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत एमआरपी भारतमा छाप्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय हेममणि सुवेदी र नरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको विषयवस्तु सार्वजनिक महत्त्वको भएकाले सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरी हेरेको थियो ।
दायर गरेको रिट निवेदनमा विना प्रतिस्पर्धा एमआरपी छपाईको जिम्मेवारी भारतलाई दिनुले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने उल्लेख छ । रिटमा विना प्रतिस्पर्धा एमआरपी भारतीय कम्पनी एमपीएमसीआईएललाई छाप्न दिने सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ समेतको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ । रिटमा सरकारी निर्णयले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने, सुरक्षा तथा गोपनीयतामा समेत आघात पर्न जाने उल्लेख छ ।
चैत ३ मा प्रस्ताव तयार गरेर त्यसै दिन परराष्ट्र मन्त्रीले स्वीकृति जनाइ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । यस्तै चैत ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट भारत सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी गरी आवश्यकताअनुरूप छपाउने र त्यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा परराष्टमन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्ने भनी मन्त्रपरिषदबाट निर्णय गरिएको थियो ।
एमआरपी छाप्न कम मूल्य अरू प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको सेक्युरिटी पि्रटिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड -एसपीएमसीआईएल) बीच चैत १० मा प्रति राहदानी चार अमेरिकी डलरमा छपाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।
व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सोमबार स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक कारण दर्शाउन एमआरपी भारतलाई नै छाप्न दिइएको लाचार र निरीह जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ६ गते एमआरपी भारतलाई छाप्न दिने निर्णय गरेकोे भोलिपल्टै काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालको निधनले ओझेलमा परेको यो विषय फेरि उठ्न थालेको छ । एमआरपी भारतलाई छाप्न दिनु आत्मघाती सम्झौता भएको र यसले दीर्घकालसम्म असर गर्ने भएकाले यसको फेरि चौतर्फी विरोध हुन थालेको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको बेवास्ता गर्दै एमआरपी भारतमा छपाउन अघि बढेपछि यस विषयमा निर्णय गर्न लेखा समितिको बैठक बिहीबार बस्दै छ । बिहीबार नै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई एमआरपी प्रकरणबारे स्पष्टीकरण लिन बोलाइएको छ ।
व्यवस्थापिका-संसदको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सभासदहरूले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) भारतमा छाप्न दिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताए । उनीहरूले सुरक्षाको दृष्टिले समेत छिमेकी देशमा एमआरपी छाप्न नहुनेमा जोड दिँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा -माओवादी)का सभासद् भीमप्रसाद गौतमले वर्तमान सरकारले दबाबमा परेर एमआरपी छाप्न भारतलाई दिएको बताउनुभयो । \'सरकारको यस्तो कदम राष्ट्रियताविरोधी हो\' उहाँले भन्नुभयो । माओवादी सभासद् राजकाजी महर्जनले एमआरपी भारतलाई दिएर राजनीतिक रूपमा संसदीय समितिको अपमान भएको बताउनुभयो । उहाँले पनि सम्झौता फिर्ताको माग गर्नुभयो ।
सत्तारुढ नेकपा -एमाले)का यदुवंश झा \'मैथली बाहुन\'ले एमआरपी छाप्न भारतमा दिनु गम्भीर गल्ती भएको बताउनुभयो । \'भारतलाई एमआरपी छाप्न दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हनन् हुन्छ\' उहाँले भन्नुभयो, \'यो गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्दछ ।\'
एमआरपी छपाई भारतलाई दिएको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन
जनदिशा संवाददाता
काठमाडौं, २५ चैत
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलाई छाप्न दिएको विरोधमा अखिल -क्रान्तिकारी)ले राजधानीमा दौड जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । बुधबार बेलुका ७ बजे राजधानीको रत्नपार्कबाट सुरु भएको मशाल जुलस पुतलीसडक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
करिब २ हजार सहभागी मशाल जुलुसपश्चातको कोणसभामा बोल्दै विद्यार्थी महासचिव हिमाल शर्माले पासपोर्टजस्तो संवेदनशील विषयलाई छिमेकी देशमा छाप्न दिनु हद दर्जाको राष्ट्रघात भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । यदि सो निर्णय तुरुन्त खारेज नगरे त्यसका विरुद्ध विद्यार्थीले जुनसुकै स्तरको सङ्घर्ष गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले तुरुन्त राजीनामा नदिए अखिल -क्रान्तिकारी)का १२ लाख सङ्गठित सदस्यहरूले महिनौंसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले बिहीबार ३ बजे फेरि जनपदर्शन गर्ने भएको छ भने शुक्रबार देशैभरि प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि सोमबार बोलाएको छ । आदेशमा उक्त अवधिसम्मका लागि विपक्षी मन्त्रिपरिषदबाट भएको चैत ६ को निर्णय एवम् चैत १० को सम्झौताहरूका तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
