Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook 
Print
E-mail
संविधान निर्माणको दिन जतिजति नजिकिदैछ, संविधान निर्माणका लागि सहज वातावरण बन्नुको सट्टा राजनीतिक सङ्घर्ष थप पेचिलो बन्दैछ । यसैबीच तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिदै जादा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिगामी षड्यन्त्रका शृङ्खलाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपश्चात् नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने प्रयास गरिसकेका छन् । जसको पछिल्लो कडीस्वरूप भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको २०४७ सालको संविधानलाई बिउँताउने अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । यस्तो अन्यौलता र आशंकाको माझ संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएका फरकफरक ११ वटा विषयगत समितिको प्रतिवेदन फरकमतको सङ्ग्रह बन्न पुगेको छ । अब जम्बो संविधानसभाले तोकिएकै समयभित्र विषयगत समितिमा लिपिबद्ध भएका फरक मतलाई टुङ्गो लगाएर नेपाली जनतालाई समयमा नै संविधान दिनेमा आशंका मात्र होइन, अब असम्भव प्रायः भइसकेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय ढााचामा लगिसकेको अवस्थामा जनतालाई सङ्घीयताको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले एकीकृत माओवादीले आफ्नो तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत स्वायत्त गणराज्यहरूको घोषणा गरेको थियो । माओवादीइतरका राजनीतिक दलहरूले माओवादीको गणराज्य घोषणाको जति नै आलोचना र विरोध गरेका भए तापनि एकीकृत माओवादीको स्वायत्त गणराज्य घोषणाले सङ्घीयतासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जबर्जस्त उतारेको छ । यसै क्रममा संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना समितिले १४ स्वायत्त प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपछि सङ्घीयताको मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । जातीय अग्राधिकारसहित प्रस्तावित १४ स्वायत्त प्रदेशहरूमध्ये १० वटा प्रदेशहरू मूलतः जातीय आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएपछि समितिको प्रतिवेदनमा फरकमतको ओइरो लागेको छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप जातीय पहिचानका लागि भन्दै देशैभरि ब्राहृमण र क्षेत्री समाजको निर्माण गरी फेरि पनि जातीय राजनीतिलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । यसरी हेर्दा संविधानसभामा राज्यलाई कुन खाकामा पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विवाद थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।
एकातिर संविधान निर्माणमा देखिएको अन्यौलता र अर्कोतर्फ मुलुकमा बढ्दै गइरहेको अराजकताले सरकारविहीनताको स्थिति पैदा गरेको छ, र पनि माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेका समग्र मन्त्रीगणहरू यसरी बोल्छन् कि मानौं मुलुकमा अमनचयन व्याप्त छ । जनताले दिनहुँ खेपिरहेका हन्डर र सास्तीसँग उनीहरूको गोरु बेचेको पनि साइनो छैन । देशमा अराजकताले सीमा नाघिसकेको अवस्था छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार, तस्करी, लुटखसौट, हत्या, अपहरण, फिरौती, व्यभिचारजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ । र, पनि सत्तारुढ राजनीतिक घटकहरूमा सत्ताका लागि रडाको सिवाय केही सुनिादैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान माधव नेपाललाई सत्ताको तर् चाट्दै ठिक्क छ । उनलाई वर्तमान गठबन्धनलाई संजीवनी बुटी खुवाएरै भए पनि लामो समयसम्म टिकाउने मात्र पिरालो छ । यसका लागि उनी हाँप र झााप गर्दै छोटे सम्राटहरूको घरदैलो अभियानमा समय गुजारिरहेका छन् ।
