'एक मधेस एक प्रदेश’ स्वीकार गर्न सकिँदैन : तीन दल

• मधेसलाई एउटा मात्र प्रदेश बनाउने वा धेरै प्रदेश बनाउने भन्ने बिषय संविधानसभाको बैठकले मात्र गर्न सक्छ । - किरण

• सरकार र मधेसी दलहरुबीच भएको सहमतिको व्याख्या संविधानसभा बैठकमा हुनुपर्छ । - रामचन्द्र पौडेल

• मधेसवादी दलले राखेको 'एक मधेस एक प्रदेश’को प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा मान्न सकिंदैन । - झलनाथ खनाल

जनदिशा संवाददाता

काठमाडौं, १६ असार : संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला दल नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

विगत केही दिनदेखि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दा एक मधेस एक प्रदेशको उल्लेख हुनुपर्ने माग राखी संविधानसभा बैठक अवरुद्ध पारिरहेका मधेसी दलहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न सोमबार बसेको तीन दलको बैठकले सो निष्कर्ष निकालेको हो । सिंहदरबारस्थित शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बसेको माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीचको बैठकले मधेसमा कतिवटा प्रदेशहरू बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाले निर्णय गर्ने विषय भएकाले अहिले राजनीतिक दलहरूले त्यो गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले बताएका छन् ।

तीन दलको बैठकले मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंगलबार तीन दल र मधेसवादी तीन दलको संयुक्त बैठक बस्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीका वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य 'किरण’ले एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले मधेसलाई एउटा मात्र प्रदेश बनाउने वा धेरै प्रदेश बनाउने भन्ने विषय संविधानसभाको बैठकले मात्र गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

'अहिले संविधान संशोधन गर्न लागेको सरकार गठनका लागि हो, मधेसलाई एक प्रदेश बनाउन होइन,’ वरिष्ठ नेता किरणले भन्नुभयो । उहाँले मधेसवादी दलहरूसँग विगतमा सरकारले गरेका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न भने सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुभयो । वरिष्ठ नेता किरणले वार्तामा बसेपछि मधेसवादी दलहरूले आफ्नो अडान छोड्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टी एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा छैन र विगतमा सरकार र मधेसी दलहरूबीच भएको सहमतिहरूको संविधानसभा बैठकमा व्याख्या गरी त्यहाँबाट मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।

एमाले महासचिव झलनाथ खनालले मधेसवादी दलले राखेको एक मधेस एक प्रदेशको प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा मान्न नसकिने बताउँदै मंगलबार मधेसका तीनवटै दलहरूसँग संयुक्त वार्ता गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एक मधेस एक प्रदेशको मागले देशलाई विखण्डन गर्ने बताउनुभयो । महासचिव खनालले विगतमा सरकारले मधेसी, जनजातिलगायत सबै समूहहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई संविधानसभाले मात्र कार्यान्वयन गर्नसक्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच मधेसवादी दलहरूले उठाएका मागहरूको बारेमा छलफल गरी समाधान खोज्न एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच सोमबार वार्ता भएको थियो । एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा दुई दलबीच भएको फोरमका नेताले अहिले गर्न लागिएको अन्तरिम संविधान संशोधनमै एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए भने एमाले नेताहरूले त्यो माग अहिले सम्भव नभएको बताएका थिए ।

वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मधेसी जनाधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्वायत्त मधेस भनेकै एक मधेस एक प्रदेश भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले गर्न लागिएको संविधानको संशोधनमै विगतको सहमतिअनुरूप स्वायत्त मधेस प्रदेश र सेनामा समूहगत प्रवेशलाई समावेश नगरेसम्म संविधानसभा बैठक चल्न नदिने बताउनुभयो ।