'पहिले गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

जनदिशा संवाददाता

काठमाडौं १६, वैशाख

संविधानविद् र विश्लेषक एवम् २०४७ सालको संविधानका मस्यौदाकारसमेत रहनुभएका राजनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्यले सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा सोमबार मिडिया मिसनद्वारा आयोजित 'आगामी सरकारको गठन र भावी संविधान’ विषयक कार्यक्रममा आचार्यले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

संविधानसभा निर्वाचनपछाडि संविधान निर्माणको प्रक्रिया बन्द अवस्थामा छ सो प्रक्रिया खोल्नका लागि सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, 'गणतन्त्र कार्यान्वयन नगरी संविधान निर्माणको प्रक्रिया थाल्नु हुँदैन ।’

गणतन्त्रको कार्यान्वयन भएको सबै जनताले स्पष्ट अनुभूत गर्न पाउनेगरी विधि, विधान ठोस गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले राजाविनाको नेपालको उदय भएको हेर्न सम्पूर्ण नेपाली जनता मात्र होइन विश्वकै जनसमुदाय प्रतिक्षारत रहेका छन् भन्नुभयो । उहाँले गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने बेला नारायणहिटीमा विशेष समारोह गरी नयाँ राष्ट्रिय धून बजाएर गर्नुपर्ने धारणासमेत सो अवसरमा राख्नुभयो ।

सरकार निर्माणबारे सहमतीय प्रणालीको विकल्प नरहेको उहाँको धारणा थियो । यो अन्तिम र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण संक्रमणकालीन क्षण भएको भन्दै आचार्यले अब राजतन्त्रको कुनै पनि अवशेष राखिनु हुँदैन भन्नुभयो ।

नेपाली जनताले शान्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयता चाहेको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, 'जनताले गणतन्त्रको नाममा राजाविनाको नेपाल मात्रै होइन सामन्तवादबाट मुक्त नेपाल चाहेका छन् ।

माओवादी पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले सरकारको नेतृत्व माओवादीले नै गर्नुपर्ने र अन्य दलले सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

सो कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले सामन्ती युगको अन्त्यको संघारमा अब गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न कोही बाधक छ भने त्यो राजनीतिक दलको नेतामा रहेको ढुलमुले सोच नै हो भन्नुभयो ।

संविधानसभामा कोही पनि प्रतिपक्ष नभएको चर्चा गर्दै मैनालीले माओवादीले पाएको मत स्वाभाविक र जायज भएकाले सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दा कसैले किचलो खडा गर्न नहुने विचार राख्नुभएको थियो ।

'अन्तरिम विधान र विधायिकासमेत कुनै वैधानिकताविना नै अहिलेसम्म जारी रहेको र सत्ता नै वैधानिकताविना नै चलेको उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो, 'जनताले म्यान्डेट दिएपछि सबै आफंै वैधानिक हुन्छन् त्यसको माओवादीले पाएको मतले पनि वैधानिकता पाइसकेको छ ।’

एमालेले सरकारमा सामेल नहुने भनी घोषणाप्रति व्यंग्य गर्दै मैनालीले भन्नुभयो, 'निहुँ खोज्नलाई केही चाहिदैन ।’

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै माओवादीका अन्तरिम विधायक एवम् कानुनविद् खिमलाल देवकोटाले राजनीतिक विषयवस्तुलाई कानुनी आाखाले मात्रै हेर्ने दृष्टिकोण सबैभन्दा खतरनाक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्दै देवकोटाले भन्नुभयो, 'अहिले दुईतिहाई पुर्‍याउन पनि माओवादीविना सम्भव छैन र सहमतीय ढंगले अगाडि बढ्न पनि माओवादीको अनुपस्थितिमा सम्भव छैन । तसर्थ माओवादीको नेतृत्वबेगर अरूको विकल्प छैन ।

मुलुक चल्नका निम्ति दलहरूको सहमतिको विकल्प छैन भन्नुहुँदै अधिवक्ता देवकोटाले अगाडि भन्नुभयो, 'तर दलहरू सहमतीय प्रणाली छाडेर बहुमतीय प्रणालीमा केन्दि्रत भएर बहस चलाइरहेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

दललाई बहुमतीय प्रणालीको हृयाङओभरबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र अन्य दलहरूले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा युवा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जबसम्म जनता नै सहभागी भएर संविधान निर्माण गरिन्न तबसम्म जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले जनतालाई पाखा लगाएर संविधान निर्माण हुन दिनु हुँदैन भन्नुभयो । उहाँले यदि विधायक वा प्रतिनिधिले केही गल्ती गरेमा जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा २०४७ सालमा संविधानका मस्यौदाबाट तथा शान्तिप्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।