मुलुक समस्या, राजनीतिक बेमेल र अन्यौलताको घनचक्करमा फासेेको मौका पारी स्वदेशी तथा विदेशी कट्टर हिन्दूपन्थीहरू नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै अनेक कालीबाबाहरू हवन गर्दैछन् । उनीहरू धर्मनिरपेक्षताको धुावाधार विरोध गर्दै परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पुनरागमनको लागि अग्निकुण्डमा होम हालिरहेका छन् । त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने कमल थापा मार्काको मागले पनि टाउको उठाउन थालिसकेको छ । उनको पछिपछि ज्ञानेन्द्र शाहले \'जनताले चाहेमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफू रहेको\' भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । यसरी सकेसम्म संविधान नै बनाउन नदिनका लागि चौतर्फबाट घेराबन्दी गरी अन्ततः लुटको स्वर्ग फर्काउन प्रतिक्रिया एवम् यथास्थितिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालिसकेका छन् ।
मुलुक थप जटिलतातिर गइरहेको स्थितिमा दिनदहाडै एकपछि अर्को सञ्चार उद्यमीको हत्या भइरहादा पनि सरकार सुरक्षा प्रदान गर्न असमर्थ छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीका उच्चतहका अधिकृतहरू नै हत्याकाण्डमा संलग्न भएको दाबी गर्दै हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको लाचारीप्रति मौनता साँधेर बसेको छ यो सरकार । यसका अलवा माथि भनिएझैं दिनहुँ हुने हत्या, हिंसा, चोरी, डकैतीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूको त लेखाजोखा नै छैन । कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा विराजमान प्रधानमन्त्री मुलुकमा बढ्दै गइरहेको असुरक्षालाई लिएर अमेरिकाको दृष्टान्त दिँदै बोल्छन्- \'अमेरिकामा पनि हिंसा त भइ नै रहेको छ ।\' दिगो शान्ति, संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता ज्वलन्त विषयहरूमा मौनता साँधेर अझ त्यसकाविरुद्ध विषवमन गरेर भए पनि आफूहरू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने खेल खेल्दैछ वर्तमान राजनीतिक गठबन्धन । यो माओवादीइतरको गठबन्धनको एउटै मात्र उद्देश्य देखिएको छ कि जसरी भए पनि माओवादीलाई न्यूनीकरण गरेर बुझ्ने र उसलाई हरप्रकारले उपेक्षा गरिरहने अनि मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेलेर आफ्नो हालीमुहाली कायमै राख्ने ।
सेना समायोजनका सवालमा पनि सरकार पक्षका नेताहरू जथाभावी बोलिरहेका छन् । संविधानसभाको चुनावलगत्तै एकीकृत माओवादीको तर्फबाट सेना समायोजनको मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको थियो । तर, माओवादीको सरकार भएका बेलामा सेना समायोजन गरियो भने उसको हात माथि पर्छ भनेर माओवादीले उठाएको सेना समायोजनको प्रस्तावलाई खासै महत्त्व दिइएन । अहिले गठबन्धनमा परिवर्तन भइसकेपछि तिनै पार्टी र नेताहरू सेना समायोजनविरुद्ध खडा भएका छन् । यसको अगुवाई गरेकी छिन् रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले । रक्षामन्त्रीलगायत भर्खरै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव वी लिन पास्कोसँगको भेटका क्रममा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले माओवादीलाई आर्थिक प्याकेजसहित समाजमा पुनःस्थापना गराउनुपर्ने धारणा राखेको कुरा बाहिर आएको छ । उनले \'लडाकुको सेना प्रवेशले राष्ट्र विखण्डन हुनसक्छ\' भन्दै सेनालाई संविधान, राज्यशक्ति र सरकारबाट पृथक राख्ने चेष्टा गरिरहेका छन् भने सेना समायोजनलाई सेनाले विज्ञापन गरेर आम नागरिकले झैं आवेदन गरी \'फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट\' का आधारमा सेनामा भर्ना गरिनुपर्ने खालका तर्कहरू पनि उठिरहेका छन् । