सत्ता नछाड्ने
गिरिजा हठ कायमै, माओवादीले आज सरकार छाड्ने सम्भावना
- कुसुम भट्टराई
काठमाडौं, ५ असार
: प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले
बिहीबार पनि पदबाट राजीनामा नदिएका कारण हालसम्म कायम
रहेको सत्तारुढ गठबन्धन भंग हुने सम्भावना बढेको छ ।
सहमतिका आधारमा नयाँ सरकार गठन, शक्ति बाँडफाँड र अन्य
प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था नरहेकाले नेकपा
(माओवादी) शुक्रबार
सरकारबाट अलग हुने सम्भावना बढेको छ ।
'परिस्थिति यस्तै रहेमा
शुक्रबार नै माओवादीका हामी सबै मन्त्रीहरूले लिखित
रूपमै सरकारबाट राजीनामा दिनेछांै । सहमतिका आधारमा अघि
बढ्ने सम्भावना नरहेकाले अब जे हुन्छ, संविधानसभाको
बैठकमै हुन्छ,’
माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं स्थानीय
विकासमन्त्री देव गुरुङले बैठकपछि भन्नुभयो ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएर नयाँ
सरकार गठनको बाटो खुला गर्ने आशा गरिएको थियो । तीन
प्रमुख दलहरूबीच सहमतिको प्रयास सफल हुन नसके पनि
नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य सहयात्री दलहरूको आग्रहमा
माओवादीले सरकारबाट अलग हुने निर्णयलाई बिहीबार
बिहानसम्म थाती राखेको थियो । सहमतिको प्रयासका लागि
बिहान नौ बजेसम्मको 'डेटलाइन’
तोकिएको थियो ।
बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री
निवास बालुवाटारमा बसेको तीन प्रमुख दलहरूबीचको बैठकमा
कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी
सत्ताबाट अलग हुने, प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा
दिने, कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा दाबी नगर्ने र
माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने
वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको स्रोतको भनाइ छ ।
कांग्रेसको सकारात्मक धारणा
आएपछि तीन प्रमुख दलहरूबीचको बिहानको बैठक
सौहार्दपूर्ण बनेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले
बिहीबार नै बस्ने सात दलको बैठकमै आफ्नो राजीनामा
प्रस्तुत गर्ने विश्वास कांग्रेसका नेताहरूले अन्य
सहयात्री दलहरूलाई दिलाएका थिए । सोही समझदारीबमोजिम
तीन प्रमुख दलबीच संविधान संशोधन, शक्ति
बाँडफाँडलगायतका विषयमा सहमति पनि भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, कांग्रेस प्रतिपक्षमा
बस्ने र राष्ट्रपतिमा दाबी नगर्ने भएपछि माओवादीले पनि
लचकता प्रदर्शन गरेको थियो । तीन दलबीच बिहीबार बिहान
संविधान संशोधन गरी सामान्य बहुमतका आधारमा सरकार गठन
एवं प्रतिपक्षी दलको प्रावधान थप्ने तथा सेना समायोजन
गर्नेबारे समझदारी पनि भएको थियो ।
तर अपराह्न कांग्रेस आफ्नो
वचनमा अडिग रहन सकेन । सहमतिका बुँदा तयार गर्न र
देशलाई नयाँ निकास दिन तीन बजे बस्ने भनिएको सात दलको
बैठक अढाई घण्टा ढिलो सुरु भयो । साढे पाँच बजेदेखि
सुरु भएको सात दलको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहयात्री दलहरूको
अपेक्षाबमोजिम राजीनामा दिनुभएन । उहाँले 'मलाई केही
भन्नु छ’ भन्दै
घुमाउरो भाषामा राजीनामा नदिने अडान दोहोर्याउनुभएको
बुझिएको छ । सात दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले
राजीनामा दिनुको साटो गोलमटोल एवं धम्कीपूर्ण
अभिव्यक्ति दिएको सूत्रहरू बताउँछन् ।
आफ्नो पार्टीले कुनै पदमा नबसी संविधान निर्माणको
प्रक्रियालाई मात्र सहयोग गर्ने बताउँदै कोइरालाले
आफूलाई सत्तामा बस्ने कुनै रहर नभएको जिकिर गर्नुभएको
थियो । तर अन्य दलहरूले तत्काल राजीनामाको कुरो उठाउँदा
भने उहाँले अनेक बहानाबाजी गर्नुभएको थियो । कोइरालाको
तर्क थियो- 'प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने ठाउँ
नभएकाले म पदमा बसिरहन बाध्य भएको हुँ, मैले कसलाई
आफ्नो राजीनामा दिने ?’
सूत्रहरूका अनुसार सात दलको बैठकको सुरुमै
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले भाषणको सुरु र अन्त्यमा आफूलाई
राजीनामा दिने ठाउँ देखाइदिन समकक्षी दलका नेताहरूलाई
चुनौती दिनुभएको थियो । 'सात दलले नै मलाई
शान्तिप्रक्रियाका लागि जिम्मेवारी दिएकाले सात दलले
राजीनामा देऊ भनेमा दिन्छु, नदेऊ भनेमा दिन्न,’
भन्दै कोइरालाले राजीनामा नदिन खोचे थाप्नुभएको
सूत्रहरू बताउँछन् ।
सात दलीय सहमतीका आधारमा आफूले आन्दोलन र
शान्तिप्रक्रियामा विशेष भूमिका निर्वाह गरेकाले आफ्नो
मूल्यांकन हुनुपर्ने कोइरालाको आसय रहेको थियो । 'सात
दलले मेरो मूल्यांकन जस्तो गर्छ म स्विकार्न तयार छु,’
भन्दै कोइरालाले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याउनुभएको थियो ।
आफ्नो राजीनामाको विषयलाई विषयान्तर गर्दै कोइरालाले
१२ बुँदे सहमति हुँदै देशमा रक्तपातबिना नै गणतन्त्र
स्थापना भएको भन्दै सहमतिको राजनीतिमा अवरोध देखिएको
जिकिर गर्नुभएको थियो । 'अरू दलहरूले गणितीय हिसाब
थालेकाले सहमतिको राजनीतिमा अवरोध देखिएको हो,’
कोइरालाको जिकिर थियो । माओवादी र एमालेका नेताहरू
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत नभएको
बेला उहाँले बैठकमा यस्तो धारणा राख्नुभएको थियो । तीन
मिनेटमा आफ्नो भनाइ राखिसकेर कोइराला आफ्नो कक्षमा
जानुभएको बताइन्छ ।
कोइरालाले राजीनामा दिनुको साटो अनेक बखेडा झिकेपछि
माओवादी सरकारबाट अलग हुने सम्भावना बढेको छ । 'सहमति
हुन नसकेपछि अब संविधान संशोधनको कुरा पनि रहेन, हामी
सरकारमा रहने कुरा पनि भएन । अबको प्रक्रिया कांग्रेसले
कसरी अगाडि बढाउने हो, उसैले जान्ने कुरा हो,’
मन्त्री देव गुरुङले भन्नुभयो ।