'संविधानसभाले मात्र डेडलक तोड्नसक्छ’

- दयानिधि भट्ट

काठमाडौं, ९ असार : नेकपा (माओवादी)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य देव गुरुङले थाती रहेका राजनीतिक मुद्दाहरूको समाधान संविधानसभाबाट खोजिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 'बालुवाटारबाट समाधान गर्ने प्रयत्न धेरै गरियो, तर अब समाधान खोज्ने थलो संविधानसभालाई बनाइनुपर्छ, त्यसले डेडलक तोड्नुपर्छ,’ सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा गुरुङले भन्नुभयो ।

गुरुङले एकपछि अर्को अप्रजातान्त्रिक सर्त तेस्र्याएर नेपाली कांग्रेस राजनीतिक निकासको बाधक बनेको आरोप लगाउनुभयो । कांगे्रसको व्यवहारले सहमतिभन्दा विपरीत धु्रव खडा गरेर बखेडा झिकिरहेको भनाइ उहाँको थियो ।

आफ्नो पार्टी सहमतिका लागि हदैसम्म लचिलो बन्दै आएको बताउँदै गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलका नेता रहनुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले विपक्षी दलका नेतालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा राखिएको उदाहरण सैनिक शासन भएका बर्मा र पाकिस्तानबाहेक विश्वका कुनै मुलुकमा नभएको उल्लेख गर्नुभयो । कांग्रेसले सुरक्षा परिषद्मा बस्नका लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

जनमत गुमाउँदासमेत कांग्रेसले राष्ट्रपतिको दाबी गरेर बखेडा झिकेको आरोप लगाउँदै गुरुङले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति मान्न आफूहरू तयार नरहेको धारणा राख्नुभयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

आफ्नो पार्टीले छलफलका लागि राष्ट्रपतिमा केही सम्भावित नामहरू मात्र अघि सारेको बताउँदै गुरुङले कुनै पनि नाममा सहमति नभइसकेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिको चयन मधेसी, दलित, महिला र जनजातिमध्येबाट गर्ने पक्षमा माओवादी रहेको खुलासा गर्नुभयोे । कांग्रेसले अरूको नेतृत्वको सरकारमा बस्न नमानेर अहंकार र एकाधिकारवादी सोच प्रस्तुत गरेको आरोप गुरुङको थियो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बुधबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा राजीनामा घोषणा गर्नसक्ने संकेत गर्नुभयो । 'प्याकेजमा सहमति भए पनि नभए पनि प्रमले संविधानसभाको बुधबारको बैठकमा राजीनामा पेस गर्न सक्नुहुन्छ,’ महतले भन्नुभयो । महतले गणितीय आधारमा सत्ता समीकरण बने कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहने बताउनुभयो । कांग्रेसलाई लाग्दै आएको सत्तालिप्साको आरोपको खण्डन गर्दै महतले भन्नुभयो- 'हामी प्रक्रियाको कुरा गरिरहेका छौं, यसलाई सत्तालिप्सा भन्न मिल्दैन ।’ माओवादी र एमालेले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छानेपछि आफूहरू छोक्राका रूपमा फालेको पद लिने पक्षमा नभएको महतले स्पष्ट पार्नुभयो । सुरक्षा निकायको मापदण्डअनुसार मात्र सेना समायोजन गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान महतले दोहोर्‍याउनुभयो ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले एमालेले राष्ट्रपतिका लागि आधिकारिक रूपमा कसको नाम प्रस्ताव गर्ने भन्नेबारे निर्णय नगरेको बताउनुभयो । आफ्नो पार्टीबाट केही नेताहरूले चर्चामा ल्याएका नाम व्यक्तिगत आधारमा ल्याइएको उहाँको दाबी थियो । रावलले माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा एमाले जाने बताउनुभयो । त्यसलाई नयाँ गठबन्धनको खोजी भनेर प्रचार गरिएकोप्रति रावलले असहमति जाहेर गर्नुभयो । सात दलको राजनीतिक सहयात्रा पदका लागि मात्र नभएकाले भनेको पद नपाए विपक्षमा बस्छौं भन्ने कांग्रेसको भनाइ गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 'सात दलको एकताको आधार पद होइन जनता हुन्,’ रावलले भन्नुभयो । अरू दल कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा बसेको स्मरण गराउँदै रावलले कांग्रेस पनि अरू दलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो । सुरक्षा परिषद्मा विपक्षी दलका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था बेठीक हुने रावलको ठहर थियो ।

नागरिक समाजका अगुवा निलाम्बर आचार्यले दलहरूले शक्ति बाँडफाँडको टुंगो लगाउन नसक्दा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । सहमतिमा नगएर ध्रुवीकरणमा लागे राजनीतिक दुर्घटना हुने चेतावनी आचार्यले दिनुभयो । सातदलीय गठबन्धन भंग हुन नहुनेमा जोड दिँदै आचार्यले एकतालाई अझै सशक्त ढंगबाट लानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनका लागि कुनै अवरोध नभएको तर्क गर्दै आचार्यले राजीनामा दिने ठाउँ छैन भन्नु बहानाबाजी मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।