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा यी यावत प्रवृत्तिहरूको एउटै उद्देश्य माओवादी सेनाहरू क्यान्टोन्मेन्ट छाडेर जाउन् र त्यही निहाुमा संविधान पनि बनाउनु नपरोस् र मुलुकलाई यथास्थितिमा जकड्याएर लुटको स्वर्गमा रम्न पाइयोस् भन्ने नै देखिन्छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले निर्दिष्ट गरेअनुरूप अयोग्य ठानिएका माओवादी सेनाहरूलाई अनमिनको रोहवरमा क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकालेर एकीकृत माओवादीले आफ्नो वचनबद्धता पूरा गरिसकेको छ । र पार्टीको निर्देशनलाई शीरोपर गरी विना कुनै अवरोध \'अयोग्य\' ठानिएका जनसेनाहरू घर फिर्ता हुन राजी भएका छन् । यसरी हेर्दा माओवादी शान्तिसम्झौताको पालनामा निकै प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । तर, उता नाम फेरिएको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको सवालमा पटक्कै काम भएको छैन । संसदवादी राजनीतिक दलहरूले सेना समायोजनलाई लटरपटर पारेर आफ्नो दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने हतियारको रूपमा लिएको देखिन्छ । जसबाट संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन जनसेनाको महत्त्व थप पुष्टि भएको छ । यसअघिका राजनीतिक उपलब्धिहरू दिगो हुन नसक्नुको एउटै मात्र कारण जनतासँग सशस्त्र बल नहुनु हो भन्ने कुरा आज प्रष्टिएको छ । अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि \'गणतन्त्र\' स्थापनासम्म पुगेको अवस्थामा स्थापित गणतन्त्र र जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत भइसकेपछि मात्र जनसेनाको समायोजन गरिनुपर्छ नत्र इतिहासको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ ।
यसो हुँदा सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूले पुरानै ठाट र रवाफका साथ अघि बढ्ने हो भने सहमतिको सम्भावना देखिादैन । सहमतिको बाजा बजाएर मात्रै सहमति कायम गर्न सकिन्न । साँच्चिकै सहमतिको राजनीति गर्ने हो भने उनीहरू सच्चिएर माओवादीको परिवर्तनकामी एजेन्डामा आउनैपर्छ । माओवादी विरुद्धको बढाइचढाइ प्रचार, कुटपिट र तिकडमले अल्पकालीन रूपले माओवादीलाई \'माइनस\' गर्न त सकिएला तर माओवादीले बोकेको रूपान्तरणको एजेन्डालाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । त्यसैले अग्रगतिमा मात्र राजनीतिक सहमति कायम गरी दिगो शान्ति र समृद्धिको एजेन्डामा सबै दलहरू आउनैपर्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले मुलुकलाई सङ्घीय ढााचामा लगिसकेको अवस्थामा जनतालाई सङ्घीयताको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले एकीकृत माओवादीले आफ्नो तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत स्वायत्त गणराज्यहरूको घोषणा गरेको थियो । माओवादीइतरका राजनीतिक दलहरूले माओवादीको गणराज्य घोषणाको जति नै आलोचना र विरोध गरेका भए तापनि एकीकृत माओवादीको स्वायत्त गणराज्य घोषणाले सङ्घीयतासम्बन्धी मुद्दालाई नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जबर्जस्त उतारेको छ । यसै क्रममा संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना समितिले १४ स्वायत्त प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेपछि सङ्घीयताको मुद्दा थप पेचिलो बन्न पुगेको छ । जातीय अग्राधिकारसहित प्रस्तावित १४ स्वायत्त प्रदेशहरूमध्ये १० वटा प्रदेशहरू मूलतः जातीय आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएपछि समितिको प्रतिवेदनमा फरकमतको ओइरो लागेको छ । यसैको प्रतिक्रियास्वरूप जातीय पहिचानका लागि भन्दै देशैभरि ब्राहृमण र क्षेत्री समाजको निर्माण गरी फेरि पनि जातीय राजनीतिलाई बढावा दिने काम भइरहेको छ । यसरी हेर्दा संविधानसभामा राज्यलाई कुन खाकामा पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विवाद थप पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।