संसदको लेखा समितिको निर्णयलाई समेत लत्याउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत एमआरपी भारतमा छाप्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वय हेममणि सुवेदी र नरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको विषयवस्तु सार्वजनिक महत्त्वको भएकाले सर्वोच्चले अग्राधिकार प्रदान गरी हेरेको थियो ।
दायर गरेको रिट निवेदनमा विना प्रतिस्पर्धा एमआरपी छपाईको जिम्मेवारी भारतलाई दिनुले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने उल्लेख छ । रिटमा विना प्रतिस्पर्धा एमआरपी भारतीय कम्पनी एमपीएमसीआईएललाई छाप्न दिने सरकारी निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ समेतको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ । रिटमा सरकारी निर्णयले नेपाललाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने, सुरक्षा तथा गोपनीयतामा समेत आघात पर्न जाने उल्लेख छ ।
चैत ३ मा प्रस्ताव तयार गरेर त्यसै दिन परराष्ट्र मन्त्रीले स्वीकृति जनाइ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । यस्तै चैत ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट भारत सरकारसँग द्विपक्षीय समझदारी गरी आवश्यकताअनुरूप छपाउने र त्यससम्बन्धी समझदारी पत्रमा परराष्टमन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गर्ने भनी मन्त्रपरिषदबाट निर्णय गरिएको थियो ।
एमआरपी छाप्न कम मूल्य अरू प्रतिस्पर्धी हुँदाहुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको सेक्युरिटी पि्रटिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेड -एसपीएमसीआईएल) बीच चैत १० मा प्रति राहदानी चार अमेरिकी डलरमा छपाउन दिने गरी सम्झौता भएको थियो ।
व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सोमबार स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक कारण दर्शाउन एमआरपी भारतलाई नै छाप्न दिइएको लाचार र निरीह जवाफ दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत ६ गते एमआरपी भारतलाई छाप्न दिने निर्णय गरेकोे भोलिपल्टै काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालको निधनले ओझेलमा परेको यो विषय फेरि उठ्न थालेको छ । एमआरपी भारतलाई छाप्न दिनु आत्मघाती सम्झौता भएको र यसले दीर्घकालसम्म असर गर्ने भएकाले यसको फेरि चौतर्फी विरोध हुन थालेको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको बेवास्ता गर्दै एमआरपी भारतमा छपाउन अघि बढेपछि यस विषयमा निर्णय गर्न लेखा समितिको बैठक बिहीबार बस्दै छ । बिहीबार नै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवअधिकार समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई एमआरपी प्रकरणबारे स्पष्टीकरण लिन बोलाइएको छ ।
व्यवस्थापिका-संसदको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सभासदहरूले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) भारतमा छाप्न दिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताए । उनीहरूले सुरक्षाको दृष्टिले समेत छिमेकी देशमा एमआरपी छाप्न नहुनेमा जोड दिँदै सो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा -माओवादी)का सभासद् भीमप्रसाद गौतमले वर्तमान सरकारले दबाबमा परेर एमआरपी छाप्न भारतलाई दिएको बताउनुभयो । \'सरकारको यस्तो कदम राष्ट्रियताविरोधी हो\' उहाँले भन्नुभयो । माओवादी सभासद् राजकाजी महर्जनले एमआरपी भारतलाई दिएर राजनीतिक रूपमा संसदीय समितिको अपमान भएको बताउनुभयो । उहाँले पनि सम्झौता फिर्ताको माग गर्नुभयो ।
सत्तारुढ नेकपा -एमाले)का यदुवंश झा \'मैथली बाहुन\'ले एमआरपी छाप्न भारतमा दिनु गम्भीर गल्ती भएको बताउनुभयो । \'भारतलाई एमआरपी छाप्न दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षा हनन् हुन्छ\' उहाँले भन्नुभयो, \'यो गल्ती तत्काल सच्याउनुपर्दछ ।\'
एमआरपी छपाई भारतलाई दिएको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन
जनदिशा संवाददाता
काठमाडौं, २५ चैत
मेसिन रिडेबल पासपोर्ट भारतलाई छाप्न दिएको विरोधमा अखिल -क्रान्तिकारी)ले राजधानीमा दौड जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । बुधबार बेलुका ७ बजे राजधानीको रत्नपार्कबाट सुरु भएको मशाल जुलस पुतलीसडक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
करिब २ हजार सहभागी मशाल जुलुसपश्चातको कोणसभामा बोल्दै विद्यार्थी महासचिव हिमाल शर्माले पासपोर्टजस्तो संवेदनशील विषयलाई छिमेकी देशमा छाप्न दिनु हद दर्जाको राष्ट्रघात भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो । यदि सो निर्णय तुरुन्त खारेज नगरे त्यसका विरुद्ध विद्यार्थीले जुनसुकै स्तरको सङ्घर्ष गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकारले तुरुन्त राजीनामा नदिए अखिल -क्रान्तिकारी)का १२ लाख सङ्गठित सदस्यहरूले महिनौंसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले बिहीबार ३ बजे फेरि जनपदर्शन गर्ने भएको छ भने शुक्रबार देशैभरि प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।
