|
'एक मधेस एक प्रदेशबारे
संविधानसभाले निर्णय गर्नुपर्छ’
दयानिधि भट्ट
काठमाडौं, १३ असार
: सत्ता साझेदार प्रमुख तीन दल नेकपा
(माओवादी), नेपाली कांग्रेस
र नेकपा (एमाले)का नेताहरूले
एक मधेस एक प्रदेशबारे सार्वभौम संविधानसभाले मात्र
निर्णय गर्नसक्ने बताएका छन् ।
तर ती दलका नेताहरूका भनाइलाई
चुनौती दिँदै मधेसवादी दुई दल मधेसी जनअधिकार फोरम र
सद्भावना महतो समूहले भने एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्ने
आˆनो माग पूरा नभए
संविधानसभाको बैठक सुचारू हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्
।
शुक्रबार यहाँ आयोजित एक
कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरूले फरकफरक अडान राखेका हुन्
। कार्यक्रममा माओवादीका नेता दीनानाथ शर्माले एक मधेस
एक प्रदेशको माग अघि सार्नु गलत नभए पनि त्यसबारे
संविधानसभाबाहेक अरू कुनै निकायलेे निर्णय गर्न नसक्ने
बताउनुभयो ।
शर्माले मधेसवादी दलले आˆनो
माग राखेर संविधानसभाको रोस्टम घेराउ गर्नुलाई आफूहरूले
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा लिएको बताउँदै त्यसलाई
सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने धारणा अघि सार्नुभयो । उहाँले
मधेसका मुद्दा सबैभन्दा पहिले आˆनो पार्टीले उठाएको र
त्यसको समाधान पनि आफूहरूबाट नै निस्कने दाबी गर्नुभयो
।
नेता शर्माले सबै दलको सहमतिमा
संविधानसभाको आगामी कार्यसूची तयार भइसकेको जानकारी
दिँदै बैठक अवरुद्ध गर्दा कार्यसूचीका अनुसार
संविधानसभाले काम गर्न नसक्ने र नयाँ संविधान
लेखनकार्य ओझेलमा पर्नसक्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित
पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यसूचीबारे जानकारी दिँदै
नेता शर्माले भन्नुभयो, '१७ गते संविधान संशोधन गर्ने,
१८ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन गर्ने, १९ गते
प्रधानमन्त्री चयन गर्ने, २० गते संविधानसभाको अध्यक्ष
र उपाध्यक्ष चयन गर्ने, २१ गते नीति तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत गरी २५ गते पारित गर्ने, त्यसपछिको तीन दिन
छलफल गर्ने, २६ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने र ३१ गते
पेश्की बजेट पारित गर्ने रहेको छ ।’
कांग्रेसका महामन्त्री डा.
रामवरण यादवले अखण्ड नेपालप्रति धक्का लाग्ने काम कहीं
कतैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । डा. यादवले कांग्रेस एक
मधेस एक प्रदेश स्वीकार गर्ने पक्षमा नरहेको खुलासा
गर्दै मधेसवादी दलका मागका विषयमा छलफल गर्न भने तयार
रहेको बताउनुभयो ।
महामन्त्री डा. यादवले सबै
मुद्दाहरूको अन्तिम टुंगो लगाउने थलो संविधानसभा मात्र
भएको जिकिर गर्नुभयो ।
एमालेका नेता रामचन्द्र झाले
एक मधेस एक प्रदेश एमालेका लागि अस्वीकार्य भएको
बताउनुभयो । सो मागले राष्ट्र विखण्डनतर्फ उन्मुख हुने
दाबी झाको थियो ।
उहाँले राष्ट्रिय अखण्डतालाई
प्रभावित गर्ने माग पूरा गर्न नहुने अडान प्रस्तुत
गर्नुभयो । झाले एक मधेस एक प्रदेशको माग तत्काल पूरा
गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिनु राजनीतिक गत्यावरोध खडा
गर्ने आपराधिक दाउपेच मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।
राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी सो आयोगको सिफारिसमा
मात्र एक मधेस एक प्रदेशबारे निर्णय लिइनुपर्ने तर्क
अघि सार्नुभयो । नेता झाले मधेसमा एक मधेस एक प्रदेशको
अवधारणाप्रति असहमत दल तथा जनताको सहमतिबिना त्यसलाई
लागु गरिए अर्को विद्रोह हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता
विजयकुमार गच्छेदारले संविधानमा एक मधेस एक प्रदेश
उल्लेख नगरिएसम्म संविधानसभाको बैठक चल्न नदिने चेतावनी
दिनुभयो ।
गच्छेदारले २०६४ माघ १६ गते
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीचमा भएको
आठबुँदे सम्झौतामा समेटिएका कतिपय माग पूरा नभएकाले
संविधानसभाको बैठक अवरुद्ध गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मधेसी दलहरू तयार नभएको
भए संविधानसभा निर्वाचन हुन कठिन भएको दाबी गर्दै
मधेसले भनेको कुरा राज्यले मान्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो
।
सद्भावना महतो समूहका अध्यक्ष
राजेन्द्र महतोले गच्छेदारकै भनाइ दोहोर्याउँदै
अन्तरिम संविधानमा एक मधेस एक प्रदेश नलेखिएसम्म
संविधानसभाको बैठक अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिनुभयो ।
महतोले आफूहरूले न्याय खोजेको दाबी गर्दै आफूहरूमाथि
कसैबाट अपराध हुन नहुने तर्क गर्नुभयो ।
मधेसका मुद्दामा मिडिया
संवेदनशील नबनेको आरोप लगाउँदै महतोले पत्रकारहरू
निष्पक्ष भएर काम नर्गुपर्ने बताउनुभयो ।
मधेसवादी दलमा सभासद्हरूले
बिहीबारको संविधानसभा बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट
पेस गर्न लागिएको अन्तरिम संविधानको पाँचौं संशोधन
विधेयकमा एक मधेस एक प्रदेशको प्रस्ताव उल्लेख नभएको
भन्दै बैठक कक्षमा नाराबाजी गरी बैठक अवरुद्ध पारेका
थिए ।
|