एकातिर संविधान निर्माणमा देखिएको अन्यौलता र अर्कोतर्फ मुलुकमा बढ्दै गइरहेको अराजकताले सरकारविहीनताको स्थिति पैदा गरेको छ, र पनि माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेका समग्र मन्त्रीगणहरू यसरी बोल्छन् कि मानौं मुलुकमा अमनचयन व्याप्त छ । जनताले दिनहुँ खेपिरहेका हन्डर र सास्तीसँग उनीहरूको गोरु बेचेको पनि साइनो छैन । देशमा अराजकताले सीमा नाघिसकेको अवस्था छ । कालोबजारी, भ्रष्टाचार, तस्करी, लुटखसौट, हत्या, अपहरण, फिरौती, व्यभिचारजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप चरमोत्कर्षमा पुगिसकेको छ । र, पनि सत्तारुढ राजनीतिक घटकहरूमा सत्ताका लागि रडाको सिवाय केही सुनिादैन भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान माधव नेपाललाई सत्ताको तर् चाट्दै ठिक्क छ । उनलाई वर्तमान गठबन्धनलाई संजीवनी बुटी खुवाएरै भए पनि लामो समयसम्म टिकाउने मात्र पिरालो छ । यसका लागि उनी हाँप र झााप गर्दै छोटे सम्राटहरूको घरदैलो अभियानमा समय गुजारिरहेका छन् ।
मुलुक समस्या, राजनीतिक बेमेल र अन्यौलताको घनचक्करमा फासेेको मौका पारी स्वदेशी तथा विदेशी कट्टर हिन्दूपन्थीहरू नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै अनेक कालीबाबाहरू हवन गर्दैछन् । उनीहरू धर्मनिरपेक्षताको धुावाधार विरोध गर्दै परोक्ष रूपमा राजतन्त्रको पुनरागमनको लागि अग्निकुण्डमा होम हालिरहेका छन् । त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका बारेमा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने कमल थापा मार्काको मागले पनि टाउको उठाउन थालिसकेको छ । उनको पछिपछि ज्ञानेन्द्र शाहले \'जनताले चाहेमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफू रहेको\' भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । यसरी सकेसम्म संविधान नै बनाउन नदिनका लागि चौतर्फबाट घेराबन्दी गरी अन्ततः लुटको स्वर्ग फर्काउन प्रतिक्रिया एवम् यथास्थितिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालिसकेका छन् ।
मुलुक थप जटिलतातिर गइरहेको स्थितिमा दिनदहाडै एकपछि अर्को सञ्चार उद्यमीको हत्या भइरहादा पनि सरकार सुरक्षा प्रदान गर्न असमर्थ छ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीका उच्चतहका अधिकृतहरू नै हत्याकाण्डमा संलग्न भएको दाबी गर्दै हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको लाचारीप्रति मौनता साँधेर बसेको छ यो सरकार । यसका अलवा माथि भनिएझैं दिनहुँ हुने हत्या, हिंसा, चोरी, डकैतीजस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरूको त लेखाजोखा नै छैन । कार्यकारी प्रमुखको कुर्सीमा विराजमान प्रधानमन्त्री मुलुकमा बढ्दै गइरहेको असुरक्षालाई लिएर अमेरिकाको दृष्टान्त दिँदै बोल्छन्- \'अमेरिकामा पनि हिंसा त भइ नै रहेको छ ।\' दिगो शान्ति, संविधान र राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता ज्वलन्त विषयहरूमा मौनता साँधेर अझ त्यसकाविरुद्ध विषवमन गरेर भए पनि आफूहरू जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने खेल खेल्दैछ वर्तमान राजनीतिक गठबन्धन । यो माओवादीइतरको गठबन्धनको एउटै मात्र उद्देश्य देखिएको छ कि जसरी भए पनि माओवादीलाई न्यूनीकरण गरेर बुझ्ने र उसलाई हरप्रकारले उपेक्षा गरिरहने अनि मुलुकलाई थप जटिलतातिर धकेलेर आफ्नो हालीमुहाली कायमै राख्ने ।
सेना समायोजनका सवालमा पनि सरकार पक्षका नेताहरू जथाभावी बोलिरहेका छन् । संविधानसभाको चुनावलगत्तै एकीकृत माओवादीको तर्फबाट सेना समायोजनको मुद्दा जोडतोडका साथ उठेको थियो । तर, माओवादीको सरकार भएका बेलामा सेना समायोजन गरियो भने उसको हात माथि पर्छ भनेर माओवादीले उठाएको सेना समायोजनको प्रस्तावलाई खासै महत्त्व दिइएन । अहिले गठबन्धनमा परिवर्तन भइसकेपछि तिनै पार्टी र नेताहरू सेना समायोजनविरुद्ध खडा भएका छन् । यसको अगुवाई गरेकी छिन् रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले । रक्षामन्त्रीलगायत भर्खरै मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघका राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपमहासचिव वी लिन पास्कोसँगको भेटका क्रममा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले माओवादीलाई आर्थिक प्याकेजसहित समाजमा पुनःस्थापना गराउनुपर्ने धारणा राखेको कुरा बाहिर आएको छ । उनले \'लडाकुको सेना प्रवेशले राष्ट्र विखण्डन हुनसक्छ\' भन्दै सेनालाई संविधान, राज्यशक्ति र सरकारबाट पृथक राख्ने चेष्टा गरिरहेका छन् भने सेना समायोजनलाई सेनाले विज्ञापन गरेर आम नागरिकले झैं आवेदन गरी \'फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट\' का आधारमा सेनामा भर्ना गरिनुपर्ने खालका तर्कहरू पनि उठिरहेका छन् । समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा यी यावत प्रवृत्तिहरूको एउटै उद्देश्य माओवादी सेनाहरू क्यान्टोन्मेन्ट छाडेर जाउन् र त्यही निहाुमा संविधान पनि बनाउनु नपरोस् र मुलुकलाई यथास्थितिमा जकड्याएर लुटको स्वर्गमा रम्न पाइयोस् भन्ने नै देखिन्छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौताले निर्दिष्ट गरेअनुरूप अयोग्य ठानिएका माओवादी सेनाहरूलाई अनमिनको रोहवरमा क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकालेर एकीकृत माओवादीले आफ्नो वचनबद्धता पूरा गरिसकेको छ । र पार्टीको निर्देशनलाई शीरोपर गरी विना कुनै अवरोध \'अयोग्य\' ठानिएका जनसेनाहरू घर फिर्ता हुन राजी भएका छन् । यसरी हेर्दा माओवादी शान्तिसम्झौताको पालनामा निकै प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ । तर, उता नाम फेरिएको नेपाली सेनाको लोकतन्त्रीकरणको सवालमा पटक्कै काम भएको छैन । संसदवादी राजनीतिक दलहरूले सेना समायोजनलाई लटरपटर पारेर आफ्नो दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने हतियारको रूपमा लिएको देखिन्छ । जसबाट संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन जनसेनाको महत्त्व थप पुष्टि भएको छ । यसअघिका राजनीतिक उपलब्धिहरू दिगो हुन नसक्नुको एउटै मात्र कारण जनतासँग सशस्त्र बल नहुनु हो भन्ने कुरा आज प्रष्टिएको छ । अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि \'गणतन्त्र\' स्थापनासम्म पुगेको अवस्थामा स्थापित गणतन्त्र र जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत भइसकेपछि मात्र जनसेनाको समायोजन गरिनुपर्छ नत्र इतिहासको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ ।
यसो हुँदा सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूले पुरानै ठाट र रवाफका साथ अघि बढ्ने हो भने सहमतिको सम्भावना देखिादैन । सहमतिको बाजा बजाएर मात्रै सहमति कायम गर्न सकिन्न । साँच्चिकै सहमतिको राजनीति गर्ने हो भने उनीहरू सच्चिएर माओवादीको परिवर्तनकामी एजेन्डामा आउनैपर्छ । माओवादी विरुद्धको बढाइचढाइ प्रचार, कुटपिट र तिकडमले अल्पकालीन रूपले माओवादीलाई \'माइनस\' गर्न त सकिएला तर माओवादीले बोकेको रूपान्तरणको एजेन्डालाई न्यूनीकरण गर्न सकिदैन । त्यसैले अग्रगतिमा मात्र राजनीतिक सहमति कायम गरी दिगो शान्ति र समृद्धिको एजेन्डामा सबै दलहरू आउनैपर्छ ।
